काठमाडौं : ‘फेक रेस्क्यु’ का घटना सप्रमाण सार्वजनिक भएपछि सरकारले त्यसबारे अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न कार्यदल गठन गरे पनि तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न भएको छैन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयमा ‘फेक रेस्क्यु’ भएको भन्दै सप्रमाण उजुरी परेपछि जेठ २१ गते कार्यदल गठन गरी असार १५ गते भित्र रिपोर्ट बुझाउन आदेश दिइएको थियो।
कार्यदललाई आवश्यक अनुसन्धान, छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई समस्या निराकरणका लागि उपाय–विधि र प्रक्रिया तथा यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति, निकायलाई आवश्यक कारबाही समेत गर्न आदेश दिएको थियो। तर, आजसम्म परिणाममुखी काम भएको देखिदैन।
कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका पर्यटन विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरे आफू सदस्य भए पनि आजसम्म कार्यदलको कुनै छलफलमा सहभागी नभएको बताए।
के र कसरी काम गर्ने भन्ने समूहिक धारण बनाएर कार्ययोजना नबन्दा काममा ढिलाइ भएको उनले बताए। कार्यदलमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरे, नेपाल प्रहरीका डिआइजी मनोज न्यौपाने, नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुवास झा र मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश शर्मा ढकाल सदस्य छन्।
मन्त्रालयमा विचौलियाले ‘फेक रेस्क्यु’ गरेको उजुरी र गुनासा बढेपछि जेठ २१ गते मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्ययको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो।
संयोजक उपाध्ययले कार्यदललाई समय कम भएकाले दुई महिना थप गरी भदौ १५ गते सम्म रिपोर्ट तयार गरिने बताए। माथिल्लो तहबाट अनुसन्धानलाई फितलो बनाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ।
कार्यदलको बैठक नबस्नु, कार्यतालिका नबन्नु र काममा ढिलाइ हुनुले शंका उब्जिएको छ स्रोतले भन्यो।
नेपालको बिमा ‘रेडजोन’ मा
सहासिक आरोहण र पैदलयात्राका क्रममा नक्कली रेस्क्युको क्रम बढेपछि नेपाल बिमाको स्तरमा रेड जोनमा परेको छ। रेस्क्यु एजेन्ट, ट्रेकिङ कम्पनी, होटल व्यवसायी र अस्पताल जस्ता विचौलिया मिलेर पर्यटकमाथि गलत गतिविधि गरी जबर्जस्ती रेस्क्यू गराएर रकम असुल्ने क्रम बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले अफगानिस्तानको स्तरमा राखेको हो।
विश्वकै उत्कृष्ट मध्ये एक मानिने एआइजी नामको अमेरिकी इन्सुरेन्स कम्पनीले आठ महिना अघि काठमाडौंको हायत होटलमा पर्यटन व्यवसायीलाई सहभागी गराएर नेपालको बिमाको अवस्था रेड जोनमा परेको जानकारी गराएका थिए।
सतप्रतिशत बिमा कभर गर्नु परेको भन्दै पाकिस्तान, इराक, इरान र अफगानिस्तानको स्तरमा राखेर प्रिमियम बृद्धि गरेको जनाएका थिए। पर्यटन व्यवसायीले सेटिङ गरी अवैध धन्दा चलाउने गरेको पुष्टी भएको छ। व्यवसायीले सस्तोमा ट्रेकिङ आह्वान गर्ने र होटलसँग मिलोमतो गरी पर्यटकलाई खानामा डाइरिया हुने औषधि खुवाएर बिरामी बनाउने, हेलिकोप्टरसँग मिलेर उद्धार गर्ने अनी अस्पताल समेत आफूले चाहेअनुसारको बिरामी र बिल बनाउने गरी भर्ना गरी बिमा दाबी गरी लुट मच्चाउने गरेका छन्।
ग्लोवल रेस्क्यु कम्पनीका अधिकारीहरू सत प्रतिशत बिरामी भएको र १० जनाको समूह भए पनि एक्लाएक्लै उद्धार गरेको भन्दै बिल पेश भएको गुनासो गरेका थिए।
बिचौलियाको नियमन नहुँदा हेलीलाई दोष
