डिमान्ड होइन डिजाइन

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि तीनै तहका सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याएका छन्। उक्त बजेटमा आधारित भएर आयोजना छनोटको आधारबारे यतिखेर बहस गर्न जरुरी छ। आयोजना छनोटलाई ‘डिमान्ड बेस्ड’ गर्ने भनेर ‘बटम अप प्लानिङ प्रोसेस’ लाई अवलम्बन गरियो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले यसलाई संस्थागत गर्‍यो। चौध चरणको योजना प्रक्रिया नामाकरण गरेर तत्कालीन जिल्ला विकास समितिहरूले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरे। जनताको विकास पाउने हकलाई सहभागिता र समावेशीताको सूत्रद्वारा प्रत्याभूत गर्न ‘बटम अप प्लानिङ’ सफल औजार हुने विश्वास गरियो। आयोजनाको छनोट, कार्यान्वयन र लाभ उपभोगमा संलग्नता र स्वामित्वको महत्वलाई आत्मसात गरेर यो तरिका प्रयोगमा ल्याइएकोे थियो।

तर स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नरहेको कारणले २०५९ साउनउप्रान्त बटम अप प्लानिङको सिद्धान्तअनुसारको व्यवहार प्रदर्शन हुन सकेन। जिल्ला विकास समितिहरूले आफूले पाउने बजेटको हकमा चौध चरणको प्रक्रिया अपनाए। गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरूले पनि सो प्रक्रियालाई पछ्याए। न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकनको नतिजाका आधारमा निःसर्त अनुदान प्रदान गर्ने सरकारी नीतिका कारण उक्त चौध चरणको योजना प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु स्थानीय निकायका लागि बाध्यता थियो। तर जिल्लास्तरीय अन्य सरकारी निकायहरू उक्त चौध चरणको योजना तर्जुमा प्रक्रियाप्रति आकर्षित भएनन्। तालुक मन्त्रालयको दृष्टिमा जिल्लास्तरीय कार्यालयको योजना प्रक्रिया ‘बटम अप’ भनिए पनि यथार्थमा त्यस्तो हुन सकेन। यो अवस्थामा केन्द्रमा पेस हुने आयोजनाहरूको सूची पदको प्रभाव वा पहुँचको सुविधाका आधारमा बन्न थाले। सोध्दा र सुन्दा डिमान्ड बेस्ड’ को रूपमा अथ्र्याइयो। यही लिगेसी मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइसक्दा पनि कायमै छ।

सिद्धान्तमा डिमान्ड बेस्डले नागरिकलाई ‘युजर’ हैन ‘चुजर’ को हैसियत प्रदान गर्दछ। विकास व्यवस्थापनमा जनता उत्सुक, उत्साहित र उत्प्रेरित हुन्छन्। उनीहरू आफ्नो जिम्माको काममा उत्तरदायी पनि बन्छन्। विकास प्रक्रियाले गति लिन, गन्तव्यमा पुग्न र नतिजा निकाल्न नागरिक संलग्नताले सघाउ पुर्‍याउँछ। नागरिक सहभागिताबाट समावेशिता सुनिश्चित हुन्छ। स्वामित्व स्थापित हुन्छ। जनता सहभागिताबाट सिक्दै र सिपालु बन्दै विकास विकास व्यवस्थापनमा सरिक हुन्छन्। विकास आफ्नै लागि हो भन्ने भावना पैदा भएर विकास आयोजनाको संरक्षण र उपभोगमा पनि सकारात्मक परिवेश तयार हुन्छ। यिनै कारणले डिमान्ड बेस्ड वा बटम अप प्लानिङलाई सर्वस्वीकार्य विधिका रूपमा अभ्यास गर्न थालिएको हो।

हालसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भने विकास आयोजनाहरू प्राविधिक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने विषयभन्दा पनि राजनीतिक रूपले प्रवद्र्धन गर्ने विषय बन्न पुगेको छ। संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट प्राविधिक रूपमा केलाउनुपर्ने र वित्तीय रूपमा धान्न सकिने नसकिने भन्ने कुरालाई सुरुमा ख्याल नगरेरै आफ्ना क्षेत्रका आयोजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गराउने प्रयत्न भइरहेको छ। यसरी समावेश हुने आयोजनाको सम्पन्न हुने ठेगान हँुदैन। चाहिने बजेटको पनि एकिन हुँदैन। सुरु त हुन्छन् तर सम्पन्न हुँदैनन्। यही हालतमा छन् थुप्रै आयोजना। यस्तो अधुरा वा अपूरा आयोजनाको छरपष्ट उपस्थितिले जनताले जनप्रतिनिधिलाई जस दिन सकिरहेका छैनन्। कर्मचारीहरू पनि शंकाको घेरामा छन्। तर जनप्रतिनिधिहरू प्रक्रियागत त्रुटि भयो कि भनेर समीक्षा र सुधार गर्न तयार छैनन्। यसरी गुज्रिरहेको छ आयोजना छनोट प्रक्रिया।

जुन आयोजना वार्षिक कार्यक्रममा समावेश हुन्छ त्यो पक्कै सम्पन्न हुन्छ भन्ने स्थिति पैदा गरेर योजना प्रक्रियामा आम जनताको विश्वास स्थापित गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ।

तीनै तहबाट डिमान्ड बेस्डका नाममा तयार भएका र वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएका भौतिक पूर्वाधारतर्फका आयोजनाहरूको सूची हेर्दा प्राविधिक रूपले केही अपवाद छोडेर सुरुमा गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको पाइँदैन। अहिले संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदानको साथमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका आयोजनाहरूको सूची यस्तै प्रकृतिको छ। एकातर्फ आयोजनाको सूची लामो छ र सबैलाई सम्पन्न गर्न ठूलो बजेट रकम लाग्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ ती आयोजना पालिका वा प्रदेशका आवधिक आयोजनाका अंगका रूपमा रहेको देखिँदैन। यसरी तयार भएका आयोजनामा योजनाको मर्म, प्राथमिकताको धर्म र तयारीको कर्म पुगेको अवस्था छैन। यी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा के उपलब्धि हासिल हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न खोज्यो भने सडकका आयोजनामा चेनेजको कनेक्सन देखिँदैन, खानपानेमा कति घरपरिवार लाभान्वित खुल्दैन, सिँचाइको संरचना कस्तो बन्ने भन्ने यकिन हुँदैन। यस्तै अस्पष्ट वा अधुरा प्रकृतिका आयोजनाहरू ससर्त बजेटको सूचीमा समाविष्ट छन्। यस्तो अवस्थालाई डिमान्ड बेस्डमा भित्रिएको विकृतिको पराकाष्ठाबाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन।

अहिले त आयोेजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गराउने विषय प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ। जसको प्रयासले आयोजना समावेश हुन सक्यो, उसैप्रति जनताको नजर सकारात्मक बन्ने बुझाइ राजनीतिक वृत्तमा स्थापित भएको छ। फलस्वरूप उच्च ओहोदाका राजनीतिज्ञ आफूखुसी आयोजना छान्ने लहर व्यापक हँुदै गएको छ। नेतृत्व गर्ने, प्रणाली सुधार्ने र विकासको वितरणलाई न्यायोचित बनाउन अगुवाइ गर्ने तहले विधि र पद्धतिको चिन्ता नगरे अरूले चाहेर पनि बदल्न सम्भव हुँदैन। यही कारणले कर्मचारी वर्ग पनि ‘गो विथ फ्लो’ मा लागेको अवस्था छ। यसरी विकृत हुँदै आएको डिमान्ड बेस्ड’ को अभ्यासबाट संंग्रह भएका आयोजना अहिले ससर्त अनुदानको अंग बनेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुगिरहेका छन्। यी आयोजना डिमान्ड बेस्ड’ त हुन्। तर प्रक्रिया र पद्धतिबाट होइन, पहुँच र प्रभावबाट छानिएका हुन्। बेलैमा विधि सुधार नगर्ने हो भने प्रदेशबाट छानिने आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै हुनेछ।

डिमान्ड बेस्डलाई बदलेर अब ‘डिजाइन बेस्ड’ योजना प्रक्रियामा जानुपर्छ। कति वर्षमा कुन लक्ष्य पूरा गर्ने भनेर नतिजा सूचक तय गरेर त्यसलाई हासिल गर्ने गरी आयोजना छान्नुपर्छ। डिजाइन बेस्ड’ मा जाँदा पनि आयोजनाको माग बस्ती स्तरबाटै हुन्छ। यसरी माग भएका आयोजनाको पहिलो चरणमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्राविधिक रूपले आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुनेनहुने कुराको यकिन गरिन्छ।

कार्यान्वयन गर्न सम्भव देखिएमा मात्र त्यसलाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिन्छ। यसो गर्न सकेमा जनता हरेक वर्ष डिमान्डको दौडमा सामेल हुनु पर्दैन। यसरी विधि बसाउँदा जनप्रतिनिधिको सानातिना आयोजनाका पछाडि खर्च हुने समय पनि सिर्जनशील काममा प्रयोग हुन थाल्छ। यही विधि र प्रक्रियाबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारले आयोजना छनोट गर्नुपर्छ। संघीय सरकारले ससर्त क्षेत्र छुट्ट्याएर एकमुष्ट बजेट पठाउने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार स्वयंले आयोजना छनोट गर्नु राम्रो हुन्छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बृहत् आयोजनाको हकमा भने बस्ती स्तरबाट माग गर्न जरुरी देखिँदैन। त्यस्ता बृहत् आयोजनालाई प्राविधिक सर्वेक्षणका आधारमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेर वित्तीय अवस्था अनुकूल रहेमा छनोट प्रक्रियामा लैजानुपर्छ।

डिजाइन बेस्डमा जाँदा आयोजनाहरू एकवर्षीय वा बहुवर्षीय भनेर निर्माण समयका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ। यसरी कार्यान्वयनमा जाने आयोजनाले ढुक्क भएर सम्पन्न हुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछन्। सोहीअनुसार समय, बजेट तथा जनशक्तिको विनियोजन हुन्छ। आयोजना सकिँदासम्म प्राप्त हुने नतिजाले परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यसबाट वार्षिक विकास कार्यक्रम आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी बन्छ र निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त हँुदै जान्छ। यसबाट डिमान्ड बेस्डको नाममा भित्रिएका विकृति स्वतः किनारा लाग्छन्।

निष्कर्षमा डिमान्ड बेस्ड योजना प्रक्रिया सिद्धान्तमा राम्रो भए पनि नेपालमा सक्नेले मात्र डिमान्ड गर्ने गरेबाट सबैले डिमान्ड गरेको भन्न सकिने अवस्था छैन। सक्नेले दोहोर्‍याइ–दोहोर्‍याइ डिमान्ड गर्ने र नसक्नेको पहँुच नै नहुने भएबाट विकासको वितरणमा विभेद, असमानता र वञ्चितीकरण बढ्दै गएको स्थिति छ। त्यसैले आयोजनाप्रतिको आलोचना वा अविश्वास बढ्ने क्रम जारी छ। अब डिजाइन बेस्डमा गएर बेथिति हटाउनुपर्छ र विकासलाई न्यायोचित बनाउनुपर्छ। जुन आयोजना वार्षिक कार्यक्रममा समावेश हुन्छ त्यो पक्कै सम्पन्न हुन्छ भन्ने स्थिति पैदा गरेर योजना प्रक्रियामा आम जनताको विश्वास स्थापित गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ। अहिले धमाधम दीर्घकालीन सोचका स्लोगनहरू सबै तहका सरकारले सार्वजनिक गरेका छन्। तिनलाई साकार पार्न आयोजना छनोटमा ध्यान नदिने हो भने ती स्लोगनहरू टाइम पास वा दिवास्वप्न मात्र हुनेछन्। जनताको अविश्वास अझ चुलिनेछ। त्यसैले अब डिजाइन बेस्ड योजना प्रक्रियामा गएर समृद्ध नेपाल बनाउने महाअभियानमा सञ्जीवनी थप्नुपर्छ।