काठमाडौं : सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरित वन संरचना डिभिजन र सब डिभिजनमा राख्ने निर्णय गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध जनाएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहअन्तर्गतको सांगठनिक संरचनाकै अंगका रूपमा वन रहने व्यवस्था भए पनि कर्मचारीतन्त्रले वनमा कब्जा जमाउन खोजेको आरोप लगाउँदै महासंघले विरोध गेको हो।
‘संविधानले वन स्थानीय तहमा राख्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारीले वनमा द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरे। कानुनअनुसार गर्नुपर्छ’, महासंघका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने। एक साताअघि सरकारले स्वीकृत गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थानीय सरकारी सांगठनिक संरचनामा वनको संरचना प्रदेशअन्तर्गत राखे पनि स्थानीय तहबाट अलग्याइएको छ। कर्मचारीले वनलाई कमाउने थलोका रूपमा लिएको र संविधान मिचेर ७५ जिल्ला कार्यालयमा डिभिजनसमेत थपेर दोहोरो क्षेत्राधिकार सिर्जना गरेको उनको आरोप छ।
वनको जिम्मेवारी कसको हुनेमा अन्योल उत्पन्न भएकाले स्थानीय सरकार र सामुदायिक वनमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेे महासंघको भनाइ छ। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नेमा दुई मत छैन तर अब फेरी डिभिजन र सव डिभिजन निर्माण गरेर वनका कर्मचारीले वनलाई आर्जन गर्ने थलो बनाउन खोजेको महासंघले आरोप छ।
संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भन्ने व्यवस्था अनुरुप तीन तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको भए पनि वनको सरकारी संरचना संविधानविपरित निर्माण भएको हो। यो वन क्षेत्रका लागि मात्र विवादित निर्णय सरकारले पास गर्नुनै चुनौती हो। वनको संरक्षण गरेको भन्दै वन कर्मचारीले उल्टै वन क्षेत्रमा काठ, रुख र संरक्षणका वहानामा वन विनाश गर्दै आएको सामुदयिक वनकर्मीको आरोप छ। कर्मचारी लोभिएर वन बचाउने भन्दै यस्तो गलत निर्णय गर्नुमा स्वार्थ जोडिएको वनकर्मी छिण्डुम भोटेको आरोप छ।
वन व्यवस्थापनमा योगदान गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारको कार्या विभाजन नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको संगठन संरचनासम्बन्धी निर्णयका आधारमा राखिएको हो।
सामुदायिक वनलाई तीनवटै तहका सरकार र वन डिभिजन कार्यालयले आ-आफ्नो नियमन र नियन्त्रणभित्र राख्ने र करको बोझ बोकाउने प्रवृत्ति देखियो तर सामुदायिक वनका लागि सेवा, सुविधा र स्रोत प्रदान नगर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रमा वन तथा भू-संरक्षण विभाग रहने गरी, प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सबै प्रदेशमा १-१ वटा प्रदेश वन निर्देशनालय, ८४ वटा वन डिभिजन कार्यालय, ५२८ सबडिभिजन रहने गरी वनको सांगठानिक प्रस्ताव पेश भएको थियो। हालको भू-तथा जलाधार संरक्षण विभाग र वन विभाग गाभिने छन्।
केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीजस्ता ४ ठूला नदी प्रणालीमा आधारित कार्यालय, कुलेखानी जलाशय संरक्षण केन्द्र रहने तर यी कार्यालयहरू फिल्डमा नै रहने गरी प्रस्तावना पेश भएको छ। प्रदेशअन्र्तगत २-२ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रहने, भू-संरक्षणको सांगठानिक संरचना स्थानीय तहमा रहने गरी प्रस्ताव पेश भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको आधिकारिक जानकारी नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
