काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले माइतीघरसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा कानुनविपरित रहेको बताउँदै कार्यान्वयनमा पूर्ण रोक लगाएको छ । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन गर्न लागेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि अन्तरकालीन आदेश मात्र जारी गर्दै सरकारलाई छलफलमा बोलाएको थियो। सरकारसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णय गरिनुको कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै फैसला नभएसम्मका लागि यस्तो निर्णय नगर्न समेत भनेको छ ।
सर्वोच्चले गत शुक्रबार निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय गर्नुको कानुनी आधार सरकारसँग माग गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले उक्त निर्णय पेस गरे लगत्तै सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा ल्याउन रोक लगाउने आदेश गरेको हो। यसअघि असार २२ गते सर्वोच्चले माइतीघर लगायतका क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञा तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गृह प्रशासन सुधार योजना अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साउन १ देखि विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउनेगरी माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै उपत्यकाका सात स्थानलाई प्रदर्शनस्थल तोकेको थियो।
यसका साथै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय वाक् स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
काठमाडौं जिल्ला प्रसासनले सुरक्षाको कारण देखाएर राजधानीका माइतीघर मण्डला, सिंहदरबार, रत्नपार्क शान्तिबाटीका, बालुवाटार (प्रधानमन्त्री निबास), राष्ट्रपति कार्यालय, निर्वाचन आयोग र बानेश्वर संसद भवनसहितका स्थानमा रोक लगाएको थियो ।
गृह योजना अनुसार अन्य जिल्ला प्रसासन कार्यालयले पनि आबस्यकता अनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्नसक्ने भनिएको थियो । रिटमा सुनुवाईपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकास मि श्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले गत असार २२ गते सर्वोच्चबाटै जारी अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले यसअघि निषेधाज्ञा रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिँदै निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णयको औचित्य र कानुनी आधार पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सोमबार रिट निवेदक र सरकार पक्षवीच भएको सुनुवाईकाक्रममा गृह मन्त्रालयमार्फत निषेधाज्ञाको निर्णय पेस गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले सरकारको निर्णय स्थानिय प्रसासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ मा व्यवस्थित निषेधाज्ञासम्बन्धी आदेश ‘एक पटकमा दुई महिना भन्दा बढी हुने छैन’ भन्ने प्रावधानको बर्खिलाप देखिएको जनाएको छ ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संबद्र्धन र नागरिकको वाक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक हकहितको बिषय उठाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका हुँ । सर्वोच्चबाट सरकारको त्रुटी सच्चिउको छ, लोकतन्त्रका पक्षधर सबैलाई न्याय मिलेको छ,’ अन्तरिम आदेशपछि वरिष्ट अधिवक्ता त्रिपाठीले अन्नपूर्ण पोष्टसँग भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
