संसदीय सुनुवाइ समितिका दुईतिहाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिएसँगैन्यायालय अन्योल र असहज परिस्थितिमा प्रवेश गरेको छ। समितिले पाँच तर्क–आधारसहित प्रधानन्यायाधीश पदका निम्ति ‘अनुपयुक्त’ भएको ठहर सुनाएको मात्र छैन, जोशीलाई न्यायाधीशकै रूपमा समेत रहन नमिल्ने गरी ‘नैतिक’ घेरामा पारेको छ। यद्यपि जोशीले राजीनामा नदिने धारणा व्यक्त गरेसँगैथप जटिलता पैदा हुने देखिन्छ, न्यायालयको हकमा। अझ प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले यो विषयलाई चर्कैसँग उठाउने रणनीति बनाएकाले न्यायालय अस्वाभाविक विवादमा तानिने र यो विषयले ‘राजनीतिक रूप’ ग्रहण गर्ने निश्चित छ। तर अब सार्वभौम संसद्ले निर्णय लिएपछि जोशीले न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न मिल्दैन। उनी पदमा रहिरहनु भनेको असहज स्थितिमा पुग्नु हो। उनले नैतिकताका आधारमा पद छोड्नुको विकल्प छैन।
लोकतन्त्र बहालीसँगैराज्यका उपल्ला नियुक्तिका प्रदर्शित स्वेच्छाचारी र तजबिजीमा अंकुश लगाउन संसदीय सुनुवाइ पद्धति अंगीकार भएको हो। एघारबर्से सुनुवाइ अभ्यासमा सिफारिस पात्रहरूबारे अनेकन प्रश्न, शंका, आशंका उब्जाइन्थ्यो। उतिबेला प्रस्तावित संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, राजदूत हुँदै संवैधानिक पदाधिकारीसम्मलाई कडा आरोप–अभियोगसहित ‘हुर्मत’ काट्दै अनुमोदित गरी पठाइन्थ्यो, कहिले सर्वसम्मतिका नाममा त कहिले बहुमतका आधारमा। अर्थात् सुनुवाइ केवल कर्मकाण्डी शैलीमा सीमित थियो। सुनुवाइ समितिले पहिलोपटक अस्वीकृतिको निर्णय लिएको छ, जोशीका हकमा। त्यसो त, जोशीका हकमा चार वर्ष चार महिना पहिला सर्वाेच्चमा न्यायाधीश हु“दा पनि मतदान प्रक्रिया अपनाउनुपरेको थियो। त्यतिबेला तत्कालीन एमाले–माओवादी उनीविरुद्ध थिए भने कांग्रेस र अरू दल जोशीको पक्षमा। यतिखेर ती दुवै एकीकृत पार्टी नेकपा जोशीको विपक्षमा उभिएपछि दुईतिहाइबाट अस्वीकृत भएको हो।
खराब, अयोग्य र उच्च नैतिक चरित्र नभएका व्यक्ति राज्यका उपल्ला संयन्त्रमा नपुगून् भन्ने उद्देश्यअनुरूप सुनुवाइ समिति पद्धति स्थापित भएको हो, जसको उद्देश्य अयोग्य, नकारात्मक छवियुक्त विवादित पात्र, दलीय पहु“च र नाता सम्बन्धका आधारमा हुने नियुक्ति रोक्नु हो। यो पद्धतिले नियुक्तिकर्ता सरकार, न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्लाई औचित्यपूर्ण निर्णय लिन बाध्य पार्नु पनि हो। जोशी नियुक्तिका हकमा न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्ले कार्यसम्पादन क्षमता, नैतिक चरित्र, आवश्यक कागजातबारे ख्यालै नगरी सिफारिस गरेको देखिन्छ। सुनुवाइ समितिले अस्वीकृति गर्नुमा पाँच मूलभूत कारणमध्ये शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई महत्वपूर्ण मानेको छ। त्यसबाहेक कार्ययोजना, कार्यक्षमता र न्यायप्रणाली सुधार ठोस योजना दिन नसकेको जस्ता सवाल ‘गोश्वारा’ प्रकृतिका टिप्पणीलाई आधार मानेको छ। खासमा समितिले शैक्षिक प्रमाणपत्र ‘नक्कली’ हो वा होइन भन्ने सवालमा ‘प्रमाणित’ गर्न सक्नुपर्थ्यो। उसले केवल ‘सन्देहात्मक रहेको’, ‘प्रमाण नदिएको’ र ‘सन्तोषजनक जवाफ’ नदिएको अभियोग मात्र लगाएको छ। खासमा समितिले प्रमाण र वास्तविकता जाँचबुझ गरी ‘प्रमाणित’ वाक्यांश प्रयोग गर्नुपर्थ्यो, त्यसो नगरिँदा समितिको निर्णयले पनि ‘सन्देह’ सिर्जना गरेको छ।
जोशी सुनुवाइ लम्बिँदै गर्दा अदालतले सरकारी निर्णय उल्टाएकामा सत्तारुढ दल न्यायिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट ‘भएको–रहेको’ टीकाटिप्पणी बाक्लिएको थियो। पछिल्ला दिनमा सुनुवाइ समितिका सदस्यले उजुरीमा प्रमाण जाँचबुझ गर्ने ध्यान दिएको पाइएन, बरु यो प्रकरणमा सत्तारुढ दलका शीर्षनेता सक्रियता बाक्लिएको थियो। यसले पछिल्ला फैसलाबाट सत्तारुढ वृत्त प्रभावित हुँदै फरक ‘दृष्टिकोण’ बनाएको त होइन ? किनभने ‘माइतीघर मण्डला’ निषेध गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालती आदेश आएको थियो भने पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय बदर गर्ने कतिपय सवाललाई पनि अदालतले उल्टाएको थियो। सरकारी निकायमा पदावधि तोकी नियुक्ति पाएका पात्रहरूसँग सामान्य प्रस्टीकरणसमेत नसोधी खारेजीमा पारिएको थियो। हालैका निर्णयबाट प्रभावित सत्तारुढ दलले ‘बदला’ लिएको त होइन भन्ने टीकाटिप्पणीले अदालतपरिसर रंगिएको छ।
राज्यका तीन अंगमध्ये न्यायपालिकालाई अति सम्मानित र संवेदनशील संस्था मानिन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायालय एकपछि अर्को विवादको भुमरीमा पर्दै गएको असहज दृश्य प्रदर्शन भइरहनु लोकतन्त्रकै निम्ति अशुभ संकेत हो। अदालतमा नियुक्ति पाएपछि न्यायाधीशहरू पार्टी कार्यालयमै आशीर्वाद थाप्ने अचम्मको दृश्य मञ्चित आलो पृष्ठभूमि छ। अब न्यायाधीश नियुक्ति ‘प्रकरण’ मा रूपान्तरित हुने क्रम रोक्नैपर्छ। न्यायालय राजनीतीकरण हुँदै गएको खराब दृश्य र खेल नरोक्ने हो भने अराजकताको सन्देश फैलावट हुनेछ। अबको नियुक्तिका हकमा न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्ले दुवैले प्रस्तावित पात्रका विगतका सम्पूर्ण कामकारबाही र कागजात जाँचबुझ गरेर मात्र सिफारिस गर्नुपर्छ। अर्कोतिर संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि राजनीतिक शक्ति र गन्धबाट मुक्त राखी गहिरो जाँचबुझ गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
