घोराही ः दाङको घोराही उपमहानगरपालिका १६ स्थित स्यानी अम्बापुर कमैया बस्तीकी सुशीला चौधरीलाई हिजोआज एकछिन पनि फुर्सद हुँदैन। घरमा रहेको पसल, बाख्रापालन र फलफूल व्यवसाय थालेकी सुशीलालाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ।
१३ वर्ष कमैया बसेर मुक्त भएकी सुशीला अहिले आफ्नै बस्तीमा विभिन्न व्यवसाय गरेर आफूलाई व्यावसायिक बनाउन थालेकी छन्। उनलाई परिवारका अन्य सदस्यले पनि व्यवसायमा साथ दिएका छन्। उनी व्यवसायमा लागेको आठ वर्ष भयो। घरमा किराना पसल छ। घरछेउमै केही व्यवस्थापन गरेर आर्यआर्जन बढाउन उनले बाख्रापालन सँगसँगै लगेकी हुन्। उनको अर्काे व्यवसाय हो फलफूल। सिजनअनुसार फलफूल खरिदबिक्री गर्दै आएकी सुशीला कमैया बस्तीमै उदाहरण बनेकी छन्। आफैले पेसा व्यवसाय गरेर आर्थिक सम्पन्नतामा लागेकी सुशीलाले परिवारसमेत खुसी पारेकी छन्। व्यवसायबाटै घर सम्पत्ति जोडेकी सुशीला छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्। आफ्नो व्यवसायबाट मासिक सरदर १४÷१५ हजार रुपैयाँ बचत गर्ने गरेको सुशीला बताउँछिन्। ‘नियमित देखिने आम्दानी पसलबाट हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘बाख्रापालनबाट हुने आम्दानी वार्षिक रूपमै हुन्छ।’ राज्यले हामीलाई १८ वर्षसम्म पनि पुनःस्थापनमा चासो नदिएको उनले बताइन्। उनले आफ्नै प्रयासले यहाँसम्म आएको उल्लेख गरिन्। काममा लाग्दा लाग्दै श्रीमान काठको मिस्त्री भएको र काठको काम गर्ने गरेको बताइन्। ‘ श्रीमान्ले घरमै बसेर काठको काम गर्नुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यो पनि राम्रो भएको छ। केटाकेटी पढ्न चाहन्छन्। हामी आफ्नो व्यवसायलाई ध्यान दिएका छौं। आफ्नै व्यवसायमा रमाउँदा छुट्टै आनन्द आउँदो रहेछ।’
व्यवसायमा लाग्न केही संस्थाहरूले प्रोत्साहन गरे पनि आफू यता लागेको सुशीलाको भनाइ छ। पाँच लाख लगानी गरेर घर र पसल स्थापना गरेको सुशीलाको भनाइ छ। ‘हामी दुवै जना पूर्व कमैया हौं। म १३ वर्ष कमैया बसेँ, मेरो श्रीमान् १७ वर्ष बस्नुभयो। कमैया बस्दाको पीडा भुलेर अहिले व्यवसायमा खुसी छौं। एउटा कुरामा मात्रै हामी दुखी छौं। जुग फेरियो तर राज्यले हामीलाई फेर्न सकेन। मुक्त गरायो र सडकमा छाडिदियो’, उनले भनिन्।
कमैया मुक्त भएको १८ वर्ष पुग्दासम्म कोही आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सम्पन्न र प्रभावशाली भइसकेका छन् भने कोहीको अवस्था कमैया बस्दाभन्दा दयनीय छ।
कमैया बस्तीका कप्तान चौधरी पनि १८ वर्ष देउखुरीमै कमैया बसे। मुक्त भएसँगै उनको बसाइ स्यानी अम्बापुर स¥यो। अहिले उनी मिस्त्री काम गर्छन्। कमैया मुक्तिको १८ वर्षसम्म पनि पुनःस्थापित हुन नसकेका कप्तानले सीप विकास गरेर आयआर्जनमा लागिरहेको बताए। ‘दैनिक साढे ६ सय ज्याला पाउँछु। त्यहीबाट घर खर्च चलेको छ। हातमा सीप भएकाले भोकै बस्नु परेको छैन, अभाव पनि छैन। मालिकका घरमा बस्दाको दुःख सम्झँदा त अहिलेका दिन स्वर्ग नै हुन्’, उनले भने।
मुक्त कमैया रिता चौधरी पनि सडकमा नाङलो व्यापार गर्छिन्। उनले समयअनुसार सडक व्यापार गर्ने गरेको बताइन्। ‘मुक्त गरे पनि राज्यले अहिलेसम्म पुनःस्थापन गरेको छैन’, रिताले भनिन्, ‘जीवन निर्वाह गर्न सडकमा सानो व्यापार गर्दै आएको छु।’ व्यापारबाट दैनिक दुई सय रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने उनले बताइन्।
व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन
कमैया मुक्ति घोषणा भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ। कमैया बसेर जीवन निर्वाह गर्ने पश्चिम तराईका कमैयाहरूलाई दासी जीवनबाट १८ वर्षअघि मुक्त घोषणा गरिएको थियो। मुक्त भएको १८ वर्षसम्म राजनीतिक संरचना र व्यवस्था फेरिए तर उनीहरूको पीडा र अवस्था फेरिन सकेको छैन।
२०५७ साल साउन २ गते नेपालमा परम्परागत रूपमा चल्दै आएको कमैया बस्ने परम्परालाई हटाउँदै कमैया मुक्ति घोषणा गरिएको थियो। १८ वर्ष पुग्दासम्म कोही आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सम्पन्न र प्रभावशाली भइसकेका छन् भने कोहीको अवस्था कमैया बस्दाभन्दा दयनीय छ। त्यतिबेला पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार पाँच सय नौ घरबाट कमैया मुक्त गरिएको घोषणा भएको थियो। चार तहमा विभाजन गरी मुक्त गरिएका कमैैयाहरू अहिलेसम्म पनि पुनस्र्थापन हुन सकेका छैनन्। उनीहरूका लागि आएको पुनस्र्थापन रकमसमेत सदुपयोग हुन नसकेर बर्सेनि फ्रिज हुने गरेको छ।
कमैया मुक्ति अभियान सञ्चालन गरेका अभियन्ता पूर्वराज्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले पुनस्र्थापनका लागि घोषणा गरिएको भए पनि कमैयाहरू पुनस्र्थापन हुन नसकेको बताए। सबै कमैयाहरूलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। १८ वर्षसम्म पनि व्यवस्थापन हुन नसक्नु दुःखद भएको भन्दै यो समस्या रहिरहने हो भने नयाँ शिराबाट अधिकारको लडाई लडनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए। उनले सरकारले तत्काल कमैयाका समस्या सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए। पूर्वकमलरी नेकपा नेतृ शान्ता चौधरीले राज्यले मुक्त कमैयाको व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताइन्। उनले आफू यो अभियानमा लागिरहेको उल्लेख गरिन्।
अहिले पनि १४ सय मुक्त कमैयाहरूको पुनस्र्थापन नहँुदा कष्टकर जीवन बिताइरहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ। राज्यले चार तहमा विभाजन गरी मुक्त गरेका ३२ हजार पाँच सय नौमध्ये केही मुक्त कमैयाहरू पुनस्र्थापन भएका छैनन्। त्यतिबेला २७ हजार पाँच सय ७० लाई राज्यले पुनस्र्थापनको दायरामा ल्याएको थियो। चार हजार नौ सय ९९ ले मुक्त कमैयाको परिचय पत्र समेत पाएका छैनन्।
३२ हजार पाँच सय नौ घरधुरी कमैयामा १५ हजार पाँच सय ७० ले रातो कार्ड, १२ हजारले निलो कार्ड तथा एक हजार आठ सय ६९ ले पहेलो र तीन हजार ७० ले सेतो कार्ड पाएका छन्।
मुक्तिका लागि लडेका अगुवासँग गुनासो
१८ वर्षअघि मुक्त कमैयाको नेतृत्व गर्ने अगुवाप्रति उनीहरूको गुनासो छ। कमैया आन्दोलनका अगुवाहरू राजनीतिक नेतृत्वमा पुगे तर कमैयाका समस्या र मुद्धाहरूमा उनीहरू उदासिन देखिएको मुक्त कमैयाहरूको गुनासो छ। आन्दोलनबाटै नेतृत्वमा पुग्ने र मुद्धाभन्दा कुर्सी प्यारो मान्ने गरेको उनीहरूले गुनासो गरे।
घोराही अम्बापुरकी मुक्त कमैया रिता चौधरीले पूर्व कमैया तथा नेकपा नेतृ शान्ता चौधरीले कमैयाहरूको हितमा आवाज नै नउठाएको गुनासो गरिन्। ‘हाम्रै आन्दोलनले शान्तालाई नेता बनायौं, कुर्सीमा पु¥यायौं’, उनले भनिन, ‘हाम्रो पीडा उस्तै छ, शान्ताले हाम्रो पीडा बुझिनन्। कुर्सीमा पुगेपछि एकपटक पनि कमैया बस्तीमा आएको देखिनँ।’ पूर्वकमैया शान्ता चौधरी राज्यको उच्च ओहदामा पुगेर आफ्नो इतिहास बनाए पनि कमैया र कमलहरीहरूको अधिकार र न्यायका लागि नलडेको गुनासो रिताको छ। ‘शान्ता र म एकै प्रकृतिको कमैया बसेर मुक्त भएका हौं, हाम्रै आन्दोलनबाट उनी ठूलो मान्छे बनिन्, तर हाम्रा पीडा सुन्न उनलाई अहिले फुर्सद छैन’, उनले गुनासो गरिन्। रिताले कमैया बस्दाको शोषण मात्रै अहिले नभएको तर पीडा यथावत रहेको बताइन्। उनको राज्यले दिने सुविधासमेत आफूहरूले नपाएको गुनासो उनाको थियो। स्यानी अम्बापुरमा जिल्ला प्रकाशनको जग्गामा १३ वर्षदेखि बस्दै आएकी चौधरीले राज्यले तत्काल कमैया व्यवस्थापन गर्न माग गरिन्। यसको भूमिका कमैयाका अगुवाहरूले निभाइदिनु पर्नेमा कुर्सिका पछि लागेको उनले आरोप लगाइन्।
