काठमाडौं : संवैधानिक अस्पष्टतापछि सरकारले तोकेको संरक्षण क्षेत्रको स्वामित्व कसको हुने भन्ने विवाद सुुरु भएको छ । संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय तह र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आफ्नो स्वामित्वभित्र रहेको दाबी गरेपछि संरक्षणमै चुनौती देखिएको छ ।
१२ वटा निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक सिकार आरक्ष, ६ संरक्षण क्षेत्र, र १३ मध्यवर्ती क्षेत्रअन्र्तगतका ३४ हजार चार १९ वर्ग किमी क्षेत्र संरक्षणमा स्वामित्व विवाद देखिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भनी संविधानले स्पष्ट गरे पनि संरक्षण क्षेत्रका विषयमा उल्लेख नभएपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको संरक्षण गर्न थालेका छन् । १२ वटा निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रको मध्यवर्ती व्यवस्थापनअन्र्तगतका पाँच हजार ६ सय ९६ वर्ग किमी क्षेत्रफल वन क्षेत्र र ६ वटा संरक्षण क्षेत्रअन्र्तगत १५ हजार चार सय २५ वर्ग किमी वन क्षेत्रको स्वामित्वको विषय संविधानमा उल्लेख छैन ।
निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्र संविधानमा उल्लेख छ । तर मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको स्वामित्वको विषय उल्लेख छैन । रामसारमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रअन्र्तगतका ६० हजार पाँच सय ६१ हेक्टर क्षेत्रफल पनि कुन सरकारको मातहत हुने भन्नेमा स्पष्ट छैन । संविधानको धारा ९७, ९८ अनुसूची ५ को देहायको २७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ उपदफा ४ ले संरक्षण क्षेत्र निकुञ्जअन्र्तगतनै रहने गरी व्याख्या गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी नारायण रुपाखेतीले बताए । मध्यवर्ती क्षेत्रका अध्यक्षहरूले संवैधानिक अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेकोले छानबिन प्रक्रिया सुरु भएको उनले जानकारी दिए । संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू स्वतः खारेज हुने र सरकारले चाहेमा थपघट गर्न सक्ने विभागको भनाइ छ । यता पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र अन्र्तगतको निजगड नगरपालिकाका मेयर सुरेश खनाल स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी संरक्षणको व्यवस्थापन गर्न पर्यटकीय क्षेत्र र खनिज उद्योग जस्ता महत्वपूर्ण खानीहरूको व्यवस्थापन संरक्षण सुरु गरेको बताउँछन् । यो विषयमा विवाद रहेकाले संघीय सरकारसँग स्थानीयको स्वामित्व हुनुपर्ने माग गर्न लागिएको बताए ।
राष्ट्रिय निकुञ्जअन्र्तगत चितवनमा सात सय २९ दशमलव ३७ वर्ग किमी, बर्दियामा पाँच सय सात बर्ग किमी, सगरमाथामा दुई सय ७५ वर्ग किमी, लामटाङमा चार सय २० वर्ग किमी, रारामा एक सय ९८ वर्ग किमी, शे–फोक्सुण्डोमा एक हजार तीन सय ४९ वर्ग किमी, खप्तडमा दुई सय १६ वर्ग किमी, मकालु वरुणमा आठ सय ३० वर्ग किमी, शिवपुरी नागर्जुनमा एक सय १८ दशमलव ६१ वर्ग किमी, बाँकेमा तीन सय ४३ वर्ग किमी, शुक्लाफाँटामा दुई सय ४३ दशमलव ५ वर्ग किमी, पर्सामा दुई सय ८५ दशमलव ३० वर्ग किमी क्षेत्र छ । यता अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा सात हजार ६ सय २९, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा एक हजार ६ सय ६३, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा दुई हजार ३५, अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा एक हजार ९ सय तीन, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा दुई हजार एक सय ७९, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा १६ दशमलब ९५ वर्ग किमी क्षेत्र छन् ।
२०५३ सालदेखि मध्यवर्ती क्षेत्रको घोषणा गरी निकुञ्जकै मातहतमा स्वामित्व रहेर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । २०४९ सालमा सरकारले पहिलो पटक अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी व्यवस्थापन सुरु गरेको थियो त्यसपछि थप भएर हालसम्म ६ वटा पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
