गण्डकी प्रदेश पारित

गण्डकी प्रदेश पारित

पोखरा : प्रदेश सभाले प्रदेश ४ को नाम गण्डकी राखेको छ । ५९ सदस्यीय सभामा शुक्रबार सहभागी ५६ मध्ये ५४ सांसदले गण्डकी प्रदेश नामकरणको प्रस्तावलाई पारित गरेका हुन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद मायानाथ अधिकारीले प्रदेशको नाम गण्डकी राखियोस् भनेर राखेको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा, नेकपाकै सांसद गायत्री गुरुङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले समर्थन गरेका थिए ।

मत विभाजनका आधारमा नामकरणको प्रस्ताव निणयार्थ प्रस्तुत हुँदा नेकपा, कांग्रेस र जनमोर्चाका गरी ५४ सांसदले पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने नयाँ शक्ति पार्टीका २ सांसद हरिशरण आचार्य र धनमाया लामा पोखरेलले मात्रै विपक्षमा हस्ताक्षर गरे ।

३ सांसद रहेको जनमोर्चाका टेकबहादुर घर्तीमगर बिरामी परेर संसदमा उपस्थित हुन सकेनन् । नेकपामा ३९ मध्ये सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी बिरामी छन् । उनको जिम्मेवारी उपसभामुख सिर्जना शर्माले सम्हालेकी छन् । नेकपाका ३७, कांग्रेसका १५ र जनमोर्चाका २ गरी ५४ सांसदले गण्डकी प्रदेश नामकरणको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले पेस गरेको प्रदेशको नाम गण्डकी तमुवान राखियोस् भनेर राखेको संशोधन दुईतिहाई मतबाट अस्वीकृत भएको थियो ।

प्रदेश नामकरणबारे संविधानको धारा २ सय ९५ ले व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारामा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने उल्लेख छ । प्रदेश नामकरण भइसकेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सांसदहरुले गण्डकी प्रदेश लेखेको ब्यानर बेलुनमा उडाएका थिए । त्यसपछि सांसदहरुले खुसीयाली साटासाट गरे ।

प्रदेश राजधानी र नामंकन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि पहिलो चरणमा राजधानीबारे र दोस्रो चरणमा नामबारे संसदमा छलफल भएको हो । १८ असारको संसदले प्रदेश राजधानी पोखरा तोकिसकेको छ । बिही र शुक्रबार गरी नामकरणमाथिको छलफलमा ३७ जना सांसदले विचार राखे ।

प्रदेश मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक हिसाबले सबैभन्दा उपयुक्त नाम गण्डकी भएको विचार व्यक्त गरे । उनले सामाजिक द्वन्द्व अन्त्यका निम्ति र स्थिरताका लागि गण्डकी नाम चयन गरिएको प्रष्टोक्ति दिए । ‘मुलुकलाई अखण्ड राख्न र जातिवादबाट जोगाउन मुलुक संघीयतामा गएको हो’, उनले भने, ‘समग्र जनताको माग सम्बोधन गर्ने हुनाले हाम्रो प्रदेशको नाम गण्डकी भनेका हौं ।’ उनले पहिचान पक्षधरहरुले उठाएको आवाजको सम्मान गर्नुपर्ने र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार उपलब्ध गराएर माग सम्बोधन गर्नुपर्ने विचार राखे । समावेशी राजनीतिक व्यवस्थाले केही माग सम्बोधन गरेको पनि उनको भनाइ थियो ।

साविक माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा हालको नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं गृहमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशभित्रको विविध पहिचान हुने गरी गण्डकीका पक्षमा आफ्नो पार्टीले निर्णय गरेको बताए । ‘हाम्रो पहिचानले स्थिरता दिन सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि दिनुपर्छ ।’

पर्यटन मन्त्री तथा नेकपाका नेता विकास लम्सालले गण्डकी प्रदेश नामकरण गरेरै जाँदा समृद्धि हाँसिल हुने विचार राखे । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ समुदायलाई विभाजन गरेर नदी र खानीहरुमा आँखा लगाउनेहरुलाई जवाफ दिन गण्डकी प्रदेश नामकरण गर्नुपरेको बताए । नेकपाका नेता रामजीप्रसाद बराल जीवनले पहिचानलाई जातिवादी देख्ने दृष्टिकोण एकात्मकताको पराकाष्ठा भएको धारणा राखे । ‘सबै भावना र आस्थालाई सम्मान गरी गण्डकी प्रदेश नामकरण उत्तम देखियो’, उनले भने । जनमोर्चाकी पियारी थापाले जातीयताका आधारमा नाम आउन नहुने विचार राखिन् ।

नेकपाका दीपक कोइरालाले संघीयताको विरोध गर्दै संघीयताकै फल खानु अनैतिक भएको भन्दै कांग्रेसप्रति व्यंग्य गरे । सोही पार्टीकी गायत्री गुरुङले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको उद्देश्य पूरा गर्न साझा पहिचानको नाम गण्डकी रोजिएको बताइन् । छलफलमा सांसदहरु धनमाया लामा पोखरेल, ओमकला गौतम, रोशन गाहा थापा, मनबहादुर गुरुङ, प्रकाशचन्द्र दवाडी, इन्द्रधारा विष्ट, लक्ष्मी सुनार, दीपक चर्तीमगर, पुष्पा केसी भण्डारी, कुमार खड्का लगायतले भाग लिएका थिए ।

यसैबीच नेकपाको स्थानीय पार्टी कमिटीको एकता कार्यदलका संयोजक तथा अर्थमन्त्री किरण गुरुङले गण्डकी प्रदेश नामकरणको निर्णयलाई स्वागत गर्न पार्टी कमिटीहरुलाई निर्देशन जारी गरेका छन् । विभिन्न जिल्लामा नेकपाले उक्त निर्णयको स्वागत गरिसकेको छ ।

प्रदेश नामकरणबारे संविधानको धारा २ सय ९५ ले व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारामा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने उल्लेख छ ।

..................................

प्रदेशको नाम गण्डकी राख्ने प्रस्ताव पारित भएपछि गण्डकी प्रदेश लेखिएको ब्यानर उडाउँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सांसदहरु । तस्बिर ः कृष्णमणि बराल÷अन्नपूर्ण


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.