ताप्लेजुङ / ओखलढुंगा : ताप्लेजङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ ओलाङचुङगोलाका छेतेन शेर्पालाई योजनाको चेक साट्न १० दिन लाग्यो। गाउँबाट चार दिन लगाएर सदरमुकाम आएका उनी बैंकमा भीड भएपछि दुई दिनमा मात्र चेक साटी चार दिनमै गाउँ पुगे।
जिल्लाकै मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ पापुङका लाक्पा शेर्पाको समूह पनि तीन दिन हिँडेर उपभोक्ता समितिको रकम निकासा गर्न सदरमुकाम आइपुग्यो। गाउँमा सञ्चालित योजनाको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा गर्न आएका उनीहरू सुरुमा त्योभन्दा बढी कष्ट गरेर समूहका पदाधिकारीसहित बैंक खाता खोल्न आउनुपरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले गत आवभित्रै स्थानीय तहमा जान बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, ताप्लेजुङका चार तहमा अझै बैंक नहुँदा स्थानीयले संघीयता कार्यान्वयनको महसुस गर्न सकेका छैनन्। फक्ताङलुङसहित मिक्वाखोला, मेरिङदेन र सिरिजंघा गाउँपालिकामा बैंक पुग्न सकेका छैनन्। दुर्गमका गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा ससाना कामका लागि पनि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
‘बैंकबाट रकम निकासा गरी उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा गर्नमै धेरै समय बित्छ’, ओलाङचुङगोलाका शेर्पाले भने, ‘यस्तो ठाउँमा कसरी योजना सम्पन्न गर्नु ? ’ ससाना योजनाको आधा बजेट त सदरमुकाम धाउँदा नै सकिने उनको भनाइ छ।
ठूलो बजेट स्थानीय तहमा गए पनि कारोबार गर्न सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएको मेरिङदेन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीम बस्नेतले बताए। गाउँपालिकामा एनसीसी बैंक आउने कुरा भए पनि केन्द्र रहने ठाउँको टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ।
सिरिजंघामा नेपाल बैंक र फक्ताङलुङमा जनता बैंक जाने तयारी भए पनि गएका छैनन्। वर्षा रोकिएलगत्तै गाउँ जाने जनता बैंकका ताप्लेजुङ प्रबन्धक जीवन अधिकारीले बताए। मिक्वाखोलामा भने कुन बैंक जाने भन्ने टुंगो नलागेको प्रवक्ता दीपेन्द्र लिवाङको भनाइ छ।
‘यहाँ कुनै बैंकले सम्पर्क गरेका छैनन्’, उनले भने, ‘बैंक नहुँदा जनतालाई परिवर्तन महसुस गराउन नै सकिएन।’ केन्द्र रहेको साँवामा सडक, फोन र इन्टरनेट समस्यासमेत रहेकाले बैंकले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ।
गाउँमा अझै बैंकिङ कारोबार नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनको महसुस गर्न नसकिएको स्थानीयको भनाइ छ।
त्यस्तै, ओखलढुंगाका चार स्थानीय तहमा अझै बैंक पुग्न सकेका छैनन्। एक नगरपालिकासहित आठ स्थानीय तहमध्ये चारवटामा बैंकका शाखा छन्। सिद्धिचरण नगरपालिका र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा छन्। खिजिदेम्बा गाउँपालिकामा मेगा र मोलुङमा सनराइज बैंकले कारोबार थालेका छन्। चिसंखुगढी, सुनकोसी, चम्पादेवी र लिखु गाउँपालिकामा बैंकका शाखा छैनन्। स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा सबै कारोबार गर्न सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छन्।
बैंक नभएपछि स्थानीय तहका काम गर्न कर्मचारी नै सदरमुकाममा राख्नुपर्ने अवस्था छ। गत असारभित्र सबै गाउँपालिका केन्द्रमा बैंक स्थापना गर्ने सरकारको नीति भए पनि चार स्थानीय तहमा बैंक गएका छैनन्।
चिसंखुगढी गाउँपालिकाले साउन १ गतेभित्र कुमारी बैंकको शाखा आउने भएपछि कार्यालयका लागि भवनसमेत खोजेको थियो। तर, इन्टरनेट नहुँदा बैंक नजाने भएपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन विकास निर्माणका काम रोक्ने घोषणा गरियो। बैंक र इन्टरनेट सेवा नभएसम्म काम नियमित नगर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले बताए। संघीय सरकारका मन्त्री र सांसदको ध्यानाकर्षण गराउन शर्मा राजधानीमा छन्।
सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा बैंक राख्न राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा पहल भइरहेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। सरकारले गाउँ जान भने पनि बैंक नगएका विषयमा छलफल भइरहेको सांसद यज्ञराज सुनुवारले बताए।
स्थानीय सरकारको माग सुनुवाइ नभएको भन्दै जनप्रतिनिधि आक्रोशित बनेका छन्। बैंक गाउँमा नभएर भएका समस्या संघीय र प्रदेश सरकारलाई सुनाए पनि समाधान नभएको सुनकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले बताए। भने, ‘बैंकले नटेरेका हुन् कि सरकारले नसुनेको हो ? , स्थानीय सरकार समस्यै समस्यामा छन्।’
चिसंखुगढी गाउँपालिकाका बासिन्दाले त गाउँमा बैंक र कर्मचारी नै माग गरेका छन्। आर्थिक कारोबार गर्न बैंक र जिम्मेवारी तोकिएका कर्मचारी पठाउन प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरिएको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष शर्माले हरेक बैंकिङ कारोबार अनलाइनबाट गर्नुपर्ने नियम लागू भए पनि टेलिफोन नचल्ने समस्या रहेको बताए। सरकारले स्थानीय तहका समस्या नसुने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का कुनै विकासका योजना कार्यान्वयन नगर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
