बुटवल : भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा ढलाई हुदा प्रदेश नम्बर ५ का मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा कठिन भएको छ । सरकार बनेको आधा वर्ष वित्न लाग्दा समेत आवश्यक पूर्वाधारहरु व्यवस्थापन गरिएको छैन । स्थायी मुकाम नतोकिए पनि केही वर्ष सरकारल चलाउनका लागि अस्थायी मुकाममै पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ ।
सरकार तथा प्रदेश सभाको पूर्वाधार निकै कमजोर रहेको छ । जसका कारण संसदीय समितिहरुले बैठक बस्न पाएका छैनन भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु एउटै कोठामा कोचिएर बस्नु परेको छ ।
प्रदेश सभाले तत्कालै पूर्वाधार व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले स्थायी राजधानी तोकिएर पूर्वाधार निर्माणका लागि कम्तिमा एक÷दुई वर्ष लाग्ने भएकाले अस्थाायी संरचना निर्माण थालिएको बताए । ‘एक÷दुई वर्षका लागि अस्थायी भए पनि पूर्वाधार बनाउनुपर्छ, उनले भने,–‘हालकै प्रदेशसभा आसपासमा समिति र दलका कार्यालयहरु बनाउदैछौं ।’
प्रदेश सभा रहेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा कर्मचारीहरुको कार्यकक्ष बने पनि अन्य संरचना तयार छैनन् । प्रदेश सभालाई पाच वटा राजनीतिक दलको कार्यालय, छ वटा संसदीय समितिका कार्यालय, पुस्तकालय, सञ्चार कक्ष, निजी सचिव कार्यकक्ष, सुरक्षा ब्यारेक, चमेना गृह निमार्ण आवश्यक छ ।
सरकारका लागि अझै बढी संरचना आवश्यक भए पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनका लागि समेत महाशाखा, डिभिजन लगायतका विभाग बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर ती व्यवस्थापनमा निकै सुस्तता देखिएको छ । मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी बृद्धि भएपछि कर्मचारी बस्ने स्थान समेत जुटाउन मन्त्रालयलाई हम्मे परेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्न्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए । आर्थिक मामिलामा १८ जनाको दरबन्दी बढेर ४७ पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय छ वटा मन्त्रालयका लागि पूर्वाधार आवश्यक छ । बसपार्कको सपिङ कम्प्लेक्समा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता ठूलो क्षेत्र ओगटेका बिषयगत कार्यालय राख्न भवन अभाव भएको छ । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी, भूमि र कृषिका अलग अलग विभाग बनाउनुपर्ने भएकाले यसका लागी पनि अहिलेको भवन अपुग छ ।
पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि यसअघि बनेको पूर्वाधार व्यवस्थापन समितिको सुझावलाई सरकारले लत्याउदा समस्था देखिएको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समिति बनाएको थियो । सो समितिले हालको सडक विभाग परिसरलाई मिनि सिंहदरबारका रुपमा विकास गर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यहा रहेका कार्यालय समेत सर्नका लागि तयार भएका थिए ।
‘सरकारले पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि दिइएको सुझाव अनुसार काम गर्न ढिलाई गरेको छ, श्रेष्ठले भने । समितिले बुटवलको सडक डिभिजन कार्यालय भित्र रहेको १७ विगाहा क्षेत्रफलभित्र सबै मन्त्रालयहरु व्यवस्थापन गर्ने गरि प्रस्ताविक योजना सरकारलाई बुझाएको थियो । मन्त्रालय, कार्यालय, महाशाखा, शाखा तथा आवास गरी ४७ वटा भवनको सोधखोज गरेर सरकारलाई समितिले प्रतिवेदन बुझाएको श्रेष्ठले बताए । त्यसका लागि सडक विभाग परिसर, बिटिआईको पूर्वाधारलाई कार्यालय र आवासका रुपमा प्रयोग गर्न समितिको सुझाव थियो ।
सरकारले भने पूर्वाधारका काम अघि बढिरहेको बताउदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पूराना भवन तत्काल मर्मत सम्भार गरेर कार्यालय व्यवस्थापन गरिने बताए । ‘अर्काे वर्षसम्म सबैपूर्वाधारहरु यहा बन्छन, उनले भने–‘स्थायी मुकाम समेत यही बन्ने सम्भावना भएकाले पूर्वाधारको कमी हुनेछैन ।’
सरकारले स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रक्रिया समेत शुरु नगरेकाले पूर्वाधार व्यवस्थापनमा अन्योल भएको हो । पूर्वाधार व्यवस्थापनमा जति ढिलाई भयो, सरकारको काम त्यती कमजोर हुदै जाने मन्त्रालयका सचिवहरु बताउछन् ।
प्रदेश पाँचमा थपिएका कर्मचारी सबै हाजिर भए बस्ने कुर्ची राख्ने स्थान पनि नहुने उनीहरुको भनाई छ । मन्त्रालयहरुमा रहेको १ सय ३८ दरबन्दी संख्या बढेर अहिले ३ सय ७८ पुगेको निमित्त प्रमुख सचिव भरतमणि रिजालले बताए । अहिले करिव ५० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै हाजिर भएका छन् ।
तस्विर ः पाँच नम्बर प्रदेश सभाको बैठक स्थल र सचिवालय ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
