पालिकाले कर्मचारी फिर्ता पठाए

पालिकाले कर्मचारी फिर्ता पठाए

 ललितपुर : स्थानीय तहमा काम गर्न पठाएका कर्मचारीलाई पालिकाहरूले काम गर्न नदिई फिर्ता पठाएको जिल्ला समन्वय समितिले गुनासो गरेको छ। जिल्लामा भएका ६ वटा पालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी र कोन्जोस्योम गाउँपालिकाले कर्मचारी फिर्ता पठाएको जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष अम्बरबहादुर खड्काले जानकारी दिए।

महानगरपालिकाले दुई जना स्थायी कर्मचारीलाई हाजिर नगराएको उनको भनाइ छ। तर चार जना अस्थायी कर्मचारीलाई भने हाजिरी गराएको छ। त्यस्तै महालक्ष्मी नगरपालिकाले दुई जनालाई फर्काएको छ। सबैभन्दा धेरै कोन्जोस्योम गाउँपालिकाले पाँच जना कर्मचारी फिर्ता पठाएको खड्काले बताए।

कोन्जोस्योम गाउँपालिकाका प्रमुख गोपीलाल सिंगतानले पाँचै जना कर्मचारी फिर्ता पठाएको स्वीकार गरे। ‘कर्मचारी समावेशी कर्मचारी हुनुप¥यो’, उनले भने, ‘अन्य पालिकामा स्थायी तर हाम्रोमा करार र अस्थायी मात्रै पठाइएको छ।’

आफनो गाउँपालिकामा पञ्जीकरणको काम गर्न सक्ने कर्मचारी आवश्यक परेको उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय तहले पनि आmनै ठाउँको मान्छे राख्न पाउनुपर्छ।’

महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले जिससले गतवर्ष नै खरदार तथा सुब्बा तहका १८ जना कर्मचारी पठाएको बताए। सुरुवामा आउनेलाई हाजिर गराएको र ती सबैलाई नगरपालिकाका १० वटा वडामा विभाजन गरेको उनको भनाइ छ। तर सातआठ महिना कुर्दा पनि उनीहरू काममा नफर्किएको उनले बताए। त्यसपछि मन्त्रालय र जिससलाई खबर गरेको उनको भनाइ छ। नयाँ कर्मचारी पठाइदेऊ भन्दा समयमा नपठाएको र एक वर्षपछि भने तिनै कर्मचारी आएको उनले बताए।

आफ्नो मान्छे राख्न सरकारले पठाएका कर्मचारी चाहिँदैन भनेर फिर्ता गर्न पाइन्न। दुर्गादेवी देवकोटा जिल्ला समन्वय अधिकारी

‘अन्तिममा आउने दुई जनालाई मात्रै फिर्ता पठाएको हुँ’, उनले भने। नगरपालिकामा योजनाविद्, कानुनविद् तथा अधिकृत तहका कर्मचारी नभएकाले सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ।

वाग्मती गाउँपालिकाले भने कुनै कर्मचारी फिर्ता पठाएको छैन। महाँकाल गाउँपालिकामा भने कर्मचारी पठाइएको छैन।

यता जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गादेवी देवकोटाले भने सरकारले पठाएका कर्मचारी चाहिँदैन भन्न नपाइने बताइन्। ‘कर्मचारी फिर्ता पठाएर आफ्नो मान्छे राख्न मिल्दैन’, उनले भनिन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.