काठमाडौं : हेलिकप्टर उडानमा हुँदै आएको अव्यवस्था हटाउन अब एक पटक लिएको अनुमतिमा सय पटकसम्म उडान गर्न पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ। गृह मन्त्रालयले निषेधित क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानसम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०७५ जारी गर्दै साउन १ देखि नै लागू हुने गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाले निषेधित क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन र व्यवस्थित गर्ने विश्वास गृहको छ।
कार्यप्रक्रियाको बुँदा ७ मा विविध शीर्षकअन्तर्गत हुम्लाको हिल्सा क्षेत्रमा पर्यटकको चाप हुँदा एक पटकको अनुमतिमा सय पटकसम्म उडान गर्न पाउने र अनुमतिको म्याद एक महिनासम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य क्षेत्रका लागि भने एक पटकको अनुमतिले १५ दिनसम्म उडान गर्न पाउने र त्यस अवधिभर ५० पटकसम्म उडान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एक पटकको अनुमतिमा एक पटक मात्र उडान गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
हेलिकप्टरका बढ्दो अव्यवस्थित उडान व्यवस्थित गर्न सरकारले ल्याएको कानुनले उद्धारमा समेत सहज हुने हेलिकप्टर व्यवसायी मिङमा शेर्पाले बताए। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट हेलिकप्टर व्यवसाय बढ्दै गएपछि नियमन गर्न गृह मन्त्रालयले असार १४ मा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरी साउन १ देखि लागू हुने गरी यो कार्यप्रक्रिया जारी गरेको छ।
सरकारले २०२१ मंसिर १ गते १३ जिल्लाका केही भौगोलिक क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। संखुवासभा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ र दार्चुलाका केही क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ। यी क्षेत्रमा विदेशीको आवागमनमा र सरकारी तथा निजी हेली कम्पनीले उडान गर्दा अनुमति लिनु पर्ने प्रावधान परिमार्जन गरी उडान सहज र व्यवस्थित बनाएको राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संंरक्षण विभागका सूचना अधिकारी नारायण रुपाखेतीले बताए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र उडान गर्नु पर्नेछ।
हेलिकप्टरले आकस्मिक विपद्मा उद्धार गर्न, विदेशी वा नेपाली पर्यटक बिरामी भए उद्धार गर्न, पदयात्रा जाँदा, धार्मिकस्थल जाँदा र फर्कंदा, सामग्री ढुवानी र निकासीमा चार्टर गर्दा, संरक्षित क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजना निरीक्षण गर्न चार्टर गर्ने र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानी गर्न हेलिकप्टर प्रयोग हुँदै आएको छ। पदयात्रामा गएका पर्यटक बिरामी परे सम्बन्धित ट्रेकिङ एजेन्सीको मागअनुसार हेलिकप्टर उद्धारमा जान पाउनेछ। यसका लागि बिरामीको नाम, राहदानी, उद्धारमा जाने क्षेत्रसहित गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिने र मन्त्रालयले चाँडो अनुमति दिएर स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिनु पर्छ।
अनुमति लिन सम्भव नभए २४ घण्टाभित्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिने र विदेशी भए अध्यागमन विभागमा उपस्थित गराउने सुविधा नयाँ व्यवस्थाले दिएको छ। राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्य जन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्रमा हेलिकप्टर अवतरण गर्दा तोकिएको हेलिप्याड वा तोकिएको क्षेत्रमा मात्र पाइने र अवतरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। हाल देशमा सरकारी र निजी गरी सिम्रिक, माउन्टेन, अल्टिच्युट, डाइनेस्टी, प्रभु, कैलाश, फिसटेल, हेलि एभरेस्ट र मनाङका गरी २६ हेलिकप्टरले व्यावसायिक उडान गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
