काठमाडौ : गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलता नबुझ्दा नेपालको अध्यागमनको सुरक्षा अवस्था कमजोर भएको छ भने त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनलगायत अन्य नाकाहरू मानव तस्करको ट्रान्जिट बनेका छन्।
नेपाली अध्यागमनमा बायोमेट्रिक्ससहितको सफ्टवयेर प्रणाली नहुँदा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका मानव तस्करहरूको सञ्जालले नेपालको अध्यागमन र विमानस्थललाई ट्रान्जिटका रूपमा चिनाउन थालेका छन्।
पटकपटक बनेका गृहमन्त्रीहरूले सुधारका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारे पनि सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील मानिने अध्यागमनको अवस्था झन्झन् दयनीय बन्दै गएको छ। अर्काको राहदानीमा विदेशीहरूले सहजै यात्रा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यागमन सुधारका लागि अमेरिकी सरकारले दिने बायोमेट्रिक्स सहितको ‘पाइसेज’ सफ्टवेयर प्रणाली राख्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म न अमेरिकी सफ्टवेयर ‘पाइसेज’ कार्यान्वयन गर्यो, न आफ्नै सफ्टवेयर बनाउने कुनै गृहकार्य गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी अध्यागमन सुधारका लागि बायोमेट्रिक्ससहितको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए। प्रवक्ता सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अध्यागमनको समग्र सुधार गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ।’
अध्यागमनले अहिले प्रयोग गर्दै आएको ‘इमी’ नामको सफ्टवेयरसमेत प्रभावकारी छैन। इमी सफ्टवेयरले यात्रुको आगमन र प्रस्थानको सामान्य रेकर्ड राख्ने गरेको र त्यसले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन।
इमी सफ्टवेयरमा एक मुलुकका नागरिकको रेकर्ड अर्को मुलुकको डाटाबेसमा गएर बस्ने गरेको अध्यागमन स्रोतले बताएको छ।
प्राविधिक रूपले समेत इमी सफ्टवेयर कमजोर भएको अध्यागमनका कर्मचारीहरूले स्विकारे पनि खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन्। इमी सफ्टवेयर बनाउने कम्पनी ‘फोकस वान’का संचालकहरूको गृह मन्त्रालय र नेकपाका केही नेताहरूको बाक्लो सम्बन्धका कारण पनि अध्यागमनका कर्मचारीहरूले प्रभावहीन भए पनि इमी सफ्टवेयरको विरोध गर्न नसकेको बताइएको छ।
तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले इमी सफ्टवेयर समय सापेक्ष नभएको र प्राविधक रूपमा समेत कमजोर भएको भन्दै त्यसलाइ हटाएर बायोमेट्रिक्ससहितको सफ्टवेयर अध्यागमनमा राख्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त कुरा शर्माले लिखित रूपमै आफ्नो कार्य योजनामा समेत समेटेका थिए। तर न शर्माले अध्यामगन सुधार्ने प्रयत्न गरे, न त बायोमेट्रिक्स प्रणाली नै राख्न सके। शर्माले आफ्नो योजनाविपरीत त्यही इमी सफ्टवेयरलाई नै सघाउ पुर्याएका थिए।
प्राविधिक रूपले कमजोर देखिएको इमी सफ्टवेयरलाई विस्थापित गरी बायोमेट्रिक्ससहितको सफ्टवेयर लागू गर्न विलम्ब गर्दै जाने हो भने आगामी दिनमा अध्यागमन नाकाबाट आतंककारी र अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न विदेशीको सम्भावित नेपाल प्रवेशलाई रोक्न नसकिने अवस्था आएको छ। बायोमेट्रिक्ससहितको सफ्टवेयर नहुँदा अवाञ्छित विदेशीहरूको चलखेल र नेपाल प्रवेश सहज बन्दै गएको छ।
अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै आतंकवादीको आवागमन नियन्त्रण गर्न नेपाल र अमेरिकाबीचको जी-टु-जी कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पाइसेज’ नामको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको थियो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत अध्यागमनलाई प्राथामिकतामा राखेको देखिँदैन। गृहमन्त्री थापाले अध्यागमन सुधारका लागि उचित निर्णय लिन नसक्दा अध्यागमन सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।
