बुटवल : नयाँ अर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जाने समयसम्म पनि कार्यान्वयन युनिट नबनेपछि प्रदेश सरकारको बजेट अलपत्र परेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयन युनिट नबन्दा प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन । सरकार गठन भएको छ महिनासम्म पनि प्रदेशमा मन्त्रालयबाहेक अन्य संरचना तयार भएका छैनन् । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै राजस्व संकलन गर्ने यातायात कार्यालय मात्रै प्रदेशमातहत रहेको छ । सात मन्त्रालयका थप युनिट अहिलेसम्म बनेका छैनन् । ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि टेन्डरमा जाने समय भइसक्यो, कार्यान्वयन युनिट छैन’, प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने ।
प्रदेश ५ सरकारले संघीय सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयन युनिटको विषयमा छिटो निर्णय लिन आग्रह गरेको छ । गएको वर्षको बजेट युनिटहरू नहुँदा खर्च नै हुन सकेन । यो वर्षको बजेटसमेत कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएपछि सरकारले संघलाई बारम्बार आग्रह गरेको छ ।
संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरेपछि चेतावनीसहित प्रदेशले प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारले विलम्ब गरे प्रदेश आफैंले कर्मचारीको व्यवस्थापन थाल्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । प्रदेशले चेतावनी र आग्रह गरे पनि संघबाट निर्णय लिन ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेश ५ सरकारले चालु आवका लागि २८ करोड १० लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेट कार्यान्वयनका लागि मातहतको युनिट तत्काल आवश्यक छ । यसैबीच संघीय सरकारका तर्फबाट गुनासो संकलनका लागि आएको टोलीलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयन युनिट व्यवस्थापनको काम गर्न आग्रह गरेको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित विभिन्न मन्त्रालय र योजना आयोगको टोली प्रदेशको अवस्था बुझ्न बुटवल आएको थियो । सो टोलीले मन्त्री र सचिवहरूबीच छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । प्रदेशको मन्त्रालय स्थापनाका लागि सडक विभाग परिसरको जग्गा र भवन प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय तत्काल गर्न आग्रह गरेको मन्त्री चौधरीले बताए ।
मुख्यमन्त्रीको असन्तुष्टि
संघीय सरकारसँग मात्रै नभई मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेश मन्त्रालयकै कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । झण्डै एक साता चलेको मन्त्रालयको योजना र समीक्षा बैठकपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले २२ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेका छन् । उनले मन्त्रालयलको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी योजना स्पष्ट नभएको भन्दै नतिजा देखिने काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित छ वटै मन्त्रालयको योजनामा उनको असन्तुष्टि छ । नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा बजेट खर्चको लक्ष्य हासिल हुनेतिर मात्रैभन्दा परिणाम देखिने वा जनताले अनुभूत गर्नेगरी नतिजा हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिन मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । ‘गएको वर्षजस्तो समस्या देखाउने र बजेट कार्यान्वयन नगर्ने छुट हुन सक्दैन । त्यसैले कार्यक्रम तथा आयोजना लक्ष्य गरिएबमोजिम शतप्रतिशत नै कार्यान्वयन हुनेगरी योजना बनाई कार्यान्वयनमा सक्रिय रहन सबै मन्त्री कर्मचारीको ध्यान जानु जरुरी छ’, मुख्यमन्त्रीले निर्देशनमा भनेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशमातहत आइसकेका कार्यालयबाट जतिसकिन्छ कामहरू गर्दै जान मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन । उनले मन्त्रालयलाई स्पष्ट योजना बनाएर जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
आगामी वर्षको एसईई परीक्षाको पूर्वतयारीका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । सबै मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएका मुख्यमन्त्रीले योजनामा दोहोरोपना, आर्थिक मसान्तको अन्त्यतिर काम गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
