कोरियामा ११ प्रतिशतले तलब बढ्यो, नेपाली पनि लाभान्वित

कोरियामा ११ प्रतिशतले तलब बढ्यो, नेपाली पनि लाभान्वित

कोरिया : दक्षिण कोरियामा कामदारको तलब १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। शुक्रबारदेखि लगातार शनिबार बिहान साढे चार बजेसम्म बसेको ज्याला निर्धारण समितिको बैठकले आगामी वर्ष सन् २०१९ का लागि इपीएस लगायत सम्पूर्ण कामदारको तलब १०.९ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।

मजदुरसँग सरकारको उक्त समितिको पहिलो चरणको वार्तामा सहमति हुन नसकेपछि राति १० बजे पुनः वार्ता बसेको थियो। 

वृद्धिसँगै कामदारको तलब प्रतिघण्टा ८३५० कोरियन वोन भएको छ। जस अनुसार दैनिक ८ घण्टा काम गरेपछि महिनाको न्यूनतम तलब १७,४५,१५० अर्थात मासिक नेपाली एक लाख ६८ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम पाउने छन्।

प्रतिघण्टा ८ हजार वोन भन्दा बढी न्यूनतम ज्याला कोरियामा अहिले सम्मकै धेरै हो। गत वर्ष प्रतिघण्टा ७५३० वोन ज्याला रहेको थियो।

कोरियामा ज्याला निर्धारण मजदुर युनियनका पाँच सदस्य, कम्पनी व्यावस्थापन र सरकारी प्रतिनिधी सहित २७ जनाको कमिटीले गर्ने गर्दछ। हिजो सेजङमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्न विषयमा अन्तिम वार्ता भएको थियो।

वार्तामा मजदुर पक्षधरले ८६८० वोन र सरोकारवाला निकाय पक्षधरले ८३५० वोन वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। यद्यपी मजदुर युनियनहरूले प्रतिघण्टा १० हजार वोन वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। 

सन् २०१९ का लागि तय गरिएको न्यूनतम ज्याला वर्तमान राष्ट्रपति मून जेइनले राष्ट्रपति निर्वाचन ताका गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप भएको छ। राष्ट्रपति मूनले सन् २०२० सम्म मजदुरको न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार वोन पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए।

राष्ट्रपतिको प्रतिबद्धता अनुरुप न्यूनतम ज्याला वृद्धि भएसँगै यहाँ कार्यरत नेपाली सहितका इपीएस र कोरियन कामदार खुसी भएका छन्।

कोरियामा सन् २००८ देखि इपीएस प्रणाली लागू भएपछि नेपाल लगायत १६ मुलुकका कामदार रोजगारीका लागि आउने गरेका छन्। हाल कोरियामा ४० हजार भन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्।

उक्त तलबमान आगामी जनवरीदेखि लागू हुने छ। यद्यपि कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा तलब कटौती भने गर्दै आएका छन्। खाना, आवास लगायतका शीर्षकमा कम्पनीले तलबबाट केही प्रतिशत रकम कटौती गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.