विराटनगर : प्रदेश सरकारले एनजीओ र आईएनजीओ (गैरसरकारी संस्था)लाई थप कस्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रदेश सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गैससको काममा थप कडाइ गर्ने प्रावधान राखिएका छन्। स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने संघसंस्थाबारे विवरण प्रदेशस्तरीय सामाजिक विकास परिषद्मा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। परिषद्मा सामाजिक विकासमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।
प्रदेशका एक वा सोभन्दा बढी कार्यक्षेत्र तोकिएका वा कार्यरत सबै संस्थाले ऐन लागू भएको एक वर्षभित्र परिषद्मा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने छ। अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका संस्था पनि सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। सूचीकृत नभएको तर सामाजिक महत्वका विषयमा काम गर्न चाहनेलाई भने परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रालयले अनुमति दिने व्यवस्था छ।
सूचीकृत संस्थाले स्थानीय तहमा कार्यक्रम वा योजना सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनका अतिरिक्त मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिन परिषद्मार्फत प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ। ६ महिनाभन्दा बढीका योजनाको अवधि, मुख्य क्रियाकलापको लागतसहित कुल लागत रकम र सो रकम खर्च गर्न संस्थाको आर्थिक स्रोतसाधन प्राप्तिको सम्झौता, भौतिक स्रोतसाधनको विवरण, खरिद प्रक्रिया, जनशक्ति, प्रकार र नियुक्ति प्रक्रिया, परिषद्को सिफारिस, योजना सम्पन्न भएपछि दिगोपना कायम गर्ने उपायलगायत पूर्वविवरण पेस गरेर मात्र कार्यक्रम चलाउन पाइने कानुन बन्दै छ। परिषद्ले १५ दिनभित्र विवरण जाँचबुझ गरी स्वीकृति दिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। स्वीकृति दिन नमिल्ने भए कारणसहित परिषद्ले मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ। मानवीय उद्धार र आकस्मिक सेवाको सन्दर्भमा भने सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गरी निर्देशन लिएर काम गर्न सक्ने तर यसको जानकारी परिषद्लाई दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले सामाजिक संघसंस्थासम्बन्धी विधेयक तयार गरी सचिवालयमा दर्ता गरिएको सुनाए। उनका अनुसार ६ महिनाभन्दा कम अवधिको योजनाका लागि पूर्वस्वीकृति नलिए पनि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने छ। १ करोडभन्दा माथि र १० करोडसम्मको योजनामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले र त्यसभन्दा माथि प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति लिन अनिवार्य गरिएको छ।
एक स्थानीय तहभन्दा धेरैमा काम गर्नेले हरेक महिना प्रगति प्रतिवेदन परिषद्मा पेस गर्नुपर्ने, ६ महिनाभन्दा कम समयको योजना भए सात दिनभित्र योजनाको नाम, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, लक्षित समूह, सम्पन्न गरिएको कामको खर्च, अभिलेख आदि स्थानीय तहको वडा तथा स्थान उल्लेख गरी मन्त्रालयमा एकपटक मात्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
तर, पहिलो चरणमा आसयपत्र दिने संस्था दाताको प्रतिस्पर्धाबाट छानिए मात्र योजना सञ्चालन गर्न योग्य हुने भएकाले पहिल्यै विवरण दिन नसकिने गैरसरकारी संस्था महासंघ प्रदेश १ की उपाध्यक्ष सीता शर्माले बताइन्। ‘मन्त्रालयले पहिल्यै सम्झौता र सुविधा, काम आदिबारे जानकारी गराउन भनेको छ’, उनले भनिन्, ‘छनोट भए मात्र सम्झौता हुन्छ अनि विवरण दिन सकिन्छ।’
संघसंस्थाको विधानको ढाँचासमेत परिषद्ले तोकेबमोजिम हुने र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा समावेशी बनाउन ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ। अध्यक्षको अवधि चार वर्ष हुने र एकै व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नसक्ने, एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य रहन नपाउने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारी कोषबाट नियमित तलब लिने पदाधिकारी वा कर्मचारी रहन पाउने छैनन्। अध्यक्ष र कार्यसमिति पदाधिकारीले तलब लिन पाउने छैनन् भने दैनिक भत्ता, सञ्चार, यातायात खर्चमा रोक लगाइएको छैन। अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले कार्यकाल समाप्त भएपछि सोही संस्थाबाट नियमित तलबभत्ता पाउने कार्यकारी वा प्रमुख कर्मचारीका रूपमा नियुक्ति लिन पाउने छैन। विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न र त्यसबापत पारि श्रमिक लिन भने रोक लगाइएको छैन।
कार्यकारी प्रमुख, लेखा प्रमुख, जिन्सी र खरिदसम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी एकै परिवारका हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरी नियुक्त गर्नुपर्ने छ। अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखले नियुक्तिको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण परिषद्मा पेस गरेर हरेक वर्ष अध्यावधिक गराउनुपर्ने छ।
आईएनजीओले कार्यक्रम चलाउन प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र कर्मचारीमा नेपाली नगारिकलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, विदेशी लिने भए त्यसको पुस्ट्याइँसहितका कागजात मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
