रोजगार कार्यक्रमको लज्जा

रोजगार कार्यक्रमको लज्जा

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ । यो मौलिक हक हो । तर, प्रत्येक नेपाली नागरिकले रोजगारी पाएका छैनन् । रोजगारीका लागि बिदेसिनु नेपाली युवाको विवशता नै भएको छ । स्वदेशको रोजगारीले छाक टार्न मुस्किल पनि छ कतिपय युवालाई । सरकार रोजगारीका लागि भने आफैंले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलाउँछ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक एक सय दिनको काम दिइन्छ । बाँकी समय त आखिर बेरोजगार नै हुने खालको कार्यक्रम छ । त्यतिमात्रै होइन, यसअन्तर्गत रोजगारी गर्नेहरूले गर्ने काम भनेको झारा टाराइ नै हो । काम गर्नेले झारा टार्नेभन्दा पनि सरकारले लगाउने कामै त्यस्तो छ । अर्थात् कुनै उपलब्धि नहुने तर पैसा बाँड्ने गरी यो कार्यक्रम चलाइएको छ ।

चौतारो सफा गर्ने, बाटो बढार्ने, लाखु लखट्ने, गाईभैंसी धपाउने वा यस्तै यस्तै सामान्य काम गर्न लगाएर पैसा बाँड्ने काम हुँदै आएको छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट । गोरखा बजारमा उम्रिएको झार टिपेर झारा टार्दै बजेट सक्न लागिएको छ । समाचार पनि त्यसैको निरन्तरताको एउटा उदाहरण हो । त्यस्ता काम त घरगाउँमा स्थानीयले आफैं गर्ने नेपाली परम्परा हो । २०७५÷७६ पछि सुरु भएको 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो वर्ष ३ अर्ब, त्यसपछि ५ अर्ब गरी बजेट विनियोजन भएको थियो । ७७÷७८ मा ११ अर्ब ६० करोड र त्यसपछिको वर्ष १२ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अहिलेसम्मको अवधिमा आधा खर्ब रूपैयाँ सरकारले यो कार्यक्रमलाई विनियोजन गरे पनि रोजगारीको अनुभूति कसैले गरेको छैन । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा हालसम्म १८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट कुनै उपलब्धि राज्यले पाएको छैन । उल्टै ऋण लिएको पैसा खट्टे बाँडे झैं बाँडिएको भनेर सरकार आलोचित छ । न युवालाई खास रोजगारी हुने न राज्यलाई उपलब्धि । तर, पनि यस्तो कार्यक्रम चलिरहनु दुर्भाग्य नै हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आउँदो वर्षका लागि बजेट घोषणा गर्दाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने भने पनि पत्याउने आधार छैन । खासमा युवालाई सरकारले यसरी पैसा बाँडेर रोजगारीको नाटक रच्नुभन्दा उद्यमी बनाउनुपर्छ, स्वरोजगार बनाउनुपर्छ । युवालाई रोजगारी दिने उद्यम, व्यवसायका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.