काठमाडौं : नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यमा रमाउँदा दुर्घटनामा परेका पर्यटक तथा तिनका आफन्तले रेस्क्यु शुल्क महँगो भएको गुनासो गर्न थालेका छन् । उद्धार एजेन्सीहरूले रेस्क्युमा मनपरी शुल्क लिने गरेको आरोप आउन थालेपछि नियमन निकायको सक्रियता आवश्यक देखिएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा हेलिकोप्टर सञ्चालक कम्पनीले कम मूल्यमा रेस्क्यु सेवा दिने गरे पनि उद्धार एजेन्सीले बिनाआधार मनलाग्दी बिल पेस गर्ने गरेको फेला परेको छ ।
रेस्क्युमा बिचौलियाले महँगो मूल्य असुल्दा रेस्क्युप्रति नकारात्मक धारणा विकास भएको छ । एजेन्सीले मनलाग्दी रकम असुल्दा नेपालको रेस्क्यु अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको कालोसूचीमा परेको छ।
सन् २०१४ मे २९ मा फ्लाइट कनेक्सन इन्टरनेसनल हेली चार्टर सर्भिस कम्पनीले सोलुखुम्बुको पाङबोचेबाट रेस्क्यु गराएको बिल ११ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर पेस गर्यो । पीडित विलियम डाइन वोवनिङले बिल महँगो भन्दै कम गर्न आग्रह गरे ।
हेलिकोप्टर कम्पनीले पेस गरेको बिललाई बेवास्ता गरी कम्पनीले तीन गुण बढी रकम माग गरेपछि उनी असन्तुष्ट बनेका हुन् । उनकै साथी काङ लिङको सन् २०१३ डिसेम्बर २७ मा सोही स्थानबाट रेस्क्यु हुँदा तीन हजार चार सय अमेरिकी डलर मात्र बुझाएको जानकारी उनलाई थियो ।
सन् २०१५ डिसेम्बरमा नीलगिरि साउथ हिमालमा अस्ट्रियाली नागरिक जेरहेर्ड फिंगल बेपत्ता भए । उनको खोजी र उद्धारका लागि कैलाश चार्टर कम्पनीले जिम्मा लिएर फिस्टेल हेलिकोप्टर प्रयोग गर्यो । केही घण्टा खोजी गरी हेली फर्कियो । नियमानुसार नै हेलिकोप्टरले एजेन्सीलाई बिल पेस गर्यो तर एजेन्सीले आधारबिना ५० हजार अमेरिकी डलरको बिल पेस गरी रकम लियो । कैलाशको रेस्क्यु बिललाई आफन्तले विश्वकै महँगो भएको टिप्पणी गरे ।
रेस्क्यु बिल महँगो भएको गुनासो आउन थालेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले विपद् व्यवस्थापन ऐन, नीतिसँग जोडेर रेस्क्युसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने तयारी थालिएको जानकारी दिए । ‘खोजी र उद्धारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको खोजी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘रेस्क्युमा राज्यको पहुँच छैन ।’
निजी हेलीले पर्वतारोहण, पदयात्रादेखि अन्य विपत्तिमा तत्काल उद्धार गरी रेस्क्यु सेवा दिँदै आएका छन् ।
सेनासँग भएको सीमित हेलिकोप्टरले विपत्तिमा परेकालाई तत्काल उद्धार गर्न सम्भव छैन । सर्वसाधारण त्यो पहुँचसम्म पुग्न नसक्दा अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको प्रशस्तै उदाहरण छन् ।
पर्वतारोहण र पदयात्राका क्रममा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी र उद्धारका लागि सरकारले कुनै गतिविधि गरेको छैन । उल्टै राज्यले निषेधित क्षेत्रमा जान नपाउने भन्दै उद्धारमा जाने हेलीलाई अवरोध गर्ने गर्छ । उद्धारमा जान अनुमति लिन घण्टौं लाग्ने गर्छ । त्यसैले तत्काल उद्धार नहुँदा मृत शरीर लिएर हेलिकोप्टर फर्कन बाध्य हुने गरेका उदाहरण पनि छन् ।
गृह मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्रोत–साधन एवं जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कानुनी प्रावधानलाई भने प्राथमिकतामा राखेको छैन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जेठ २१ गते रेस्क्युमा गलत कार्य हुने गरेको उजुरीपछि छानबिन गर्न घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ । ‘अनुसन्धान क्रममा छांै, रिपोर्टमा कमजोरी र अन्य कानुनी व्यवस्थाबारे सुझाव पेस गरिनेछ’, उपाध्यायले भने ।
पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ ले रेस्क्यु गर्न हिमालको दोस्रो क्याम्पसम्म जान पाइने व्यवस्था गरेको छ । दररेट र उडान समयको नियमनकारी व्यवस्था उल्लेख गरेको छैन । रेस्क्युमा सरकारले दिगो व्यवस्था गर्न नसक्ने हो भने दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटन भिœयाउने लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका रहन्छ । विपत्तिमा परेकालाई उद्धार गर्ने व्यवस्था सरकारसँग छैन । राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सहज रूपमा खोजी र उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आरोहीको छ ।
