शैक्षिक क्षेत्रमा हालीमुहाली

समयको गतिसँगै शिक्षाको प्रकृति फरक–फरक भए तापनि समाजमा गुणस्तरीय शिक्षा अनिवार्य नै हो। शिक्षाबिना व्यक्ति अज्ञानी, मूर्ख र पशुतुल्य नै हुन्छ, जसमा संयमता विवेकशीलता कमै हुने गर्छ। हाल शिक्षाको विकासक्रम असल व्यवहार, नैतिकवान्, चरित्रवान् असल आचरण तथा बानीको विकास गर्नुपर्नेमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु मात्र शिक्षा हो भन्ने रुढिवादी मानसिकतालाई नै विशेष जोड दिइन्छ।

शिक्षा प्रमाणपत्रमुखी मात्र नभएर व्यावसायिक र व्यावहारिकतातिर केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो। शिक्षाबिना समाज अधुरो हुन्छ। सर्वस्वीकार्य यथार्थ के भने यही शिक्षामा स्वदेशी तथा विदेशी रूपमा सञ्चालन हुने राजनीतिको चक्रव्यूहमा फसिरहेको छ। हाल राष्ट्र इलाइट वर्गको मुठीमा छ। जसको सिकार विपन्न वर्ग बनिरहेछ। शिक्षामा त्यस्तै छ। जुन घुमाउरो शैलीमा राजनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ। यसको प्रतिच्छाया शिक्षा नीतिमा 
प्रहार भएको प्रस्ट देखिन्छ।

हाल नेपालमा उच्च शिक्षाको अध्ययनसँगै लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्ने सपना बोकेर गाउँमा वार्षिक सयकडा ३६ देखि ६० प्रतिशत ब्याज तिर्ने भाका कबुल गरी १५ देखि २५ लाख रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति खर्च गरिन्छ। दैनिक रूपमा सक्षम युवा भाषा परीक्षा पास गर्दै विदेशी भूमि गइरहेका छन्। जसको परिणाम देशको शैक्षिक तथा युवा जनशक्ति देशले लामो समयका लागि गुमाइरहेको छ। स्थानीय स्तरमा छिटफुट रूपमा छरिएर रहेको अर्थतन्त्रलाई संकलन गरी विदेशी महँगा कलेजको फिस तिर्न बाध्य छन्। केही आर्थिक अवस्था नाजुक भएका र कमै मात्रामा ऋण काट्न सक्ने पहुँच पनि कम भएका खाडी मुलुकमा दैनिक प्रस्थान गरिरहेका छन्। यो विषयमा गम्भीर भएर समाज विकासको चस्माले हेर्दा गाउँको अवस्था विकराल देखिन्छ। सक्षम युवा गाउँमा बिरलै भेटिन्छन्।

खासगरी नेपालमा भएको दुईखाले शिक्षा प्रणाली (सरकारी र निजी)ले गर्दा पनि ग्रामीण अर्थतन्त्र तथा ग्रामीण उत्पादनमा ह्रास ल्याइरहेको छ। गाउँका गरिब किसानले दैनिक रूपमा गरेको कुटो कोदालो र ज्याला मजदुरी गरेर कमाइ गरेको रकम ग्रामीण समाजमा पनि ‘इलाइट वर्ग’को देखासिकी गरेर सकिनसकी सहरका महँगा बोर्डिङ स्कुलहरूमा पढाउन बाध्य छन्। सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने र सरकारी जागिर खानेहरूकै बालबालिका आफैंले अध्यापन गराउने विद्यालयमा पठनपाठन नगराई सहरकेन्द्रित अंग्रेजी शिक्षाको मोहमा परेको स्पष्ट छ।

उक्त शिक्षकहरू कहिले बालबालिकाको भर्ना त कहिले रेखदेख गर्न सहरतिर जाने क्रियाकलापले गर्दा गाउँका विद्यालयमा अनियमितता हुन्छ। यसरी गाउँका विद्यालयमा पठनपाठनमा नियमितता नभई गुणस्तरीय शिक्षामा ह्रास आएको छ। सरकारी नीति पनि शैक्षिक माफियाहरूको दलदलबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन। जसरी निजी स्रोतमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरू विद्यार्थी भर्ना रोक्न न त सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई बेलाबेलामा तालिम, आवश्यकताअनुसारको दरबन्दीको व्यवस्था, न भौतिक वातावरणको व्यवस्था गर्न सकेको छ, न त नीतिगत रूपमै सरकारी विद्यालयमा राम्रो लगानी गरिएको छ।

शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको विकराल अवस्थालाई मनैदेखि सुधार नगरेसम्म देशको न आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ न त शैक्षिक अवस्था सुध्रन्छ। अब बनाउने शैक्षिक नीति दुर्गम तथा ग्रामीण बस्तीमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

राजनीतिक रूपमा स्तर उठेका र नीति निर्माणको तहमा पुगेका कर्मचारीहरू जसलाई केन्द्रका इलाइट वर्ग मानिएको छ, उनीहरूका बालबालिका विदेशका महँगा कलेजहरूमा केही छात्रवृत्ति र केही निजी स्रोतमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन्। केही बालबालिका ठूला बोर्डिङहरूमा अध्ययन गराइरहेका छन्। कतिसम्म भने प्रदेशस्तरमा बस्ने राजनीतिक दलका नेताहरूका बालबालिका पनि गाउँका विद्यालयमा पढेको पाइँदैन। तल्लो तह जुन स्थानीय तहमा राजनीतिक गर्ने अधिकांश नेतृत्व र केही कर्मचारी तथा गाउँमा अलिअलि आम्दानीको स्रोत भएकाहरूका बालबालिका सहरकेन्द्रित छन्। सहरका महँगा निजी विद्यालयहरूमा अध्ययन गरिरहेका छन्। यस कारण आफ्ना बालबालिका गाउँमा सञ्चालित विद्यालयमा नभएपछि जतिसुकै आदर्शका कुराहरू गरे तापनि ती सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र विद्यालयको स्तरोन्नतिमा पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन।

ग्रामीण तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी केवल गरिब, अल्पसंख्यक, विपन्न, दलित, पहुँच नभएका व्यक्तिका सन्तान छन्। गाउँका सरकारी विद्यालयमा हरेक शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नादर घटिरहेको हुन्छ। उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्नेको दर ग्रामीण इलाकाका न्यून छ। स्वदेशको रोजगारीमा पहुँच पुग्दैन। प्रतिस्पर्धा गर्दा सहरमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरेकाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन। त्यसर्थ हरेक दिन भारत र खाडी मुलुकमा ४० डिग्रीको तापक्रममा ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्न बाध्य छन्। जबसम्म नेपालका ग्रामीण विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन्न तबसम्म देशको जनशक्ति सदुपयोग र देश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन।

शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको विकराल अवस्थालाई मनैदेखि सुधार नगरेसम्म देशको न आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ न त शैक्षिक अवस्था सुध्रन्छ। अब बनाउने शैक्षिक नीति दुर्गम तथा ग्रामीण बस्तीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। दुर्गम गाउँ र विकट बस्तीका बालबालिकाका आवश्यकता र अवस्थाको अनुसन्धान गरेर नीति बनाउनुपर्छ। संघीय राजधानी काठमाडौंका पाँचतारे होटलमा बसेर बनाउन भएन। यसरी बनाइयो भने त्यो शैक्षिक नीतिले कर्णालीको शैक्षिक अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन।

बटम अफ एप्रोचलाई आधार मानी विज्ञ टोलीहरूको खटाइ कर्णालीको सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार नगरी कर्णलीको जनजीवन सुधिँ्रदैन। सरकार परिवर्तन भइरहन्छ यो नेपालका लागि नौलो कुरो त होइन। केही जोश जाँगर र विज्ञताको प्रयोग गरी हालको शिक्षा मन्त्रीबाट पनि केही शैक्षिक सुधारका लागि नीतिगत प्रयास हुन सकेन। माननीय शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको यतिबेला अग्निपरीक्षा चलिरहेछ। राजनीतिक साख गुम्ने त पक्कै नहोला। यही अपेक्षा गरौं। नत्र हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुनेछ।