गल्ती गर्ने, सजाय नभोग्ने ?

नेपालको राजनीतिमा अहिले गलत अभ्यास भइरहेको छ । कुनै नेताबाट गल्ती, कमजोरी भयो भने त्यसलाई कारबाही, सजाय गर्नेतर्फ होइन, त्यस्तो गल्ती कमजोरी अरूले पनि गरेका छन् भन्दै सत्यतथ्य भए पनि नभए पनि त्यसलाई प्रचारबाजी गरिन्छ ।

अरूले पनि गल्ती गरेका छन्, आफ्नो गल्ती सामान्य हो भन्ने कुरो स्थापित गर्न खोजिन्छ । यो एकदमै गलत अभ्यास हो । राज्य सञ्चालनका जुनसुकै अंगका जुनसुकै व्यक्तित्व जुनसुकै कारणबाट दोषी देखिएमा वा कुनै गलत कार्य गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम सजायको भागीदार बन्नु नै पर्छ ।

एकपटक, दुईपटक वा अञ्जानमा गल्ती भएको भनेर क्षम्य चाहिँ हुनु हुँदैन । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो विचार नजिकका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर सजाय दिलाउने होइन, बचाउनेतिर लागेको देखिन्छ । गलत काम तथा अपराध गरेकालाई पनि दलहरूले अन्देखा गर्ने र संरक्षण गर्ने गरेका कारणले भ्रष्ट तथा अपराधी मनोवृत्ति भएका त्यस्ता मान्छेसमेत दलहरूप्रति आकर्षित हुने गरेको देखिन्छ । जसबाट दलहरूको बदनामी स्वाभाविक रूपमा हुने र आमजनताप्रति राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा व्यवस्थाप्रति नकारात्मक धारणा बन्दै गएको देखिन्छ ।

यथार्थमा कुनै दल, संस्था आफैं खराब हुँदैनन्, त्यसको नेतृत्व गर्ने वा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको आचरण तथा व्यवहारले त्यस्ता संस्थाप्रतिको धारणा बन्ने गर्छ । विशेषगरी राजनीतिक दलहरू वा सामाजिक संस्थाहरूमा आचरण, अनुशासन तथा गतिशीलता अति नै जरुरी तत्त्व मानिन्छ तर हाम्रो देशका राजनीतिक दल तथा सामाजिक संघसंस्थाहरू केही अपवाद छोडेर सबैमा ती तत्त्वहरूको अभाव देखिन्छ । छलकपटको राजनीतिले प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।

२०७२ सालमा नेपालको गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपश्चात् वा त्योभन्दा अघि सरकार सञ्चालन गर्दाका केही काण्ड बाहिर आए । कतिपय सत्य होलान्, कतिपय राजनीतिक फन्डामात्र पनि होलान् । कहिले वाइडबडी काण्ड, कहिले सुन काण्ड, कहिले क्यान्टोन्मेन्ट काण्ड, कहिले यति ओम्नी काण्ड, कहिले भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटारलगायत सरकारी जग्गा अपचलन काण्ड, सरकारी सूचना चुहाएको काण्ड, गिरी बन्धु टी स्टेट काण्ड, कहिले टेरामेक्स काण्ड, कहिले सहकारी काण्डलगायत थुप्रै काण्ड बाहिर आए । कतिपय गर्भमै पनि होलान् ।

उल्लेखित यस्ता काण्डहरू करिब सबै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धानकै क्रममा होलान् । कतिपय अनुसन्धान भएर मुल्तबीमा गए होलान् । कतिपय अदालतमा पुगे होलान् । यिनै काण्डहरू देखाएर नेपालका राजनीतिक दलहरू एकआपसमा हिलो छ्यायाछ्याप गर्ने र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण सरकार परिवर्तन गरिरहने गरेको देखिन्छ । लामो अवधिमै सक्दासमेत सरकार गठनपिच्छे फाइल खोल्न प्रतिस्पर्धा गर्ने तर २–४ वटा आयोग समिति गठन गर्नेबाहेक फाइल चाहिँ कसैले खोलेर अन्तिम टुंगोमा पु¥याएनन्, जुन वर्तमान समयको तीतो यथार्थ हो ।

धेरै अगाडिका कुरा त नगरौं । केही समयअघिमात्रै ६६ किलो सुन काण्डबारे संसद्मा निकै हंगामा भयो । एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोप भए सदन नै अवरुद्ध गरेर उक्त सुन काण्डको छानबिन गर्न आयोगसमेत गठन भयो । त्यसको रिजल्ट के आयो आम जनतालाई केही थाहा छैन । त्यसैगरी, केही महिनापहिले सहकारी काण्डको छानबिन गर्न संसद्समेत अवरुद्ध गरी अनुसन्धान गर्न माग गरे । सोहीअनुसार संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । जसको प्रतिवेदन केही समयअघि संसद्मा बुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न सहकारीका सञ्चालकबाटै अर्बौंको अपचलन गरेको ठहरसहित नामहरू तोकेरै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