विकट र दुर्गम क्षेत्रमा तत्काल उद्धारको व्यवस्था गर्न हेलिकोप्टरको विकल्प छैन । राज्यले स्रोत–साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सम्भव नभए निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी खोजी र उद्धारको कामलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । रेस्क्युलाई व्यवस्थित गराउन ऐन, नियम निर्माण गरी कढाइ गर्नुपर्ने हेली एभरेष्टका सञ्चालक मिङमा शेर्पा बताउँछन् ।
उद्धारमा खटिएको हेलिकोप्टर कम्पनीभन्दा एजेन्सीले लुट मच्चाउँदा नेपालको रेस्क्यु बदनाम हुँदै गएको छ । फ्लाइट कनेक्सन इन्टरनेसनल (एफसीआई) हेली चार्टर सर्भिस प्रालि, ईजी हेली सर्भिसेज, अल्पाइन रेस्क्यु नेपाल, कैलाश चार्टर सर्भिसेजलगायत दर्जन बढी चार्टर कम्पनी र ट्रेकिङ एजेन्सीले रेस्क्यु गरेको भन्दै इन्सुरेन्स कम्पनी र पीडित परिवार रकम असुल्ने गरेका छन् ।
पर्यटकले ग्लोबल, आईएचआई बुपा, वल्र्ड नोवाः, युरोप एसिस्टेन्ट, कभर मोर, एएक्सए इन्सुरेन्स कम्पनीबाट जीवन बिमा गरी आउने गरेका छन् । बिमा कम्पनीले उद्धारमा गलत प्रवृत्ति बढेको भन्दै एजेन्ट, बिमाकर्ता र हेलिकोप्टर कम्पनीमाथि निगरानी गरी नेपाल जाने पर्यटकको बिमा गर्न हिच्किचाउने गरेको छ । बिमा कम्पनी हच्कनुको कारण बिचौलियाले बढी रकम असुल्नु परिणाम रहेको आरोही गाइडको दाबी छ ।
बिचौलिया एजेन्सीले हेली कम्पनीसँग बार्गेनिङ गरी मनलाग्दी रकम बिमा कम्पनी र पीडित परिवारसँग पेस गर्दा नेपालको रेस्क्युबारे नराम्रो सन्देश जाने गरेको लङलाइन रेस्क्यु प्रशिक्षक क्याप्टेन सिद्धार्थ गुरुङले बताए । ‘हेली कम्पनीले सुहाउँदो बिल पेस गर्छ, गलत गरेको भेटिए कारबाही गर्नुपर्छ । होइन भने ऐन, कानुनको व्यवस्था गरी खोजी र उद्धारलाई दिगो बनाएर नलगे नेपालको पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त हुनेमा दुईमत छैन’, उनले भने ।
बजार विस्तार गर्न र प्रतिस्पर्धा कम गर्न हेलिकोप्टर काठमाडौंमा मात्र नभई प्रदेशगत रूपमा कार्यक्षेत्र तोक्न सकिए सेवा र बजार पनि समान हुने क्याप्टेन गुरुङको भनाइ छ ।
सरकारले उद्धारलाई निःशुल्क बनाई इन्सुरेन्स अनिवार्य गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । इन्सुरेन्समा पेस भएका बिल र हेलिकोप्टरले पेस गरेको बिल तुलना गर्ने हो भने एजेन्सीले गरेको गलत प्रस्टै देखिन्छ ।
एजेन्सीले प्रशासनिक खर्च र अन्य खर्चबापत कति प्रतिशत पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । उल्टै हेलिकोप्टरको बिल लुकाएर मनलाग्दी आफंै बिल पेस गरी असुल गर्नु नै नेपालको रेस्क्युप्रति विदेशी आक्रान्त बनेको पर्वतारोही गाइड लाक्पा शेर्पाको तर्क छ ।
बिनालगानीका एजेन्सीले बिल पेस गर्न पाउने÷नपाउने, कति बढाएर पेस गर्न पाउने भन्ने निर्देशिका नहुँदा बिचौलिया फस्टाएको शेर्पाको दाबी छ । रेस्क्युमा दक्षता वृद्धि नभए पनि प्रतिस्पर्धा बढेर जाँदा त्यसतर्फ राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘एम्बुलेन्सले बिरामी बेच्ने गर्छ, हेलिकोप्टर सेवालाई एजेन्सीले लुट मच्चाएको छ, यो नियमन नहुनुको कारण हो’, उनले भने ।
नेपालमा बिमा सुविधाभन्दा पनि कमाउने धन्दा बन्ने गरेको आरोहीको आरोप छ । स्विट्जरल्यान्डमा निजी क्षेत्रको रेगा कम्पनीले सम्पूर्ण रेस्क्युको जिम्मा लिएको छ । अमेरिकामा पनि ९११ नम्बरबाट सम्पूर्ण रेस्क्यु हुने गरेको छ । यस्तै, नेपालमा पनि सरकारले दिगो व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो भएको दशकदेखि रेस्क्युमा संलग्न सुरज पौडेलले बताए ।
‘आवश्यक पर्दा हेलिकोप्टर पाइँदैन, सरकारले व्यवस्था गरेको छैन, उद्धारका लागि मात्र हेलिकोप्टर तयारीसाथ राख्नुपर्छ यो व्यवस्था नभए उद्धारलाई व्यवस्थित बनाउन सकिँदैन । यसमा सरकारले जोड दिनुपर्छ’, पौडेलको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