नक्कली राहदानी बाहकलाई आगमन र प्रस्थान अनुमति दिने कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय र स्वयं अध्यागमन विभागका उपल्लो तहका कर्मचारीहरूले कारवाही गर्छन्, तर त्रिवि अध्यागमनका कर्मचारीको समस्या के हो भनेर ती निकायका अधिकारीहरूले कहिल्यै सोधीखोजी गर्दैनन्।
गृह मन्त्रालयले अमेरिकी सफ्टवेयर पाइसेज कार्यान्वयनमा ल्याइदिए मात्रै अध्यागमनका ठूला समस्या समाधान हुने अध्यागमनका कर्मचारीले बताएका छन्। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले ‘पाइसेज’ नामको बायोमेट्रिक्ससहितको सफ्टवेयर प्रणाली दिने प्रस्ताव तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले अनुमोदन गरेपछि दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यागमनमा लागू गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
पाइसेजको मुख्य उद्देश्य आतंककारीको आवागमन रोक्नु र शंकास्पद सूचीमा रहेकामाथि निगरानी गर्नु हो। ‘पाइसेज सफ्टवेयर’ लागू भएपछि अध्यागमनमा आवागमन गर्ने व्यक्तिको तस्बिर, हस्तरेखा र कुनै संदिग्ध व्यक्तिले गर्न लागेको यात्राको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पाइसेज अमेरिकी सरकारले बनाएको सफल सुरक्षा पद्धति मानिन्छ। अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारलाइ यो सफ्टवेयर निःशुल्क दिएको र आवश्यक नपरेको खण्डमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने छ।
गृहमन्त्री भएपछि अध्यागमनका कर्मचारीमाथि छड्के गर्न विमानस्थल पुगेका थापाले अध्यागमनकोे प्राविधिक पक्ष बुझ्ने कोशिससमेत गरेनन्। छड्केका क्रममा गृहमन्त्री थापाले डेस्कमा नभएका कर्मचारीलाई केही गाली र निर्देशन दिए। तर अध्यागमनको मूल पाटो त्यसको प्राविधिक पक्षबारेमा केही भनेनन्। गृह मन्त्रालयले बायोमेट्रिक्ससहितको सफ्टवेयर प्रणाली अध्यागमनमा नराख्दा मानव तस्करहरूलाई नेपालको विमानस्थल र अध्यागमनलाइ ट्रान्जिट बनाउन सहज बनेको छ।
पछिल्ला दिनमा जाली राहदानीमा नेपाललाई ट्रान्जिट बनाई युरोपेली मुलुक छिर्न खोज्ने विदेशीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। जुन १५मा त्रिवि अध्यागमनले बेलायतको नक्कली राहदानी वाहक ६ जना पाकिस्तानी नागरिकलाई नेपालको भिसा दियो। अध्यागमनका कर्मचारीहरूले बेलायतको राहदानी सक्कली वा नक्कली के हो भन्ने पहिचान गर्न सकेनन्। त्यसको एक दिनपछि त्रिवि अध्यागमनका कर्मचारीलाई कसैले ती पाकिस्तानका नागरिक भएको सूचना दियो। त्यसपछि त्रिवि अध्यागमनले उनीहरूमध्ये ४ जनालाई ठमेल र २ जनालाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गर्यो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले ती ६ जना पाकिस्तानीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। बायोमेट्रिक्ससहितको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने हो भने नक्कली राहदानीवाहक विदेशीहरू नेपाल छिर्ने क्रम रोकिने छ।
केही साताअघि अफ्रिकी मुलुक इरिट्रियाका १० जना पूर्वी टिमोरको नक्कली राहदानीमा नेपाल छिरे। उनीहरूलाई पनि त्रिवि अध्यागमनले त्यही पूर्वी टिमोरको नक्कली राहदानीमा नेपालको भिसा दियो। केही दिनपछि बोस्निया हर्जगोभिनाले उनीहरूले प्रयोग गरेको पूर्वी टिमोरको राहदानी नक्कली भएको भन्दै फर्काइदिएपछि त्रिवि अध्यागमनका कर्मचारीहरू छाँगाबाट खसे। यी दुई घटना त उदाहरण मात्र हुन्। नक्कली राहदानीमा कती विदेशी नेपाल छिरे, त्यसको लेखाजोखा छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
