उद्योग खोल्न जग्गा अभाव

उद्योग खोल्न जग्गा अभाव

 बुटवल : उद्योगी सतिशचन्द्र कसौधनले पेपर मिल सञ्चालनका लागि रूपन्देहीका विभिन्न स्थान चहारे। सडक, विद्युत्को पहुँच पुग्ने उपर्युक्त जग्गा फेला परेन। जग्गा पाए पनि अत्यधिक महँगो भएपछि उनी रूपन्देहीबाहिर उद्योग खोल्न पुगे। मुलुकमै पहिलो पटक स्थापना भएको डुप्लेस बोर्ड पेपरको उद्योग खोल्न उनी नवलपरासीको रामग्राम पुगे। ९० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योग खोलेका कशौधन भन्छन् ‘रूपन्देहीमा उद्योगका लागि जग्गा पाउन निकै कठिन भएको छ।’

कसौधनजस्तै जिल्लाकै धेरै लगानीकर्ता जग्गा अभावमा बाहिरिरहेका छन्। तीन तहकै सरकारले रूपन्देहीलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा राखे पनि यो जिल्ला उद्योग सञ्चालनको कठिन क्षेत्र बनेको छ। तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सहरीकरणले ग्रामीण क्षेत्रका जमिनको मूल्यसमेत आकाशिएपछि उद्योगीहरू जिल्लाबाहिर पलायन भएका हुन्।

रूपन्देहीका उद्योगी नवलपरासी र कपिलवस्तुमा उद्योग खोल्न पुगेका छन्। रूपन्देहीमा बुटवल औद्योगिक क्षेत्र छ। ४ सय ३४ रोपनीको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा ६४ उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगले समेत जग्गा अभाव हुँदा उद्योग विस्तार गर्न सकेका छैनन्। ‘साँघुरो क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्नु उद्योगीको बाध्यता छ, बाहिर जमिन किनेर उद्योग चलाउन सम्भव छैन, रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारी भन्छन् ‘नयाँ उद्योग खोल्न नयाँ औद्योगिक क्षेत्र आवश्यक छ।’

बुटवलको मोतिपुरमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउन डीपीआरको काम भएको छ। तिनाउ नदी उकास क्षेत्रमा बन्ने यो औद्योगिक क्षेत्रको संरचना निर्माणमा करोडौं लगानी लाग्ने भएकाले तत्काल उद्योग खोल्न सकिने सम्भावना निकै कम छ। बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूले वैकल्पिक उपाय अपनाउँदै भवनको तला थपेर उद्योगलाई विस्तार गर्न सुरु गरेका छन्। पेपर मिल खोल्न नवलपरासी पुगेका कसौधनले नै औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको शिवशक्ति साबुन उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि भवनको तला थप गरेका छन्।

औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका कपिलवस्तु फाइबर उद्योग, कोहिनुर मेटल उद्योग, रश्मी पोलिथिन, युनाइटेड, इन्टरटेकलगायत उद्योगले भवन विस्तार गरेका छन्। बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको धागो उद्योगको जग्गा प्रयोग गर्ने योजना बनाइरहेका उद्योगीले त्यो सम्भव नभएपछि हालकै क्षेत्रमा उद्योग विस्तार गरेका हुन्। ‘बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा नआए त्यो जग्गामा अन्य उद्योग खुल्न पाउनुपर्छ, बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले भने। बुटवल धागोले १ सय ४३ रोपनी जग्गा ओगटेको छ। रूपन्देहीमा पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी लगानीका उद्योगहरू खोल्न थुप्रै उद्योगी आए पनि फर्किनुपरेकोे छ। लुम्बिनी कोरिडोर, बुटवल भैरहवा सडकको दायाँबायाँ र पूर्वीरूपन्देहीमा केही नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आएका छन्। खुला क्षेत्रमा रहेका कतिपय उद्योग बस्ती भरिँदै गएपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

लगानी बढ्को बढ्यै

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांकले समेत उद्योगीहरू नवलपरासीमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ। नवलपरासीमा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ४३ वटा ठूला उद्योगमा लगानी भएको छ। ती उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ता आबद्ध छन्। मुलक तथा मुलुकबाहिरका उद्योगीहरूको रूपन्देही र आसापासका क्षेत्रमा लगानी गर्ने चाहना रहेपछि त्यो कठिन बन्दै गएको छ। नवलपरासी पछिल्लो समय लगानीको पहिलो क्षेत्र बनेको छ भने तेस्रोमा कपिलवस्तु छ। वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यी जिल्लामा झण्डै साढे ४ अर्ब वैदेशिक लगानी रहेको छ।

नवलपरासी पछिल्लो समय लगानीको पहिलो क्षेत्र बनेको छ भने तेस्रोमा कपिलवस्तु छ।

‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सके यस क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि ठूलो लगानी भिœयाउन सकिन्छ, उद्योग संघका अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘सरकारले औद्योगिक क्षेत्र खोल्न ध्यान दिनुपर्छ।’ प्रदेश ५ सरकारले नेपालगन्जलाई औद्योगिक हब बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। तर शान्ति सुरक्षा, देशको मध्यभाग, भन्सारको सहजताका कारण धेरै लगानीकर्ता रूपन्देहीआसपास क्षेत्रमा उद्योग खोल्न चाहन्छन्। नेपालकै पूर्वक्षेत्रमा रहेका कतिपय ठूला उद्योगीसमेत रूपन्देही, नवलपरासी भित्रिएका छन्। प्रदेश ५ मा गएको वर्ष मात्रै करिब ३४ अर्ब लगानी रहेको छ। भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग खुल्ने क्रम सुरु भएकाले लगानी वृद्धि थप हुनेछ। बाँकेको नौबस्ता र रूपन्देहीको मोतिपुरको प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र छिटो तयार भए उद्योग खोल्ने क्रम झन बढ्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय लुम्बिनी आसपासका क्षेत्रमा चिनियाँ उद्योगीहरू उद्योग खोल्न इच्छुक छन्। तर ठूलो लगानीका लागि उपयुक्त जग्गा भेटिएको छैन्।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.