एजेन्सीले कति बिल पेश गर्न पाउने भन्ने कुनै आधार र नियमन नहँुदा मनलाग्दी रकम असुल्ने गर्नाले नेपालको रेस्क्यु अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कालोसूचीमा परेको छ। हेली कम्पनीले नियमनुसार दररेटमा उद्धार सहमति गरी बिल पेश गर्ने गरेको हेली एभरेष्टका सञ्चालक मिङमा शेर्पाको दाबी छ। उद्धारका नाममा खुलेको एजेन्सीले मनखुसी बिल पेश गर्ने, उद्धार भन्दै व्यवसायी, अस्पताल र होटलसँग सेटिङ गरिन्छ यसमा हेलीको कुनै पनि दोष नभएको बताए।
प्रतिस्पर्धाको बजारमा हेलीकोप्टले एजेन्सी माग गरेकै कम भन्दा कम मूल्यमा रेस्क्यु सेवा दिने गरेको पाइएको छ। हेली कम्पनीले आफ्नो उडान समयसहित बिल पेश गर्ने गरे पनि एजेन्सीले आफ्नै कम्पनीको बिल बिना आधार मनलाग्दी पेश गर्ने गरेको प्रमाण फेला परेको छ।
उद्धारमा प्रयोग भएका हेलिकोप्टर कम्पनी भन्दा एजेन्सीले लुट मच्चाउने गरेकाले नेपालको रेस्क्यु बदनाम हुने गरेको छ।
भोलि हुने ‘रेस्क्यू’ को आजै निश्चित
घटना घटेलगत्तै आपत्कालिन अवस्थामा तुरुन्त ‘रेस्क्य’ गरिनु पर्ने हुन्छ। तर अन्नपूर्ण पदयात्रा रुट र सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रका केही होटलमा भोलि हुने रेस्क्यु आज नै तय हुने गरेको पाइएको छ।
सोलुखुम्बु लबुचेका होटल व्यवसायी बरुनिमा शेर्पाले एक हेली सञ्चालकलाई भोलि रेस्क्यू आउँदैछ मेरो सामान ल्याइदिनु भनेर फोन गरे। ती सञ्चालक चकित बने र सोधे, ‘भोलिको रेस्क्यू कसरी आजै ? ’ यस्तो प्रश्न गर्दा उनी रिसाउँदै सामान जसरी पनि ल्याउन भने।
यस्ता दर्जन बढी होटल यस्तो सेटिङमा काम गरेर अकुत रकम जम्मा गरी सकेका छन्। यसरी सेटिङमा गलत गतिविधि गरी बिमा रकम असुलेको भनेर फ्लाइट कनेक्सन इन्टरनेश्नल हेली चार्टर सर्भिस प्रालि, इजि हेली सर्भिसेज, हिमालयन चार्टर प्रालि, हिमालयन सोसियल जोर्नी ट्रेकिङ प्रालि, अल्पाइन रेस्क्यू नेपाल, कैलाश चार्टर सर्भिसेज, माउण्टेन हेली चार्टर, नेपाल भिजन एण्ड ट्रेक्स एण्ड एक्पीडिसन, एडभेन्चर एसिया ट्रावल एण्ड एक्पीडिसन प्रालि, इगल हेली चार्टर सर्भिस, सिम्रिक रियल नेपाल ट्रेक एण्ड एक्पीडिसन, सन्नी ट्रावल सर्भिस, सेभेन समिट ट्रेक, हिमालयन चार्टर प्रालिमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
स्वीजरल्याण्डमा निजी क्षेत्रको रेगा कम्पनीले सम्पूर्ण रेस्क्यूको जिम्मा लिएको छ। यसले सबै रेस्क्यूको काम गर्छ, रेस्क्यू नभए पछि तयारीमा हेलिकोप्टर रहने गर्छ। उता अमेरिकामा पनि ९११ नम्बरबाट सम्पूर्ण रेस्क्यू हुने गरेको छ।
रेस्क्युमा सरकारले दीगो व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो रहेको एक दशकदेखि रेस्क्युमा सम्लग्न सुरज पौडेल बताउँछन्।
‘आवश्यक पर्दा हेलिकोप्टर पाइँदैन, सरकारले व्यवस्था गरेको छैन, उद्धारका लागि मात्र हेलिकोप्टर तयारीका साथ राख्नु पर्छ यो व्यवस्था नभए उद्धारलाई व्यवस्थित बनाउन सकिदैन। यसमा सरकारले जोड दिनु पर्छ’, पौडेले सुझाए।
राज्यले स्रोत साधन र जनशक्ति व्यवस्था गर्न सम्भव नभए निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी खोजी र उद्धार कामलाई निरन्तर अघि बढाउनु पर्ने र ऐन, नियमन निर्माण गरी कढाइ गर्नुपर्ने सुझवा दिन्छन् लङलाइन रेस्क्यू पाइलट सिद्धार्थ जे गुरुङ। ‘हेली कम्पनीले सुहाउँदो बिल पेश गर्छ, गलत गरेको भेटिए कारबाही गर्नु पर्छ। ऐन, कानुन व्यवस्था गरी खोजी र उद्धारलाई दीगो बनाउन नसकिए नेपालको पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त हुनेमा दुई मत छैन’, उनले भने।
बजार बिस्तार गर्न र प्रतिस्पर्धा कम गर्न हेलिकप्टर काठमाडौंमा मात्र नभएर प्रदेशगत रुपमा कार्यक्षेत्र तोकिदिए सेवा र बजार पनि समान हुने क्याप्टेन गुरुङको भनाइ छ। सरकारले उद्धारलाई निःशुल्क बनाउनु पर्छ तर इन्सुरेन्स अनिवार्य गराउनु उनको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
