विद्युतीय कारोबारमा विश्वास बढ्दै

विद्युतीय कारोबारमा विश्वास बढ्दै

काठमाडौं : विद्युतीय प्रणालीमार्फत विभन्नि सेवा प्रदायक कम्पनीको पैसा तिर्ने ग्राहकको संख्या वृद्धि भएको छ। घरमै बसेर सेवा प्रदायक कम्पनीको सेवा प्रयोग गरेबापत उठेको बिल तिर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा आएको परिवर्तनले यस्ता ग्राहक बढेका हुन्।

अनलाइनमार्फत बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्ने ग्राहकको संख्या हजारौं गुणा वृद्धि भएको छ। ‘प्राधिकरणले गत साउनदेखि मात्रै अनलाइन भुक्तानी सेवाको सुरुवात गरेको थियो’, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय विभागका अर्थ महाशाखा प्रमुख राजनराज विष्टले भने, ‘सुरु भएको एक वर्षमा १० लाख ६४ हजार पाँच सय २१ जनाले एक अर्ब ४८ करोड ८० लाख तीन हजार १६ रुपैयाँ भुक्तानी गरे।’ गत साउनमा सात हजार तीन सय ३० जनाले यो सेवाको सदुपयोग गरेका थिए। असार महिनामा भने यो संख्या बढेर दुई लाख २६ हजार आठ सय २५ पुगेको छ।

साउन महिनामा प्रभु बैंकबाट सेवा सुरु गरेको प्राधिकरणले पछिल्ला दिनमा विद्युतीय भुक्तानीका लागि अन्य कम्पनीसँग पनि सहकार्य गरेको छ। अहिले सीएफएस रेमिट (हिमाल रेमिट), ई–सेवा, एनआईबीएल बैंक, पेपइन्ट नेपाल, प्रभु बैंक, महालक्ष्मी बैंक, सिटी एक्सप्रेसबाट पैसा तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी ई–सेवाबाट भुक्तानी हुने गरेको महाशाखा प्रमुख विष्ट बताउँछन्। भन्छन्, ‘गत भदौबाट ई–सेवाबाट भुक्तानी सुरु भएको हो। ई–सेवाबाट मात्रै ११ महिनामा ६ लाख ४८ हजार ४२ जनाले ८६ करोड ६९ लाख १४ हजार तीन सय ६० रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्।’

तथ्यांकका आधारमा प्रभु बैंक दोस्रो स्थानमा छ। एक वर्षमा प्रभु बैंकमार्फत बिजुलीको बिल तिर्नेको संख्या दुई लाख ४८ हजार पाँच सय ५५ पुगेको छ। यो सेवा सुरु भएको पहिलो महिनामा प्रभुबाट ४० हजारले मात्र बिजुलीको बिल तिरेका थिए। महाशाखा प्रमुख विष्टका अनुसार प्राधिकरणको नेपालभर अनलाइन पेमेन्टका लागि एक सय ६८ वटा कनेक्सन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। त्यसमा प्राधिकरणकै एम्पार मेसिन अर्थात् सफ्टवेयर भने एक सय ४८ वटामा पुगेको छ। बाँकी २२ वटामा अन्य भेन्डरले उपलब्ध गराएको सफ्टवेयर राखिएको छ।

एम्पार पुगेको एक सय ४८ स्थान मध्य पनि एक सय २४ स्थानबाट मात्रै अनलाइन भुक्तानी हुने गरेको विष्टले बताए। उनले भने, ‘डडेलधुरा, डोटी, बैतैडी, दार्चुला, अछाम, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, दिक्तेल, लालबन्दी, वर्दीबासलगायत स्थानका ग्राहकले सेवा उपलब्ध भएता पनि अनलाइन भुक्तानी गरिरहेका छैनन्।’


सुरु भएको एक वर्षमा १० लाख ६४ हजार जनाले एक अर्ब ४८ करोड ८० लाख तीन हजार रुपैयाँ विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरेका छन्।

अर्कोतर्फ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको बिल भुक्तानीमा पनि अनलाइको राम्रो प्रभाव परेको सेवा प्रदायक कम्पनीले बताएका छन्। अहिले मासिक ३५ प्रतिशत ग्राहकले विद्युतीय माध्ययमबाटै बिल भुक्तानी हँुदै आएको छ। ‘पाँच वर्ष अघिबाट सुरु भएको यो सेवामा पछिल्लो एक वर्षमा ठूलो परिवर्तन आएको छ’, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको छाता संगठन नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था (आईसपान) का पूर्वअध्यक्ष विनय बोहोरा भन्छन्, ‘यो एक वर्षको अवधिमा झन्डै अनलाइन पेमेन्टम गर्ने ग्राहकको संख्यामा २० प्रतिशत वृद्धि भएको छ। दुई वर्ष अघिसम्म पनि १० प्रतिशत ग्राहकले मात्र अनलाइनमार्फत पैसा भुक्तानी गर्ने गरेकामा अहिले ३५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ।’

आर्थिक वर्È २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिका आधारमा हर्ने हो भने नेपालमा मोबाइलमार्फत बैंकिङ कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्या ४० लाख पुगेका छन् भने, इन्टरनेट बंैकिङ ग्राहक संख्या सात लाख ८४ हजार पुगेको छ। यी ग्राहकले यो सेवामार्फत मोबाइल रिचार्ज, टपअप, बिजुली, खानेपानी, विद्यालयको बिल भुक्तानी, एयरलाइन्स, बस टिकट, मुभि टिकट खरिदलगायत विभिन्न सुविधा लिन सक्नेछन्।

एक वर्षमा अनलाइबाट बिजुलीको बिल भुक्तानी

        महिना        ग्राहक संख्या

        साउन        ७,३३०

        भदौ        ८,४०८

        असोज        १६,६७५

        कात्तिक        २४,०३६

        मंसिर        ३५,३१५

        पुस        ५७,०४८

        माघ        ७६,५२७

        फागुन        १०१,२३७

        चैत        १३५,७८२

        वैशाख        १६१,२५२

        जेठ        २१४,०५१

        असार        २२६,८२५

        कुल        १,०६४,५२१

स्रोत : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.