गोविन्द केसीको जीवन धेरै माथि छ

गोविन्द केसीको जीवन धेरै माथि छ

सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फेरि सदनमा लैजाँदैछ भन्ने सुनेको छु। त्यो विधेयक ल्याउनुअघि नागरिकहरू यहाँ उभिएर खबरदारी गरिरहनुभएको छ। हामी संसद्बाट पनि खबरदारी गरिरहनेछौं। म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु– कतिपय मेरा सांसद साथीहरू सोध्नुहुन्छ– गोविन्द केसी को हो ? म भन्ने गर्छु– गोविन्द केसी जोगी हो, फकिर हो। कतिपय साथीले गोविन्द केसीलाई भन्नुभयो– हिम्मत छ भने जागिर छोडेर आऊ। मैले भनें– जसले जिन्दगी छोड्छु भन्छ, उसलाई जाबो जागिरको के माया ? कत्ति साथीले गोविन्द केसीलाई कांग्रेस हो भने त कतिले साझा विवेकशील भने। म भन्छु– थुप्रै मान्छे कुनै पनि पार्टीको झन्डा नबोकेर नेपालको झन्डा बोक्न तयार हुन्छन्। गोविन्द केसी साँच्चिकै फकिर हो, जो हाम्रो भविष्यका लागि, सन्ततिका लागि अनि हाम्रो अधिकारका लागि लडिरहनुभएको छ। यो कुनै कांग्रेस–कम्युनिस्ट कसैसँग सरोकार राख्दैन।

हामी कहिलेकाहीं नेपाललाई सतीले सरापेको देश भन्छौं। सतीको अवस्था कस्तो थियो हामीलाई थाहा छैन। आज म बिदाको दिनमा तपाईंहामी सबैको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई अपिल गर्छु– गोविन्द केसीलाई तलमाथि केही नहोस्। गोविन्द केसी कसैले फकाएर पनि फकिनुहुन्न, तर्साएर तर्सिनुहुन्न। तर सरकारका कारण उहाँको जिन्दगी तलमाथि भयो भने यो अपराध हामी सबै नेपालीलाई लाग्नेछ, हामी कोही पनि दोषमुक्त हुन पाउने छैनौं। तसर्थ यस्तो गल्ती नगरौं।

मैले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका अभिव्यक्ति सुनेको छु। मैले उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्न खोजेको होइन। तर कतिपय विषयको गहिराइमा पुग्नुभएको छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। तपाईंको यो ‘जनरल नलेज’ मात्र हो। डा. गोविन्द केसीले राख्नुभएका माग चाहे कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातक र स्नातकोत्तरको पढाइ तत्काल होस् भन्ने हो। यो माग पूरा गर्न सरकारलाई कुनै गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

मुख्य कुरा चिकित्सा शिक्षा विधेयकसँग जोडिएको विषय हो। विधेयक अध्यादेशबाट विधेयकका रूपमा आइपुग्दा केही तलमाथि भएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने भन्ने छ। यो विषय सामान्यजस्तो लाग्छ। केही साथीहरूका लेखहरू पढ्दा यो विषय अतिरञ्जित र आग्रहपूर्ण आएजस्तो छ। तर त्यस्तो होइन। यो माग गोविन्द केसीको होइन, माथेमा कार्यदलको सिफारिस हो। कार्यदलमा माथेमा सर मात्र होइन, चिकित्सा क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ।

म दाबी गर्छु– प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंलाई माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनबारेमा केही पनि थाहा छैन। हामी राजनीति गर्नेहरू सबै कुरा थाहा पाएजस्तो गर्छौँ। हामी जान्न चाहन्छौं– माथेमा सर, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. भगवान् कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अहिलेका डिजी गुणराज लोहनी, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल रहेको कार्यदलले लामो अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनभन्दा फरक अभिव्यक्ति दिने तपाईंको ज्ञान स्रोत के हो ?

दस वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज किन नखोल्ने ? काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्याका आधारमा जति अस्पताल र मडिकल कलेज खोल्नुपर्ने हो, खुलिसकेका छन्। म मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु– सांसदको टोली बनाएर स्थलगत निरीक्षणका लागि जाऔं र बुझौं, त्यहाँ बिरामीको संख्या कति छ र अवस्था कस्तो छ ?

