काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुरूप राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ पारित गर्नुपर्नेलगायत माग राखी अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकार संवादका लागि लचक देखिएका छन् ।
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुँदै गएपछि अनशनको बसेको १२ औं दिन बुधबार उनलाई लिन सरकारले हेलिकप्टरमा चिकित्सक पठाउने तयारी गरेको थियो । सरकारले मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. दिव्या सिंह साहसहितको चिकित्सक टोली पठाउन खोजेको थियो ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसीलाई लिन चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका थिए । डा. केसीले भने काठमाडौं आउन नचाहेको जनाएका थिए । उनले सरकारले वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने अडान दोहो¥याएका थिए ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोेचन कार्कीका अनुसार सरकारले वार्ता टोली गठन नगरेका कारण संवाद अघि नबढेको बताए । उनले भने, ‘डा. केसी काठमाडौं नआउँदासम्म सरकारी वार्ता टोली गठन नगर्ने हठ देखाउँदा समस्या बल्झिएको छ । सरकारले वार्ता टोली गठन बनाएको भए सहज हुने थियो ।’
शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने डा. केसी काठमाडौं नआउँदासम्म सरकारले वार्ता टोली गठन नगर्ने बताएका थिए ।
डा. केसी यसअघि अनशन बसेको बेला सरकारसँगको वार्तामा नेपाल चिकित्सक संघले सहजीकरण गरेको थियो । यसपटकको वार्तामा पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाउन आफूहरू तयार भएको संघका महासचिव डा. कार्कीले बताए ।
सरकारलाई काठमाडौंमा रहेका डा. केसी पक्षधर वार्ताटोलीसँग वार्ता गर्न उनले सुझाए ।
डा. केसीका सहयोगी प्रतिनिधि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न डा. केसी तयार देखिएका छन् । अर्यालले भने, ‘सरकार संवेदनशील देखिएको छैन, बरु धम्की र छलछामको भाषा प्रयोग गरिरहेको छ ।’
डा. केसी संवादका लागि तयार भए पनि काठमाडौं भने नआउने उनले बताए । ‘सरकारले संवाद गर्ने हो भने काठमाडौंमै रहेका साथीहरूले मद्दत गर्छौं’, उनले भने, ‘वार्ताका लागि डा. केसी जुम्लामा रहँदा पनि कुनै अप्ठेरो पर्दैन ।’
यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा मुलुकभरिका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकले बुधबार एक घण्टा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी र चिकित्सक समेत गरी नागरिक समाजका झण्डै दुई दर्जन व्यक्तिले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् संवादको माध्यमबाट सत्याग्रही डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
