गुलरिया : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लापरवाहीले जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरूले पाउने सेवासुविधाबापतको बजेट फिर्ता भएको छ । मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन राति सवा ९ बजे मात्र बजेट पठाएपछि रकम निकासा गर्न नपाउँदै बजेट फिर्ता गएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका पदाधिकारीको सुविधाबापतको रकम असार ३२ गते राति ९ बजेर १२ मिनेटमा निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बर्दियाका प्रमुख कोष नियन्त्रण प्रेमचन्द्र भुसालले बताए । ‘राति अबेर आएको रकमको १२ बजेपछि खाता बन्द भयो, अर्को दिन मात्र हामीले थाहा पायौं, उनले भने ।
प्रदेश सरकारको कानुनअनुसार बर्दिया जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक ४१ हजार, उपप्रमुखको ३६ हजार र सात सदस्यको १६ हजार रुपैयाँका दरले ११ महिनाको २० लाख ७९ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको हो । निकासाबारे मन्त्रालयले कुनै सूचना नदिएकाले रकम खर्च गर्न नसकेको जिल्ला समन्वय अधिकारी विश्वमित्र कुइँकेलले बताए ।
बर्दियालगायत प्रदेश ५ अन्तर्गत दाङ, बाँके, रोल्पा, प्युठान र पूर्वीनवलपरासीका जिसस पदाधिकारीहरू सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका जिल्ला समन्वय समिति उप्रमुख मानबहादुर विष्ट बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी पदाधिकारीहरूले पाउने प्रदेशबाट निर्धारित ऐनअनुसारको सेवासुविधा कर्मचारीहरूको लापरवाहीले पाएनौ ।’
जिल्ला समन्वय समितिको कोषमा स्थानीय स्रोतसाधनबाट प्राप्त करोडौं रुपैयाँ जम्मा भए पनि उक्त खाता सरकारले बन्द गरेकाले खर्च भएको छैन । मन्त्रालयले समयमा बजेट निकासा नगर्दा जनप्रतिनिधिहरू मर्कामा परेको विष्टको गुनासो छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