म काठमाडौंका जनताका प्रतिनिधि हुँ। बाहिरका साथीहरू भन्दैछन्– काठमाडौंमा किन खोल्न नपाइने ? काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न दिनुपर्छ भन्ने ताप्लेजुङ अनि दार्चुलाका माननीयलाई सोध्न चाहन्छु– तपाईं त्यहाँका जनतामाथि अन्याय गर्दै हुनुहुन्छ। म दाबीका साथ भन्छु– काठमाडौंमा थप मेडिकल कलेज खोल्दै गर्दा यहाँ २० वटा थप मेडिकल कलेज खुल्छन्। बाहिर नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने त कता हो कता ? सञ्चालन भइरहेकाहरू पनि बन्द हुन्छन्। त्यसकारण माथेमा कार्यदलले काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नु हुन्न भनेको हो। यो हचुवाका भरमा भनेको होइन।

किन एउटा विश्वविद्यालयलाई पाँचभन्दा बढी सम्बन्धन नदिने ? प्राध्यापक शरद पन्त आजभन्दा २० वर्षअगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहायक डिन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यही बेला भनेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु– थाकेको घोडालाई अगाडि हिँड भनेर हान्यो भने घोडा अगाडि हिँड्दैन, बरु थचक्क बस्छ। त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको हालत ठीक त्यस्तै छ। हामीले क्षमताभन्दा बढीलाई पहिल्यै सम्बन्धन दिइसकेका छौं। सम्बन्धन दिने भनेको लिखित लाइसेन्स दिने मात्र होइन, त्यसको जिम्मा लिने पनि हो। काठमाडौं विश्वविद्यालयले त २०६९ सालमै निर्णय नै गर्‍यो। त्रिविले पनि नयाँ सम्बन्धन दिन नसक्ने भनिरहेको छ, म प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु– केका आधारमा जति भए पनि सम्बन्धन दिन सकिन्छ भनेर भनिरहनुभएको छ ?

नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड वैज्ञानिक छ। तीन वर्षअघिदेखि अस्पताल सञ्चालनमा हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान हटाएर नयाँ अस्पताल भए पनि हुन्छ भन्ने तर्क आधारहीन छ। स्नातक र स्नातकोत्तर मात्र होइन, सबैभन्दा बढी दुःख पाएका नर्सहरू छन् र हेल्थ एसिस्टेन्ट भाइहरू छन्। सबैभन्दा बढी शोषण त्यहाँ छ। आज जुन अवस्थामा हाम्रा नर्सिङ कलेजहरू सञ्चालित छन्, त्यहाँ नर्स पढेका कुन बहिनीले विदेशमा गएर नर्सको काम पाएका छन् ? यो सबै अवस्था हेरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले नर्सिङ, ल्याब टेक्निसियनलगायत चिकित्सा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दा कुन स्वार्थले हामीले आयोगको प्रतिवेदनभन्दा बाहिर गएर विधेयक ल्यायौं ? यसमा कुनै तर्क छैन। माथेमा आयोगभन्दा पछि अर्काे कुनै आयोग बनेको छैन।

प्रधानमन्त्रीज्यू, भनिदिनुस्– संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउँछ, त्यो गोविन्द केसीको मागअनुसार माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार आउँछ। यति गर्दा तपाईंको दुईतिहाइ गुम्ने छैन। तपाईंको देशभर जयजयकार हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, भनिदिनुस्– संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउँछ, त्यो गोविन्द केसीको मागअनुसार माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार आउँछ। यति गर्दा तपाईंको दुईतिहाइ गुम्ने छैन। तपाईंको देशभर जयजयकार हुनेछ।सांसद साथीहरू भन्नुहुन्छ– मेरो जिल्लाका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक पुगेनन्। म सांसद साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु– तपाईं आफ्नो जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक चाहनुहुन्छ भने विधेयकलाई तोडमोड गरिरहँदा मूकदर्शक नभइदिनुहोस्। काठमाडौंमा साठी÷सत्तरी लाख तिरेर दस वर्षमा चिकित्सक बनेका व्यक्ति ४० हजार तलब खान तपाईंहाम्रो गाउँमा जाँदैनन्। त्यसर्थ गोविन्द केसीले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेको माग तपाईंहाम्रो स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको विषय हो।

अर्काे विद्यार्थी बाहिर गएको कुरा उठेको छ। कतिपय साथीहरू गोविन्द केसीको मागलाई विद्यार्थी बाहिर पठाउनेहरूसँग पनि जोडेर हेर्छन्। यो आन्दोलन सुरु हुनुअघि दुई हजार विद्यार्थी बाहिर अध्ययन गर्न जान्थे भने अहिले चार पाँच सय जान्छन्। आज एउटा टेबुल र कुर्सी राखेर विद्यार्थी बाहिर पठाउने धन्दा चलाउनेहरूको कार्यालय बन्द छ, यो गोविन्द केसीकै आन्दोलनका कारण सफल भएको हो। माथेमा प्रतिवेदनले नेपालमा मेडिकल इन्ट्रान्स उत्तीर्ण नगरी बाहिर पढ्न जान नमिल्ने भनेपछि दुई हजारबाट एकैचोटि घटेर चार सयमा आयो।

नेपालमा पचासवटा मेडिकल कलेज खोले पनि बाहिर जाने विद्यार्थीको संख्या घट्दैन। उनीहरू यहाँका मेडिकल कलेजमा सिट नपाएर बाहिर गएका होइनन्। नेपालमै केही मेडिकल कलेजमा सिट खाली छन्, तर त्यहाँ कोही पढ्न जाँदैनन्। जस्तो– जानकी मेडिकल कलेज, नेसनल कलेज। काठमाडौंमै भएका कतिपय मेडिकल कलेलमा सिट खाली हुन्छ।

