पोखरा : डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सराङकोटमा बनेको अन्नपूर्ण भ्यु होटल सराङकोटले सरकारी वन र पर्तीसमेत गरी ९ रोपनी जमिन मिचेको भेटिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले होटलले बदमासी ठहर गरेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीडीओ तारानाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले वन मिचेर बनेको होटलको भाग भत्काउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका अमिनहरूले बिहीबार उक्त होटलले मिचेको जमिन नापजाँच गरेका छन् । उनीहरूले वन तथा अरू सार्वजनिक जमिन मिचिएको ठाउँमा चिनो लगाए । होटल सञ्चालकमध्येका एक तीर्थराज अधिकारीले ९ रोपनी नभई १० आनामा होटलको बिल्डिङको केही भाग परेको स्विकारे । उक्त भागसमेत गाविसबाट लिजमा लिइएको उनको भनाइ थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर लिज अनुमति लिने प्रक्रियामै थियौं’, उनले भने ।
होटललाई कारबाहीको जिम्मेवारी पोखरा–लेखनाथ महानगरलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको थियो । अख्तियार, महानगर, वन, नापी, मालपोत, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र हेभी इक्विपमेन्ट कार्यालय प्रमुख र प्रतिनिधिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि नै सीडिओ अधिकारीले अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाउन आदेश गरी असार ५ गते होटललाई पत्राचार गरेका थिए । ‘त्यो आदेश पालना नभएकाले अब हामीले नै हटाउनुपर्ने भयो’, सीडीओ अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने ।
होटेलको १८ वटा कोठा, पालेघर, पार्किङ, ट्रान्समिटर जेनेरेटर मेसिन घर, कम्पाउन्ड वाल, स्टेडियमलगायतले वन क्षेत्र मिचेको अख्तियारको ठहर छ । त्यस्तो ठहरसहित सार्वजनिक सम्पत्ति खाली गरी सार्वजनिक गर्न अख्तियारले जिल्ला प्रशासन कास्कीलाई जेठ २४ गते पत्राचार गरेको थियो । त्यही एजेन्डामा बुधबार प्रशासनमा बसेको बैठकले अख्तियारको निर्देशन कार्यान्यन गर्ने निर्णय गरेको हो । जिल्ला प्रशासनले यसअघि नै होटललाई सार्वजनिक जमिन र वन अतिक्रमण गरी बनेका संरचना भत्काउन ३५ दिने म्यादसहितको पत्र पठाउँदा पनि अटेरी भएको जनाएको छ । ‘हेभी इक्विपमेन्ट कार्यालयका उपकरण प्रयोग गरी संरचना भत्काउने र लागेको खर्च स्वयं होटलबाट असुली गर्ने निर्णय भएको छ’, बैठकका एक सहभागीले भने । निर्माण लगभग पूरा भइसके पनि सञ्चालनमा भने आइसकेको छैन ।
होटलले वनको जग्गा ४ रोपनी ३ आना, बाटोको ३ रोपनी १० आनालगायत जमिन मिचेको अख्तियारको ठहर छ । तत्कालीन सराङकोट गाविसका सचिव र राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिले कानुनविपरीत होटललाई वनको जमिन लिजमा दिएको अख्तियारको भनाइ छ । ‘कानुनविपरीत होटल अन्नपूर्ण भ्युलाई भवन निर्माणको अनुमतिले सरकारी वनको जग्गा अतिक्रमण भएको छ’, अख्तियारले जिल्ला प्रशासनलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘वन कित्ता नं २५८ र २६३ को जग्गामध्येबाट ५ रोपनी जग्गा होटेलले प्रयोग गर्ने र त्यसबापत गाविसले वार्षिक २ लाख ५० हजार भाडा लिने गरी २०६८ कात्तिक २९ मा सम्झौता छ ।’ होटल सञ्चालकमध्येका एक त्रिपाठीले कित्ता नं २६३ को ३२६ वर्गमिटरमा होटलको बिल्डिङको केही भाग परेको स्विकारे ।
वन र वनसँग जोडिएको जग्गा भाडामा दिने कानुनी हैसियत गाविससँग नभएको अख्तियारको ठहर छ । वन क्षेत्रसँग जोेडिएका पर्ती जग्गा पनि राष्ट्रिय वनकै हुने व्यवस्था वन ऐन २०४९ को दफा २ (ङ) ले गरेको छ । होटलले वन र बाटो मिचेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला वन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।
होटल सञ्चालक त्रिपाठीले भने स्थानीयलाई समेत खानेपानी उपलब्ध गराउन बोरिङ गरिएको हुँदा त्यो होटलको सम्पत्ति नहुने र त्यसलाई मिचेको भन्न नमिल्ने सुनाए । उनले भने, ‘स्टेडियम पनि स्थानीय युवाका लागि बनाएका हौं, होटलको होइन ।’ १० आनामा वनको मिचिएको बाहेक अरू असत्य रहेको उनको भनाइ थियो । उक्त होटलमा पूर्वजापानी नागरिक ताकासी मियाहारा, तीर्थराज त्रिपाठी र जापानीहरूको लगानी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
