बीपी प्रतिष्ठानमा अनियमितता प्रकरण : अख्तियार पछि हट्दा छुट्टै छानबिन

धरान : सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार छानबिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछि हटेको पाइएको छ । ५० करोडभन्दा बढीको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरी उन्मुक्ति दिएपछि सरकारले छुट्टै छानबिन थालेको जनाइएको छ ।

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्नेतले आरोपितविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन चासो नदेखाएपछि अनुसन्धान अधिकृत नै अख्तियारको जागिर छाडेर अन्यत्र सरुवा गएको खुलेको छ । अख्तियारले प्रतिष्ठानमा भएको आर्थिक अनियमितता मुद्दालाई विशेष अदालतमा दर्ता गरी दोषीउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भए पनि उन्मुक्ति दिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठान बचाउ आन्दोलनका संयोजक सचित शर्माले दोषीविरुद्ध कारबाही अघि नबढाइनुमा अख्तियारकै मिलेमतो भएको शंका उब्जिएको बताए । अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयले चार वर्षअघि प्रतिष्ठानका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानपछि विद्यार्थी भर्ना, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उपकरण र औषधि खरिदमा रकम हिनामिना भएको भन्दै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार केन्द्रमा सिफारिस गरिएको थियो । तर, आरोपितविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरी उन्मुक्ति दिइएपछि धरानवासीले अख्तियारको कामप्रति शंका व्यक्त गरेको संयोजक शर्माले बताए ।

भ्रष्टाचारको उजुरी परेपछि अख्तियार इटहरीका तत्कालीन प्रमुख डुल्लुराज बस्नेत र एसपी लालमणि आचार्य अनुसन्धानमा लागिपरेका थिए । कागजात हेर्दा प्रतिष्ठानमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विद्यार्थी भर्ना, डाक्टर, नर्सको नियुक्ति, सवारी साधन, मेडिकल उपकरण, औषधि खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरेको भेटिएको थियो । बजार भाउभन्दा बढी देखाएर कागजात मिलाएर ५० करोडभन्दा बढीको आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार इटहरीले केन्द्रमा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस ग¥यो ।

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीले एसपी आचार्यलाई प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर दोस्रो पटक निर्देशन दिए । आचार्यको टोलीले ६ महिना लगाएर विस्तृत अध्ययन सकेपछि पुनः विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन अख्तियार इटहरीका प्रमुख बस्नेतले केन्द्रीय कार्यालयलाई सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको समितिका एक सदस्यको भनाइ छ । प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति भलभद्रप्रसाद दास, तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष विक्रमप्रसाद       श्रेष्ठ, रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र तत्कालीन निर्देशक अरविन्द सिन्हाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही गर्न सिफारिस भएको थियो । तर, कार्कीको दबाबमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता नगरिएको जनाइएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले भने प्रतिष्ठानमा छानबिन भइरहेको बताएका छन् । अख्तियारको टोलीले प्रतिष्ठानको छानबिन सकेर दोषीउपर कारबाही हुने उनको भनाइ छ । सरकारी छानबिन समितिका विषयमा अख्तियार केही नबोल्ने प्रतिक्रिया उनले दिए ।

एक वर्षअघि उपकुलपति नियुक्त भएका प्रा. डा. राजकुमार रौनियार पनि आर्थिक विवादमा मुछिएका छन् । उपकुलपति नियुक्त भएलगत्तै एमआरआई मेसिन खरिद प्रकरणमा मुछिएका रौनियारविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख बस्नेतले रौनियारको मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन नमानेपछि सरकारी छानबिन समितिले उनको पालामा भएका सबै आर्थिक कारोबारको छानबिन सुरु गरेको छ । अख्तियारमा उजुरी परेपछि रौनियारले एमआरआई मेसिनको टेन्डर बदर गरेका थिए ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बर्सेनि विवादमा मुछिएका घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित छानबिन समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले प्रतिष्ठानमा आई कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव एवं छानबिन समितिका सदस्य भवनाथ खतिवडाले २०७२ सालयताका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिई छानबिन भइरहेको बताए ।