‘सबै वर्ष मुक्ति दिवस आउँछ, रमाएर मनाउनुपर्ने दिवस पीडा र आन्दोलनले मनाउनु पर्ने अवस्था छ’, रिताले भनिन्, ‘अबको मुक्ति दिवस लालपुर्जासहितको जग्गामा मनाउन पाम भन्ने आशा मात्रै बाँकी छ।’ कमैया सविता चौधरीले गासबासको समेत समस्या बढी रहेको बताइन्। ‘ज्याला मजदुरी गरेर हात मुख जोरेका छांै, हाम्रा पीडा राज्यले सुनेको छैन। बस्तीमा समस्यै समस्या छन्’ सरिताले भनिन्, ‘एकदुई जनाले राम्रो गरेका छन् भन्दैमा सबैलाई त्यही आँखाले हेर्न भएन। हाम्रो पीडा देख्नुप¥यो।’
खर्च भएन रकम
दाङका मुक्त कमैयाहरूका लागि आएको रकम फ्रिज भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा मुक्त कमैयाका लागि आएको सट्टा भर्ना कार्यक्रमअन्तर्गतको एक करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय दाङले जनाएको छ।
समयमै जग्गाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजेट उपयोग गर्न नसकिएको कार्यालयका कमैया शाखा प्रमुख हरिप्रसाद चौधरीले बताए। कामको जिम्मेवारी धेरै तथा कर्मचारी कम भएका कारणले जग्गाको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। जग्गा खोज्न र व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको समितिले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस वर्ष निर्वाचन आचारसंहितालगायत कामले गर्दा समय सकिएको र छिटै मन्त्रालयले पैसा फिर्ता मागेकाले कमैयाका लागि जग्गाको व्यवस्थापन गर्न नसकिएका हो। यसका साथै कमैयाहरूको घर निर्माण गर्न काठ खरिदका लागि सरकारले प्रतिपरिवार एक लाखका दरले रकम वितरण गरेको थियो।
दाङका ८० कमैयाहरूले आफूले पाएको जग्गासमेत भेटाउन सकेका छैनन्। कतिले बगर तथा खोलाका जमिन साट्न भन्दै भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। सरकारले दुई सय २१ परिवारका लागि रकम वितरण गरेको थियो। तीमध्ये दुई सय चार परिवारले काठ खरिदबापत एक÷एक लाखका दरले रकम पाएका छन्। चौधरीका अनुसार एक सय ७७ कमैया परिवारले भने पहिले नै जिल्ला वन कार्यालयबाट घर निर्माणका लागि काठ पाइसकेका छन्। दाङमा एक हजार चार सय २६ मुक्त कमैया रहेको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय दाङले बताएको छ।
सीपमूलक तालिम
कार्यालयका अनुसार कमैया परिवारका लागि सीपमूलक तालिमको आयोजना हुँदै आएको छ।
कमैया मुक्ति घोषणा भएदेखि अहिलेसम्म दुई हजार पाँच सयलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ। उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले सीपमुलक तालिमलगायत कार्यक्रमहरू जिल्लामा लागू गरिरहेको छ। तालिम लिएका कमैयाहरूले स्वरोजगारमूलक व्यवसाय गरिरहेका छन्। त्यही सीपले अहिले धेरै कमैयाहरू आत्मनिर्भर भएका छन्।
चौधरीका अनुसार दाङमा दुई सय १५ जनाले रातो कार्ड, चार सय तीन जनाले निलो कार्ड, तीन सय २४ जनाले पहेलो कार्ड र तीन सय ९७ जनाले सेतो कार्ड प्राप्त गरेका छन्। दाङको लालमटिया, कर्री सामुदायिक वन, गंगापरस्पुरको सालझन्डी सामुदायिक वन, गढवाको मानपुरमा मुक्त कमैयालाई जग्गा प्रदान गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। सरकारले व्यवस्थापन गरेको स्थानमा पनि मुक्त कमैयाभन्दा अरु नै गएर जवरजस्ती बसेपछि मुक्त कमैयालाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
