सम्पदा अतिक्रमण गरी पसल

सम्पदा अतिक्रमण गरी पसल

ललितपुर : ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु मजर्हनले पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा सञ्चालित पसल हटाउन असारसम्म अन्तिम म्याद दिएको बताएका थिए। तर मध्य साउन बितिसक्दा पनि ती पसल हट्न सकेका छैनन्। पसल नहट्दा पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको मन्दिर निर्माणको जिम्मा लिएका संस्थाले बताएका छन्।

यतिबेला सबैभन्दा प्रभावित ‘हरिशंकर मन्दिर’ परेको छ, जुन मन्दिरको एक भागमा ओभरल्याप गरी कपडा पसल सञ्चालन गरिएको छ। यो पसलले मन्दिरको एकातिरका खुड्किला नै गायब गरेको छ।

महानगर, गुठी संस्थान, वडा कार्यालय, स्थानीय तथा पसल सञ्चालकको सहभागितामा सम्पन्न बैठकमा २१ गतेसम्म पसल खाली गर्ने निर्णय भएको छ। ‘उनीहरूले एक साता मागेका छन्’, महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले भने, ‘एक साताभित्र खाली नगरे सबै सामानको मुचुल्का उठाएर खाली गराइनेछ।’ मन्दिरको पेटीमा ओभरल्याप गरेर पसल चलाइरहेका पसलेले बिस्तारै सामान हटाउन थालेको उनले बताए।

हरिशंकर मन्दिर निर्माणको जिम्मा लिएका ‘काठमाडौ भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्टका कन्ट्री डाइरेक्टर रोहित रञ्जितकारले भने, ‘बेलैमा खाली गरिदिएको भए यतिबेला धेरै काम अघि बढ्थ्यो।’ हालसम्म मन्दिरको करिब ५० प्रतिशत काम भएको छ। यद्यपि एक साइडमा खट बाँध्न ठाउँ नभएको र काम गर्न अप्ठ्यारो बनेको उनले बताए। डेढ वर्षमा बनाइसक्नुपर्ने उक्त मन्दिर ६ करोड लागतमा बनिरहेको छ। ‘सम्पदा अतिक्रमण भएको छ र हेर्दा पनि नराम्रो देखिएको छ’, रञ्जितकारले भने। करिब १ सय २८ वर्षअघि नै ती पसलले मन्दिरको पेटी ओगटेको उनको दाबी छ।


कबोल गरिएको समयमा पसल खाली नगरिए कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ।

कबोल गरिएको समयमा ती पसल खाली नगरिए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने गुठी संस्थानका प्रमुख शैलेन्द्र पौडेलले बताए। ‘दरबार स्क्वायर क्षेत्रका पसलबाट राज्यलाई कुनै फाइदा भएको छैन’, उनले भने। साविकको भाडा ४ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म रहे पनि ६ वर्षदेखि भाडा नपाएको उनको भनाइ छ।

उक्त क्षेत्रमा ५६ पसल सञ्चालनमा छन्। दरबार स्क्वायर परिसरमा पुरातात्विक सामान मात्रै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि व्यवसायीले कपडा, घडी, चिया पसल सञ्चालन गरिरहेका छन्। व्यवसायी आफूले पसल सञ्चालन नगरी महँगो शुल्क लिएर अरूलाई भाडामा लगाएको स्थानीय बताउँछन्। उक्त क्षेत्रमा बिचौलियाले एउटा सटरबापत एकदेखि डेढ लाखसम्म लिने गरेका उनीहरूको भनाइ छ। गुठी संस्थानले करार ऐन २०५६ बमोजिम नयाँ सम्झौता गर्न आउनुपर्छ। तर पटकपटक आग्रह गर्दा पनि व्यवसायी अटेर गरी बसेका छन्।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.