काठमाडौं : चाउचाउ, सुर्ती, गुट्खा र चुरोटका खोल प्लास्टिक व्यवस्थापनका मुख्य चुनौती देखिएका छन्। यससँगै प्लास्टिकका खोलमा भित्रिने र जथाभावी फालिने वस्तुले पनि बढी प्रदूषण गराएको चक्रपथ सरसफाइ अभियन्ता एलबी टन्डनले बताए।
‘म पाँच वर्षयता निरन्तर चक्रपथ सफाइमा छु’, उनले भने, ‘यसमा मुख्य गरी प्लास्टिकबाट प्याकिङ गरिएका सामग्री चुनौतीपूर्ण छन्।’ त्यसैले यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन खोज्न वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग उनले माग गरे। प्रयोग भएर जथाभावी फालिएका रिचार्ज कार्ड मात्र पाँच सय किलोग्रामभन्दा बढी संकलन गरेको टन्डनको भनाइ छ।
‘खुला क्षेत्र र पानीमा समेत जथाभावी फालिएका प्लास्टिकले समस्या बनाएकाले तिनको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन’, उनले भने।
सरकारले प्लास्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भने पनि पछिल्लो समय ३० माइक्रोनसम्मको झोला प्रयोग गर्न पाउने भनेको छ। यता चुरोट, सुर्ती र गुट्खाको खोल सडक र अन्य खुला क्षेत्रमा जथाभावी फालिनुलाई नियन्त्रण मात्र नभएर निर्यात आयात हुने प्लास्टिकको प्याकिङ हुने वस्तुलाई विकल्पसहितको व्यवस्था गरेर मात्र काम गर्नुपर्ने सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपमेयर जुना बस्तेनले बताइन्।
प्लास्टिक प्रयोग गरी फोहोर गर्ने र सफा गरी राख्नेभन्दा पनि फोहोर नै गर्न नदिने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिएको कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले बताए। कीर्तिपुरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त बनाउने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ।
प्लास्टिकको उचित व्यवस्थापन नहुँदा यसले वातावरण प्रदूषण बढाएको छ।
घोषणामै सीमित
मन्त्रालयले प्लास्टिक झोलालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको छ। उत्पादन, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा रोक लगाए पनि निर्णय उल्ट्याउँदै पुनः प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। २०७३ साउन १ गते वातावरण विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ‘४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक र पोली प्रोपिलियन झोलामुक्त’ घोषणा गरेको थियो। त्यसअघि २०७३ जेठ १५ मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यमा ‘प्लास्टिक र पोली प्रोपिलियन झोलाको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सहरी सौन्दर्यमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई अन्त्य गर्न’ भन्दै ‘प्लास्टिक र पोली प्रोपिलियन झोलामुक्त गरिने’ उल्लेख थियो।
२०७५ जेठ २३ मा विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर संघीय सरकारले थालेको ‘स्वच्छ वातावरण महाभियान’मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, ‘३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक प्रतिबन्ध’को घोषणा गरेका छन्। तर कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।
भदौ १ देखि ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाइन लगाइने वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दुवाडीले बताए। प्लास्टिक झोला नियमन तथा प्रतिबन्ध निर्देशिका २०७१ मा २० इञ्च चौडाइ, ३५ इन्च लम्बाइ र ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्न नपाइने उल्लेख भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो। अब ४० माइक्रोनको सट्टा ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने वातावरण विभागले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
