बहुमतको दुर्बल सरकार

विज्ञान र प्रविधिको गतिसँग हिँड्न नसक्ने देश सधैं गरिब हुन्छ, त्यसले राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्छ।

केही वर्षअघि पंक्तिकार अध्यापक रहेको विश्वविद्यालमा एकजना नेपाली बेरोजगार इन्जिनियर अध्ययन गर्न आए। स्नातकोत्तर सकेर अहिले उनी अर्को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्दैछन्। यसबीचमा तीनवटा रोजगारदातासँग उनको साक्षात्कार भएछ। एक दिन उनले पंक्तिकारसँग फोनमा भने, ‘सर, आई गट एन अफर फ्रम एप्पल।’ हामी दुवै हर्षित भयौं। विद्यावारिधि नसकिँदै उनी एप्पलसँग आबद्ध भए। नेपालमा बेरोजगार भएर कुनै दलको झन्डा बोकेको भए आज उनी यो लेखको विषय हुने थिएनन्। उनलाई अब अमेरिकामा काम गर्ने अनुमति चाहिन्छ, जसलाई ग्रिनकार्ड भनिन्छ। ग्रिनकार्ड प्राप्त व्यक्तिलाई ओली सरकारका सर्वाधिक प्रिय मन्त्री लालबाबु पण्डितले घृणित शब्द प्रयोग गरिसकेका छन्। एउटा नागरिकको खुसीसँग सरकार बेखुसी हुनुको कारण हो, सरकारमा औपचारिक शिक्षाको अभाव र त्यसकारण भएको दुर्बल मानसिकता।

दुईतिहाइको सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र सेवारत चिकित्सक जस्ता मर्यादित व्यक्तिलाई बलपूर्वक आफ्नो कार्यालयमा हाजिर गराएको छ। वाक्यमा प्रयोग गरिने अर्धविराम र पूर्णविरामको समेत ख्याल नगरी आफूले समेत नबुझ्ने ढंगले अंग्रेजीमा भाषण गरेर सरकारका एक सदस्य ठट्टाका पात्र बनेका छन्। अंग्रेजीको ज्ञान हुनु बौद्धिकताको प्रमाण होइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सम्प्रेषण गर्दा अंग्रेजी नजान्नेले आफ्नै भाषामा बोलेर द्विभाषीयको माध्यमले सम्प्रेषण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। सरकारका एउटा सदस्यले केही महिनाको फरकमा एउटा विधेयकलाई दुई भिन्न ढंगले संसद्मा प्रस्तुत गर्दा उनको विधेयकप्रतिको अज्ञानता स्पष्ट हुन्छ। कानुनमन्त्री (निवर्तमान) अशोभनीय निकृष्ट शब्द आफ्नै जनताप्रति प्रयोग गर्दैछन्। सरकार अग्रसक्रिय र परिणाममुखी हुनुको सट्टा प्रतिक्रियात्मक र बयानबाजीमा सीमित हुनुको कारण नै सरकारको दुर्वलता हो।

होमो सेपियन्सदेखि अहिलेसम्मको युगमा मानव जीवनमा परिवर्तन अठारौं शताब्दीदेखि भएको देखिन्छ। त्यसबेला मानिसले यन्त्रको विकास ग¥यो, यसलाई पहिलो औद्योगिक क्रान्ति पनि भनिन्छ। बीसौं शताब्दीको सुरुसम्म विश्वमा तीव्र रूपमा प्रविधिको विकास भइसकेको थियो, यसलाई दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति पनि भनिन्छ। खाद्यान्न अभावले विश्व जनसंख्यामा वृद्धि हुन नसक्ने वैज्ञानिक अनुमानलाई रासायनिक मलको विकासले गलत साबित गरिदिएको यसै समयमा भएको हो। बीसौं शताब्दीको मध्यदेखि तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो, जसलाई डिजिटल क्रान्ति पनि भनिन्छ। यसले मानव जीवनसँग गहिरो साइनो जोडिसकेको छ। संसारमा करिब पाँच अर्ब मानिसले स्मार्ट फोनको प्रयोग गरिरहेको तथ्य छ। सन् २०२० सम्ममा करिब पाँच अर्ब मानिसले इन्टरनेटको प्रयोग गर्नेछन्। स्मार्ट फोनको प्रयोगले संसारको ज्ञान एक औंलाको सहायताले मानिसले प्राप्त गर्छन्। यसबाट सेयर, कुनै उपभोग्य वस्तुको किनबेच र आफूलाई आवश्यक पर्ने अन्य सुविधा मानिसले सजिलै प्राप्त गर्छ।

