भोजपुर : संघीय सरकारले भोजपुरका स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि १ अर्ब ९२ करोड ९५ लाख बजेट छुट्यायो। दुई नगरपालिकालाई ६२ करोड ४९ लाख र सात गाउँपालिकालाई १ अर्ब ३० करोड ४६ लाख बजेट छुट्याइएको हो।
यो बजेट गत वर्षको तुलनामा कम रहेको जनाइएको छ। यसले सोचेअनुरूप योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउन गाह्रो हुने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। स्थानीय सरकारको पहिलो वर्ष बित्नै लाग्दा पनि योजना तथा कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन। ठूला योजनालाई गति दिने तयारी गरिरहेका बेला बजेट घटेर आएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि चिन्तित देखिएका छन्।
आमचोक गाउँपालिकाले केन्द्रबाट प्राप्त बजेटलाई विषयगत छलफलमा लैजाने तयारी गरिरहेको अध्यक्ष अशोक राईले बताए। घटेर आएको बजेटले अपेक्षाअनुसारका काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। ‘प्रारम्भिक चरण रहेकाले भएकै बजेटलाई गाउँसभामा पेस गर्ने गरी बजेट तर्जुमा र स्रोत अनुमान समितिको विषयगत शाखासँग छलफल भइरहेको छ’, उनले भने।
चालू आवमा कर्मचारी अभावका साथै आन्तरिक समस्याका कारण योजना तथा कार्यक्रम सोचबमोजिम अघि बढ्न नसकेको जनप्रतिनिधिको दाबी छ। स्थानीय सरकार भए पनि केन्द्रबाट अधिकार र कर्तव्यबारे स्पष्ट नीति नपठाइएकाले के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने अन्योलले पनि काममा बाधा पु¥याएको टेम्के मैयुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धु्रवराज राईको गुनासो छ।
भोजपुरका भोजपुर नगरपालिका र हतुवागढी गाउँपालिकाले मात्र परिषद् (नगरसभा) सम्पन्न गरिसकेका छन्। अन्य स्थानीय तहले नगरसभा, गाउँसभा र वडा परिषद् गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ। हतुवागढी गाउँपालिकाले भौतिक योजनालाई पुनः प्राथमिकतामा राख्दै २६ करोड ८ लाख १९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत ग¥यो। गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बजेटको आकार घटेर आए पनि सबै जनतालाई लाभ हुने गरी बजेट सार्वजनिक गरिएको बताए।
भोजपुर नगरपालिकाले भने ससाना बजेटलाई नियन्त्रण गरी ठूला योजनामा लाग्ने ढंगबाट बजेट ल्याएको छ। नगरपालिकाले ३९ करोड ७१ लाख ९७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटको आकार घटेर आएकाले ठूला योजनामा लगानी गर्ने हिसाबले बजेट पेस गरिएको मेयर कैलाशकुमार आलेको भनाइ छ। ‘बढ्दो महँगीका कारण यसपटकको बजेट अपुग देखिन्छ’, उनले भने।
बजेट घटेर आएकाले गाउँका योजना तथा कार्यक्रम धान्न अपुग भएको साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेश राईले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
