देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति मन्त्रिपरिषदद्वारा खारेज

देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति मन्त्रिपरिषदद्वारा खारेज

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार राति बसेको मन्त्रिपिरिषद् बैठकले  २०७४ भदौ १४ पछि वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड, कम्पनी, बैंक र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

२०७४ फागुन ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो। सरकारको निर्णयसँगै भदौ १४ देखि फागुन २ सम्म देउवा सरकारले गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज हुने भएका हुन्।

राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक फिर्ता

यसैगरी बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक फिर्ता लिई पुनः पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’सम्बन्धी वार्ता र हस्ताक्षरका लागि अख्तियारीसहित ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। 

बैठकले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र सम्बन्धित निकायमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणको स्वीकृति दिएको छ। सरकारका प्रवक्ताका अनुसार उनी इन्टरनेसनल भिजिटर लिडरसिप कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ जाँदैछन्।

बैठकले कारागार नियमावली २०२० को दफा ३ लाई संशोधन गरी थुनुवामा रहेका र बालबच्चाहरुलाई राशन र आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले सैनिक सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली र मालपोतको (सातौँ संशोधन) नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल र म्यान्माबीच कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानी बाहकलाई प्रवेशाज्ञा छुट दिने सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको संघ (केन्द्र) मा रहने निकायको संगठन र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ भने निक्षेप सुरक्षाको सीमा वृद्धि गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.