काठमाडौंः कुमार राउतले असार महिना यता आफनै कार्यालयमा हाजिर गर्न पाएका छैनन् । महिला आयोगमा कार्यरत उनी नियमित कार्यालय गए पनि काम नगरि फर्किरहेका छन् । १७ वर्ष सवारी चालक बनेर जिम्मेवारी निर्वाह गरेपछि कामको मूल्याङकन गर्ने बेलामा जागिरबाटै हटाउन लागिँदा उनको मन अमिलो भएको छ ।
‘मैले धेरै हाकिमलाई गाडीबाट घर र कार्यालय गराएँ, तर मेरो पीर मर्का बुझने अहिले कोही भएन’, उनले गुनासो गरे । चिनजानका आधारमा आयोगकै पदाधिकारीमार्फत् जागिर पाएका उनी अहिले दुःखले पाएको जागिर गुमाउनुपर्दा उनलाई निकै पीडा भइरहेको छ ।
परिवारमा एक्लो आम्दानीको स्रोत बनेका राउत जागिर नहुँदा भोली के गरेर परिवार पाल्ने भन्नेमा रात दिन छटपटिरहेका छन् । निर्मला भुलेलले पनि कार्यालयमा हाजिर गर्न पाएकी छैनन् । मुद्रण विभागमा कार्यालय सहयोगीको रुपमा गरेकी भुजेल सामान्य चिनचानको आधारमा जागिर पाएकी थिइन् ।
कार्यालयको टेबुल पुछ्ने, चियाले सत्कार गर्ने, कार्यालय चिटिक्क गदै बित्यो ९ बर्ष । ‘असार लागेपछि हाजिर गर्न दिइएको छैन । अब विदा गर्ने सुरसार गरिँदैछ भन्ने सुनेकी छु’, उनले भनिन्, ‘वर्षाैँदेखि खाइरहेको जागिर एक्कासी छाड्नु पर्ला भन्ने सोचेकी पनि थिइनँ, अब परिवारको खर्च कसरी धान्ने ?’
कुमार र निर्मलाझैँ १३ हजार ७ सय ७३ जना करारमा कार्यरत कर्मचारीको अवस्था उस्तै छ । सरकारले एकाएक विदा गर्न लागेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले ८ दिनयता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । तर तल्लो तहको कर्मचारी भएकैले उनीहरुको आवाजसमेत सरकारले सुनिरहेको छैन । आन्दोलनका संयोजक भूपाल रसाइलीले सरकारले अहिलेसम्म वार्ता र छलफलमा नबोलाएको बताए ।
संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालय र विभाग तथा आयोगका करारमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, माली, हुलाकी र अधिकृतसम्मकालाई बिदा गर्न लागिएको हो ।
| करारवालाको अवधि तीन महिना थपियो यसैबीच सरकारले सचिवस्तरीय बैठक गरी सोमबार करारका कर्मचारीको तीन महिना समय अवधि थप गरेको छ । करार कर्मचारी आन्दोलनका संयोजक भुपाल रसाइलीले सरकारले सोमबार तीन महिना समय अवधि थप गर्ने निर्णय गरेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए । त्यसपछि पनि उचित रुपमा व्यवस्थापन नगरिए कडा आन्दोलन थाल्ने उनले बताए । |
लामो समय कार्यरत करार कर्मचारीको रोजीरोटी खोस्न नपाइने भन्दै उनीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नुपर्ने र रोजीरोटी खोस्न नपाइने उनीहरुको माग छ । आन्दोलनका संयोजक भुपाल रसाइलीले हिजो मन्त्रालय र कार्यालय सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउन भने करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने अनि अहिले एक्कासी बिदा गर्न खोज्नु अन्याय भएको बताए । ‘कि त हामीलाई गरिरहेकै दिनुपर्छ, नत्र उचित विकल्प दिनुपर्छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने ।
सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग कुनै समायोजन र कतिपय खारेजमा परेपछि करार दरवन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरु मारमा परेका हुन् ।
प्रशासनिक पुनःसंरचनामा स्थायि कर्मचारी स्थानीय तहसम्म खटाउने काम भएपनि करारका कर्मचारी अहिले अलपत्र परेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश अधिकारी मन्त्रालय विभाग, आयोगहरु गाभिने र खारेजमा परेपछि करारका कर्मचारीहरु कामविहीन भएको बताउँछन् । उनीहरुका लागि सरकारले तलब विनियोजन नगरेको उनले बताए । करारका धेरै दरबन्दी काटिएकाले अब यसरी कर्मचारी भर्ना पनि नगरिने उनले बताए ।
निजामती ऐन अनुसार ०५५ सालयता श्रेणीविहीन तहमा स्थायी पदपूर्ति गरिँदै आएकोमा २०६२ ÷०६३ साल यता स्थायी पदपूर्ति गर्नुको साटो करारमा भर्ना लिन थालिएको हो ।
‘स्थायी दरवन्दीबाट पूर्ति हुन नसकेका पदहरु करारबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था अहिले पनि छ । तर हिजो करारका कर्मचारी धेरै भएकाले अहिले व्यवस्थापनमा समस्या परेको हो’, सह–सचिव सुरेश अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने । लामो समय काम लिइसकेपछि त्यतिकै करारका कर्मचारी हटाउनु अन्याय भएकाले सरकारले केही व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।
आधिकारीक टे«ड युनियनले पनि अहिले उनीहरुको आन्दोलनलाई साथ दिएको छ । लामो समय काम गरेका करारका कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्थाको व्यवस्था गरी खुसी साथ विदा गर्न सरकारलाई दवाव दिने पक्षमा युनियन उभिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