आफन्तसँग सम्पर्क, सामाजिक कार्य वा राजनीतिमा समेत इन्टरनेटको प्रयोग गरिन्छ। बैंकिङ पूरै घरबाटै हुन थालिसकेको छ। ८० को दशकमा बजारमा प्राप्त हुने भिडियो क्यासेट र तिनलाई उपयोग गर्ने यन्त्र भीसीपी अहिले विस्थापित भइसकेको छ। कृत्रिम बौद्धिकता, मेसिन लर्निंङजस्ता प्रविधिको विकास संसारमा तीव्ररूपले भइरहेको छ। आगामी दशकमा डिजिटल साइबर स्पेसले अर्को फड्को मार्नेछ। कृत्रिम बौद्धिकता र मेसिन लर्निंङको उपयोग, साइबर जोखिम र यसका सुरक्षाका चुनौती, क्लाउड र बिग डेटाको उपयोगितासहित विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा छ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति हुँदा नेपालको अवस्था फरक थियो, तर इन्टरनेटको विकास र विश्वव्यापीकरणले नेपालका युवा वैज्ञानिक यो चौथो क्रान्तिमा योगदान दिन सक्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ।

नेपालको राजनीतिक क्रान्ति सकियो वा सकिएन भन्नेमा विवाद छ। प्रतिपक्ष नभएको भए, राष्ट्रपति शासन भएको भए, धेरै प्रदेश भएको भए वा आफू सत्तामा भएको भए विकास हुन्थ्यो भन्नेहरू छँदैछन्। तर सत्य के हो भने विज्ञान र प्रविधिको गतिसँग हिँड्न नसक्ने देश सधैं गरिब हुन्छ र गरिबीले राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्छ। अब विश्वमा भइरहेका हरेक वैज्ञानिक अनुसन्धान र त्यसको उपलब्धिको जानकारी राख्न सक्ने संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। ती अनुसन्धानका लागि युवालाई प्रेरित गर्ने उच्च शिक्षा चाहिन्छ। त्यो दक्षता उसले विदेशमा प्राप्त गरे पनि उसलाई एक नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन।

कमजोर सोच र विचार भएकाहरूलाई निर्णायक स्थानमा राखेर दुईतिहाइको बलले समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने सरकारको दुर्बल मानसिकता पूर्व एमालेका बौद्धिक वर्गका लागि एक चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो। दुईतिहाइले हित पनि गर्छ, अहित पनि।

विश्वव्यापीकरणको युगमा समृद्धि एक पृथक् मुद्दा नभएर विश्व परिवेशसँग जोडिएको मुद्दा हो। समृद्धिका लागि विश्व परिवेशमा भइरहेका वैज्ञानिक र प्राविधिक विकास र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावको विषयमा कम्तीमा पनि जानकारी हुन आवश्यक हुन्छ। सरकारका प्रवक्ता रहेका नेपाल सरकारका सञ्चारमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग सामसुङको आइफोन भएको लेखेका छन्। लोकतान्त्रिक सरकारका एक जिम्मेवार सदस्यले लिखितरूपमा बुझाएको दस्ताबेज झूटो हो भन्ने पंक्तिकारको हैसियत छैन। आइफोन एप्पल कम्पनीले निर्माण गर्छ। सामसुङ कम्पनीले फोनको उत्पादन गर्छ, तर त्यसको प्रचालन तन्त्र (अपरेटिङ सिस्टम) एप्पलको भन्दा भिन्न हुन्छ। सामसुङको आइफोन प्रयोग गर्नु भनेको ‘अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको कान्तिपुर पढ्दै छु’ भनेजस्तै हो। यो सञ्चारमन्त्रीको लिखित दस्ताबेजको अर्थ हो।

सरकारले मन्त्रीलाई ‘म्याक एयर’ दिएको र तिनलाई ल्यापटप सिक्न ६ महिनाको समय दिएको छापामा आएको छ। क्याबिनेटमा प्रलेख प्रक्रमण (डकुमेन्ट प्रोसेसिङ) गर्न सुलभताका लागि म्याक एयर किनेको भनिएको छ। म्याक एयर एक विशिष्ट खालको र उपयोग गर्न असजिलो उपकरण हो। सिकारुका लागि प्रलेख प्रक्रमण वा सामान्य प्रयोजनका लागि म्याक एयरभन्दा सजिलो माइक्रोसफ्ट प्रचालन तन्त्र भएका ल्यापटप बजारमा सस्तोमा पाइन्छन्। घटना सामान्य हुन्, तर यसबाट सरकारको प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानको फेहरिस्त खुलस्त हुन्छ। संख्याले सरकारसँग दुईतिहाइको बहुमत छ तर यति कमजोर ज्ञानको मुहान भएको सरकारले चौथो औद्योगिक क्रान्तिको लाभ कसरी लेला र जनतालाई समृद्ध बनाउला ?

चिकित्सा क्षेत्रमा विज्ञहरूको एक उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको नीतिको बेवास्ता गरेर शिक्षामा व्यापारीकरण गर्ने विधेयक ल्याइएको छ।

