ललितपुर : ललितपुर महानगरपालिका–१८ बाट महिला सदस्य निर्वाचित रुक्मिणी केसी महर्जन महानगरपालिका कार्यपालिकाको सदस्य चयन हुँदा दंग परेकी थिइन्। बोर्डको सदस्य बन्दा दंग परेकी उनी महिला सदस्यहरूलाई कुनै जिम्मेवारी र अधिकार नदिँदा भने असन्तुष्ट छिन्।
‘आफ्ना वरिपरीका झैझगडा मिलाउने, जनताका गुनासा सुन्ने, विकास निर्माणसम्बन्धी छलफललगायत सबै काममा संलग्न हुन्छु। तर पनि स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनमा हाम्रो (कार्यपालिकाका महिला सदस्यका) कामबारे स्पष्ट खुलाएको छैन’, उनी भन्छिन्, ‘कार्यपालिकाका सदस्यको पद वडाअध्यक्ष सरहको भनिन्छ। ड्यासमा राख्दा पनि एउटै सम्मान दिइन्छ तर सम्मानबाहेक अरु केही मिलेको छैन।’ अब विधान बनाउँदा कार्यपालिकाका महिलाका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट लेखिनुपर्ने उनको धारणा छ। ‘बैठकमा कुरा उठाएका छौं, नगरसभाले यो कुरा समावेश गरोस्’, उनले भनिन्। सरकारले दिने ८ हजार रुपैयाँ पारि श्रमिक पार्टीलाई लेभी तिरेर नगरपालिकालाई एक प्रतिशत तिर्दा ठिक्क भएको गुनासो उनको थियो।
नेकपा दलित महिलाका तर्फबाट कार्यपालिका सदस्य चुनिएकी संगिता अछामीको अनुभव पनि उस्तै छ। अछामी वडा नम्बर १४ बाट निर्वाचित भएकी हुन्। उनी महानगरपालिकाको बोर्ड सदस्य तथा आर्थिक समितिमा बसेर आर्थिक अनुगमनलगायत काम गर्दै आएकी छन्। उनी भन्छिन्, ‘कार्यपालिका सदस्यलाई नाम मात्रको जनप्रतिनिधि भनिएको छ तर कुनै हैसियत छैन।’ उनले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न नपाएको बताइन्। स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनमा पनि कार्यपालिकाका महिलाको काम तथा अधिकार उल्लेख नगरेको गुनासो महिला प्रतिनिधिको छ। ‘खाली बोर्ड बैठकमा जाने काम मात्र भएको छ’, उनले भनिन्।
‘कार्यपालिकाका सदस्यलाई वडाअध्यक्षसरह सम्मान दिइन्छ तर सम्मानबाहेक अरु केही मिलेको छैन।’
–रुक्मिणी केसी महर्जन, ललितपुर महानगरपालिका–१८ सदस्य तथा महानगर कार्यपालिका सदस्य
ललितपुर महानगरपालिकामा मात्र नभएर सबैतिर एउटै समस्या भएको वडा नम्बर ११ बाट निर्वाचित महानगरपालिका सदस्य आपुलु शाक्यले बताइन्। जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि भए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न नपाएको उनको गुनासो छ। एकपटक जनता र अर्को पटक बोर्डबाट चुनिएको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘महिलाले महिलाका मुद्दा उठाउन सकियोस् भन्ने लागेको हो। सानोठूलो जस्तो भए पनि जिम्मेवारी तोकिदिए राम्रो हुन्थ्यो।’
संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने भनिएको छ। गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका अध्यक्ष रहने र ८ जना महिला चुनिन्छन्। जसमा दुई जना दलित र एक जना अल्पसंख्यक समावेश हुन्छन्। तर कार्यपालिका सदस्य चुनिएका महिलाहरूले नाम मात्रको जनप्रतिनिधि बनाइएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
