मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक : नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर र बैंक दर यथावत

मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक  : नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर र बैंक दर यथावत
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल  राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष२०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रयमाससम्मको कार्यान्वयन स्थिति,आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक एवं वित्तीय अवस्था तथा समिष्टगत आर्थिक परिदृष्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रमासिक समीक्षा गरिएको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले गत साउनमा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिका कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिएको जनाएको छ। पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकले नीतिगत दर,निक्षेप संकलन र बैंकदर यथावत राखेको जनाएको छ।

समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ,'मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.०० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।'

त्यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई दिइएको निरन्तरताबाट मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्नगई सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएकोमा पहिलो तीन महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असोज महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि सात दशमलव १८ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि तीन दशमलव ४९ प्रतिशत रही वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत छ ।

कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा गत असोज मसान्तमा साढे १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भारित औसत अन्तरबैंक दर तीन प्रतिशत छ । त्यस्तै, विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशत र मौद्रिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा साढे १२ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा गत असोज मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ दशमलव तीन प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा छ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.