माननीय गगन थापाले सरकारसँग एउटा प्रश्न गरेका छन्। उनले भनेका छन् ‘विज्ञहरूको सुझावभन्दा फरक अभिव्यक्ति दिने सरकारको ज्ञानको स्रोत के हो ? सरकारले आफूसँग दुईतिहाइको बहुमत भएको तर्क प्रस्तुत गरेको छ। के दुईतिहाइ हुनु ज्ञानको स्रोत हो ? एउटा मिर्गाैलाको बिरामीलाई परिवारका दुईतिहाइ सदस्यले केवल आराम गरे ठीक हुने सल्लाह दिए तर एउटा टाढाको चिकित्सकले डाइलेसन गर्नुपर्ने सल्लाह दियो भने कसको मत बलियो हुन्छ ? राजनीतिक निर्णयमा बहुमत प्रयोग गरिन्छ तर तर प्राविधिक पक्ष फरक मुद्दा हो। सरकार पक्षका केही माननीयले संसद्मा सत्याग्रहीप्रति अपशब्द बोलेर आफ्नो टिठलाग्दो दुर्बल मानसकिताको परिचय दिइसकेका छन्। विमतिको प्रस्फुटन कानुनसम्मत नहुन पनि सक्छ र विमति राख्नेले सरकार दुईतिहाइको छ वा छैन भन्ने आधारमा विमति राख्दैन। आश्चर्यको कुरा अझ के हो भने हिजो बहुमत सबैथोक होइन भनेर आन्दोलन गर्ने कम्युनिस्टहरू आज बहुमत सबैथोक हो र अझ त्यसले गरेका निर्णय पनि सही हुन्छन् भन्दैछन्। बहुमत सरकार चलाउने जनादेश हो तर के बहुमत सबैथोक हो ?

काठमाडौंको कुनै सुकुमबासी बस्तीमा गएर विनोद चौधरी, मोतीराम दुगड, हुलासचन्द्र गोल्छाको सम्पत्ति दामासाहीले बाँड्ने कि नबाँड्ने भनेर निर्वाचन गरियो भने त्यसको परिणामलाई लोकतान्त्रिक मानिएला ? इजिप्टमा मुस्लिमबाट धर्मान्तारण गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर करिब ८६ प्रतिशत जनताले मत दिएका छन्। जोर्डनमा त्यो ८२ प्रतिशत छ। पाकिस्तानमा करिब ८९ प्रतिशतले व्यभिचारी महिलालाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने मत जाहेर गरेका छन्। अफगानिस्तानमा त्यो ८५ प्रतिशत छ ( स्रोत : पव रिसर्च सेन्टर)। के त्यसलाई वैधानिक गर्न मिल्ला ? भारतको कस्मिरमा ठूलो संख्यामा सडकमा ढुंगामुढा गर्नु युवाको दैनिक कार्यक्रमजस्तै भएको पचासौं वर्ष भइसकेको छ। के ढुंगामुढालाई वैधानिक गर्न मिल्ला ? त्यसैले बहुमत छ भन्दैमा मूर्खतापूर्ण निर्णय गरियो भने उन्नति हुँदैन।

जडसूत्रवादी कम्युनिस्टका प्रिय शब्द ‘असमानता’ र ‘शोषण’ औद्योगिक क्रान्तिसँग जोडिएका छन्। औद्योगिक क्रान्तिले आर्थिक असमानता वृद्धि गर्छ। औद्योगिक क्रान्ति गरेका अमेरिका, बेलायत, स्विडेन आदि मुलुकमा असमानता अत्यधिक छ तर निम्नस्तरका जनताको जीवनस्तरमा भने व्यापक स्तरोन्नति भएको छ। चीनले उन्नति गरेसँगै यो असमानता चीनमा पनि बढ्दो छ। कम्युनिस्टले त्यसलाई कसरी स्विकार्ने ? अबको औद्योगिक क्रान्तिले उत्पादनमा निम्नस्तरीय श्रमको मूल्य अझ कम गर्नेछ। अमेरिकी डलर करिब पाँच सय पर्ने एउटा आइप्याडको निर्माण गर्दाको श्रम मूल्य करिब ३३ डलर छ। त्यसैको उत्पादन चीनमा गर्दा त्यो केवल ८ डलर हुन आउँछ। त्यसको उत्पादन नेपालमा गर्न सके अझ सस्तोमा बन्छ। यसलाई शोषण भन्ने कि अवसर ?

नेपालको तालिमप्राप्त समुदायको बाहिरिने क्रम जारी छ। उच्च शिक्षामा नेपालका युवा वैज्ञानिकले विदेशमा उलेख्य प्रगति गरेका छन्। एप्पल, माइक्रोसफ्ट, इन्टेल, गुगल वा अन्य बृहत् कम्पनीमा काम गर्ने तालिमप्राप्त जनशक्ति, बृहत् प्रयोगशालामा अनुसन्धानरत वैज्ञानिक, ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा अन्य विज्ञको ज्ञानको सदुपयोग अहिलेको युगमा सजिलै गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारमा औपचारिक शिक्षाको कमी एक तगारोका रूपमा देखिएको छ। सफल पेसाकर्मी, तालिमप्राप्त जनशक्ति, उद्यमी, बुद्धिजीवी, शिक्षित र व्यापारी वर्गशत्रु होइनन्, तिनको उचित उपयोगबाट मात्र उन्नति सम्भव हुन्छ। कमजोर सोच र विचार भएकाहरूलाई निर्णायक स्थानमा राखेर दुईतिहाइको बलले समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने सरकारको दुर्बल मानसिकता पूर्व एमालेका बौद्धिक वर्गका लागि एक चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो। दुईतिहाइले हित पनि गर्छ, अहित पनि।