परासी : पश्चिम नवलपरासीका चिनी उद्योगीले उखुको समर्थन मूल्य घटाएर किसानलाई भुक्तानी दिएका छन्। उखुबापतको रकम नदिने उद्योगीहरूलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरूले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ घटाएर भुक्तानी गरिरहेका हुन्।
विगतको सरकारले दिँदै आएको भ्याटबापतको रकम वर्तमान सरकारले नदिएकाले सर्मथन मूल्यअनुसार भुक्तानी दिन नसकिएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले हप्तामा एक पटक मात्र किसानलाई रकम भुक्तानी दिँदै आएका छन्। १० दिनअघिबाट जिल्लाका उद्योगीहरूले भुक्तानी दिन सुरु गरेका छन्। तालिकाअनुसार रकम वितरण सुरु गरेकाले सबै किसानको रकम भुक्तानी गर्न असोजसम्म समय लाग्ने उद्योगीहरूले जनाएका छन्।
सरकारले ०७४/७५ का लागि उखुको प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा समर्थन मूल्य तोकेको छ। तर उद्योगीहरूले अहिले किसानलाई उपलब्ध गराएको रकम चार सय ६५ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको उखु उत्पादक कृषक समितिका जिल्ला अध्यक्ष उमेश यादवले बताए। जिल्लामा बाग्मती, इन्दिरा र लुम्बिनी चिनी उद्योग छन्। जसमध्ये बाग्मती र इन्दिराले मात्र भुक्तानी दिन सुरु गरेका हुन्। १० हजारको हाराहारीमा किसानहरू रहेको जिल्लामा ४६ करोडभन्दा बढी रकम उद्योगहरूले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको यादवले बताए। बाग्मतीको ३२ करोड, इन्दिराको १२ करोड र लुम्बिनीको दुई करोड रुपैयाँको हाराहारीमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ। सोमबारसम्म दुई करोड रुपैयाको हाराहारीमा भुक्तानी गरेको अध्यक्ष यादवले बताए।
अघिल्लो सरकारले चिनीको मूल्यमा लाग्ने भ्याटबापतको रकममध्ये ९० प्रतिशत रकम किसानलाई अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार उद्योगीहरूले उखुको मूल्यमा प्रतिक्विन्टल ६८ देखि ७० रुपैयाँ जोडेर किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएका थिए तर अहिलेको सरकारले उक्त रकम कटौती गरेको जनाउँदै उद्योगीहरूले समर्थन मूल्य दिन नमानेको अध्यक्ष यादवले बताए। उद्योग र सरकारबीचको लेनदेनको हिसाबको मारमा आफूहरूलाई पार्न नहुँने भन्दै समर्थन मूल्यअनुसार नै भुक्तानी पाउनुपर्ने किसानको माग छ।
बाग्मती चिनी उद्योगका सञ्चालक राम थापाले सरकारले भ्याटबापत दिँइदै आएको सहुलियत रकम नदिने भएकाले किसानलाई रकम कटौती गरेर दिइएको बताए। ‘हामीले दुई महिनाअघि पाँच सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल पेस्कीस्वरूप किसानलाई रकम दिएका थियौं, अहिले सरकारले भ्याटबापतको रकम दिन्न भनेको छ, पहिला दिएको पेस्की रकमभन्दा अहिले ३५ रुपैयाँ कम गरेर किसानलाई दिएका छौं, घाटा लागेको ३५ रुपैयाँ कसले बेर्होने? ’ उनले भने। सरकारले पाकिस्तान, ब्राजिल, इन्डोनेसियाबाट चिनी खरिद गरेर नेपाली उद्योगलाई धरासायी बनाउन खोजेको उनले आरोप लगाए। गोदाममा रहेका नेपाली चिनी अहिलेसम्म बिक्री हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
सरकारले दिँदै आएको भ्याटबापतको रकम वर्तमान सरकारले नदिएकाले सर्मथन मूल्यअनुसार भुक्तानी दिन नसकिएको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
चिनी बिक्री नभएकाले सबै किसानलाई एकै पटक रकम दिन नसकेको थापाले बताए। असोजसम्म सबै किसानको रकम भुक्तानी गरिसकिने उनले बताए। सरकारले भ्याटबापतको रकम छुट नदिएसम्म किसानलाई समर्थन मूल्यअनुसार रकम दिन नसकिने थापाको भनाइ छ।
सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यअनुसार नै किसानलाई उखुबापतको रकम भुक्तानी दिन पश्चिम नवलपरासी प्रदेशसभा सदस्य अजयबहादुर शाहीले उद्योगीहरूसँग माग गरेका छन्। उखु उपलब्ध गराएका किसानहरूले लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा समस्या परेको र अहिले रकम कटौती गरेर दिँदा थप समस्या परेको जनाउँदै समर्थन मूल्य उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्। भ्याटबापतको रकम उपलब्ध गराउन आफूले प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारसँग आग्रह गरिदिने बताउँदै शाहीले तत्काललाई पाँच सय ३६ रुपैयाँ नै उपलब्ध गराउन उद्योगसँग माग गरेका हुन्। ‘उद्योगीहरूको जायज मागलाई हामी सम्बोधनका लागि प्रयास गर्छौं, तर विभिन्न बहानामा किसानलाई मर्कामा पार्नु हुँदैन।’ उनले भने।
०००
नवलपरासीमा लगाइएको उखु। फाइल तस्बीर
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