सिफारिसअनुसार कारबाही अघि बढाएर थुनछेकसमेत भएको छ तर पीडितले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?     त्यो भविष्यले बताउला । एकथरी दलका नेताहरू भने कारबाहीको सिफारिसलाई नै गलत अथ्र्याएर कार्यकर्तालाई भ्रमित गरी नाराजुलुस गरिरहेका छन् । यो अस्थिर राजनीतिको परिदृश्य र सडकबाट न्याय प्रभावित पार्ने गतिविधिलाई हेर्दा प्रतिवेदनअनुसार सबै बचतकर्ताको अपचालित रकम फिर्ता होला र सबै दोषीलाई कारबाही होला भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । त्यसका लागि केही समय प्रतीक्षा नै गर्नुपर्ला ।

सहकारी काण्ड अहिलेको निकै चर्चामा छ । सहकारी सन्दर्भमा भने सहर वा ग्रामीण स्थानहरूमा केही निश्चित समूह मिली सामूहिक व्यापार, सामूहिक बचत तथा लगानी र एउटा समुदायकै हितका लागि विभिन्न उद्देश्य राखेर सहकारी संस्था गठन गर्न सकिन्छ । त्यस्तो सहकारी संस्थाले सदस्यबीच आर्थिक कारोबार गर्ने मनशाय राखेर राष्ट्र बैंकको सहमतिमा आर्थिक गतिविधि गर्न सक्छ । आर्थिक गतिविधिअन्तर्गत सदस्यहरूको बचत रकम सञ्चित गर्ने र ऋण दिने लिने कार्य पनि गरिन्छ ।

सहकारीको नियमको परिधिभित्र रहेर ऋण दिनु–लिनु अपराध होइन तर त्यसको नियमअनुसार सावाँ–ब्याज भने भुक्तानी हुनुपर्छ । भुक्तानी नदिनेले वा निश्चित समयमा ऋण ब्याज नबुझाउनेको धितो बन्धक वा अरू सम्पत्ति रोक्का गरी सो सम्पत्ति बेचेर भए पनि असुलउपर गर्ने गराउने कर्तव्य सहकारी सञ्चालकको पनि हुन्छ । संस्थालाई राजनीतिक सामाजिक वा अरू कुनै प्रभाव पारेर नियमविपरीत मिलेमतोमा ऋण लिने, दिने र यसरी ऋणको उपयोग गर्ने सबै दोषी हुनुपर्छ तर नियमको परिधिभित्र ऋण लिएकै भरमा भने कोही दोषी हुनु हुँदैन ।

सत्य–तथ्यभन्दा गलत सूचना सम्प्रेषण गरेर जनतालाई भ्रमित बनाउने काम राजनीतिक दल तिनका नेता कार्यकर्ता वा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका राज्यका प्रतिनिधिले गरिरहेका छन् जुन गलत कार्य हो।

अहिले सहकारी काण्डमा करोडौंमात्र होइन, अर्बौं रकम अपचलन भएको देखिएको छ । यसमा धेरै व्यक्तिको संलग्नता देखिएको छ । मान्छेहरू देश–विदेशमा भागाभाग गरेका छन् । तर यहाँ सहकारीबाट ऋण लिने सबै दोषी हुन्, सबै ठग हुन्, देशभरका सहकारी सञ्चालन गर्नेहरू सबै ठग हुन् र सहकारीमा कारोबार गर्नु नै गलत हो भनेजस्तो भाष्य निर्माण गरिँदै छ । आर्थिक सहकारी दर्ता गर्नुको उद्देश्य नै एकआपसको सानो सानो रकम बचत गर्ने र परेको बेला एकआपसमा ऋण लिने दिने नै हो । तर टाठाबाठाले प्रभावमा पारेर ऋण लिने र नबुझाउने यदि गरेका छन् भने ती ठग हुन् ।

यथार्थ के भने यस्तो अवस्थामा सजायको भागीदार चाहिँ हुनैपर्छ, चाहे जुनसुकै दल वा समाजका उच्च व्यक्तित्व किन नहोउन् । चाहे दलको ठूलो नेता होस्, चाहे समाजको उच्च वर्ग वा सामाजिक व्यक्तित्व, गलत कार्य गरेको छ भने सजायको भागीदार बन्नै पर्छ । देशमा देखिएका ठूलाठूला काण्डहरू एकआपसमा गिजोलेर होइन, एउटा एउटा गरेर निखारेर जानुपर्छ । भनिन्छ नि समयमा न्याय नदिनु अन्याय हो, त्यसैले अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि पटकपटक फाइल खोल्ने बन्द गर्ने होइन, बरु समयमै अनुसन्धान गरेर सत्य र तथ्यसहित गलत काम गर्ने मान्छेको नाम र गरेको गल्ती कार्यबारे जनतालाई सुसूचित गरी दिनुपर्छ । ताकी कसैले जनतालाई भ्रमित गर्न पनि नसकोस् र दोषी उप्किने अवस्था पनि नहोस् ।

अहिलेको कटु सत्य चाहिँ के हो भने सत्य–तथ्यभन्दा गलत सूचना सम्प्रेषण गरेर जनतालाई भ्रमित बनाउने काम राजनीतिक दल तिनका नेता कार्यकर्ता वा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका राज्यका प्रतिनिधिले गरिरहेका छन् जुन गलत कार्य हो । यसमा नेपाली जनता, नागरिक समाज सचेत हुनैपर्छ ।