अर्को आरोप छ– नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजको सिन्डिकेट जोगाउन डा. केसी अनसनमा बसेका हुन्। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू गोविन्द केसीसँग रिसाएका छन्। हिजो एक सय पचास सिट पाएका मेडिकल कलेजको सिट संख्या घटेको छ। हिजो ६० लाखभन्दा बढी पैसा लिनेहरू आज ४० लाखभन्दा तल झरेका छन्। यसर्थ गोविन्द केसी मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग मिलेको छ भन्ने कुतर्क नगरौं।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नेपाललाई मेडिकल हब बनाउँछु भनेर। म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु– तपाईं किन उपचार गर्न थाइल्यान्ड र बैंकक जानुहुन्छ ? किन बंगलादेश जानुहुन्न ? बंगलादेश मेडिकल हब हो तर किन उपचारका लागि त्यहाँ हामी जाँदैनौं ? किनकि त्यहाँ डाक्टर भन्नेबित्तिकै भागाभाग हुन्छ। समयमै ध्यान दिएनौं भने हामी पनि घरखेत बेचेर उपचार गर्न भारत जाने दिन नआउला भन्न सकिन्न।

धेरै मेडिकल कलेज खोलेमा विदेशी विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्न आउँछन्, टन्न डलर कमाइन्छ अनि देश धनी बन्छ भन्ने सोच्नुभएको होला। प्रधानमन्त्रीज्यू, यो पानीजहाजजस्तो होइन। यसरी देश धनी बन्दैन। नेपाली नै नपढ्ने मेडिकल कलेजमा विदेशी आउँछन् भनेर सपना नदेख्नुस्। हिजो आईओएम, मणिपालमा किन विदेशी विद्यार्थी आए ? किनकि त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा छ। जुन दिन गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न उठ्छ, त्यो दिन यहाँ जति मेडिकल कलेज खोले पनि विदेशी आउने छैनन्।

हामी एउटै विषयमा १५ पटक अनसन बस्दा गोविन्द केसीलाई लाज लाग्दैन भनिरहेका छौं। हो, लाज लाग्नुपर्ने हो गोविन्द केसी होइन हामीलाई। एउटै विषयमा १५ पटक अनसन बस्दा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारमा बसेका हामीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। सांसदलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। मनमोहन अस्पतालका बारेमा साथीहरूले कुरा गरेका छन्। सबै पूर्वाधार तयार भइसकेको मनमोहनलाई मेडिकल कलेजका लागि स्वीकृत दिनुपर्छ भनिरहेका छन्। मनमोहन हामी सबैका नेता हुन्। एउटा पार्टीले उहाँको नाममा कलेज सञ्चालन गर्नुभन्दा राज्यले नै त्यसको दायित्व लिने गरी मैरै पालामा त्यसलाई सरकारले किन्ने र मनमोहनकै नाममा अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– तपाईंहाम्रो जीवनभन्दा गोविन्द केसीको जीवन धेरै माथि छ। आज मुनाफाखोर व्यापारी बाटोमा भट्भटाउँदै गोविन्द केसीलाई तथानाम गाली गर्दै हिँड्छ। मलाई पनि भ्रष्टाचारी भन्दै हिँड्छ। मैले पनि गल्ती गरेको छु भने दण्ड पाउनैपर्छ। यहाँ गल्ती गर्ने र सजायबाट छुटकारा पाउने छुट कसैलाई छैन। गोविन्द केसीको स्वास्थ्यस्थिति निकै कमजोर भइसकेको छ। हठ नगर्नुस्, जिद्दी नगर्नुस्। तपाईं मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो। तपाईंमाथि हाम्रो पनि हक लाग्छ। त्यसकारण भनिदिनुस्– संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउँछ, त्यो गोविन्द केसीको मागअनुसार माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार आउँछ। तपाईंको देशभर जयजयकार हुनेछ। यति गर्दा तपाईंको दुईतिहाइ गुम्ने छैन।

म संसद्मा भनेकै कुरा दोहोर्‍याउँछु– रत्नपार्कमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, अमिक शेरचन, विमलप्रसाद यादवहरू जम्मा हुँदै गर्दा महाराजा भन्नुहुन्थ्यो– दुईचारजना जम्मा हुँदैमा केही फरक पर्दैन। म तपाईंलाई आग्रह गर्दछु– टाउका नगन्नुस्। मुद्दा ठीक छ भने एउटा मान्छेको भए पनि सम्बोधन गर्नुहोस्, मुद्दा ठीक छैन भने हजारौं भए पनि नझुक्नुस्। आज मान्छेहरू सत्यका पक्षमा उभिएका छन्, गोविन्द केसी सत्यका पक्षमा हुनुहुन्छ। यो आवाज सुनिदिनुस्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.