११२ वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन

बुटवल : वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रदेश ५ का एक सय १२ वटा वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिएको छ। रूख उत्पादन बढाउँदै काठको उच्चतम प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित वन व्यवस्थापन सुरु गरिएको हो। ०६८ देखि सुरु भएको वन व्यवस्थापनबाट नयाँ रूख उत्पादन र वनबाट बढीभन्दा बढी आम्दानी लिने अपेक्षा छ। प्रदेश ५ का तराईसँग जोडिएका वनको बुट्यान र धोद्रे रूख काट्दै नयाँ रूख उत्पादन गर्ने योजनासहित सुरु भएको व्यवस्थापन विस्तार हुँदै गएको छ।

वन व्यवस्थापन विस्तार हुँदै जाँदा सामुदायिक वन उपभोक्ता भने यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। तराईको वनमा रहेका सालका रूखहरू मास्ने योजनासहित आएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति सही नभएको जिकिर गरिएको छ। ‘यो योजना सालका रूख नष्ट गर्ने लक्ष्यसहित बनेको हो, समुदायले वृद्धि गरेको जंगल एक दशकमै मासिँदै छ’, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले भने, ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नभई वन समुदायकै मातहत हुनुपर्छ।’ प्रदेश ५ मा सबैभन्दा बढी रूपन्देहीका १९ साझेदारी तथा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन अपनाइएको छ। साझेदारीमाफर्त हुने वन व्यवस्थापनको आम्दानी सरकार र समुदायले आधा आधा बाँड्दै आएका छन्। पछिल्लो समय यसरी सुरु भएको योजनामा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप उपभोक्ताको छ।

लुम्बिनी साझेदारी वनका उपभोक्ता दीनानाथ आचार्यले सामान्य उपभोक्ता मार्ने काम गरिएको बताए। ‘कर्मचारी र चिनजान भएकालाई यो तरिका ठीकै छ, तर उपभोक्ताको हितमा छैन’, उनले भने, ‘अनियमितताको क्रम बढेको छ।’ जिल्लामा पहिलो पटक यही वनको व्यवस्थापन गरिएको थियो। छ वर्षअघि १ हजार ३ सय २१ हेक्टरको वनमा ८० बर्से कार्ययोजना बनाई काम थालिएको थियो। मुलुकमै पहिलो पटक कपिलवस्तुबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम सुरु भएको थियो। पछिल्लो समय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोध गर्दै आएको छ। उपभोक्ता महासंघका ठाकुर भण्डारीले वन व्यवस्थापनको नाममा कार्ययोजना बनाउने भन्दै २० लाख रुपैयाँसम्म कर्मचारीले लैजाने गरेको आरोप लगाए। ‘वनका कर्मचारीको फाइदाका लागि मात्रै यो योजना ठीक छ’, उनले भने, ‘समुदायले जोगाएको वन यस्तै नाममा नष्ट गरिँदै छ।’

अन्य जिल्लामा समेत वन व्यवस्थापन सुरु हुने वन कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश ५ मा ३ हजार नौ सय ८९ सामुदायिक वन छन्। जसले झण्डै चार लाख हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ भने करिब पौने पाँच लाख उपभोक्ता आबद्ध छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि प्रायः साल भएका र तराईका वन रोजिएको छ। व्यवस्थान सुरु भएकामध्ये रूपन्देहीका १९, कपिलवस्तुका १७, दाङका ९, बाँकेका ८ अर्घाखाँचीका १२ वटा वन रहेका छन्। अन्य जिल्लामा समेत वन व्यवस्थापन सुरु हुने वन कार्यालयले जनाएको छ। वन स्थानीय सरकार मातहत हुनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले डिभिजन बनाएर वन कार्यालयहरू व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत वन आफ्नोमातहत ल्याउन पहल गर्न महासंघको आग्रह छ। प्रदेश ५ को अविधेशनका लागि बुटवलमा भेला भएका उपभोक्ता नेताहरूले स्थानीय तहले नै नीति बनाएर वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका पूर्वअध्यक्ष शोभाखर सापकोटाले वन जोगाउन स्थानीय तहमातहत ल्याउनुपर्ने बताए। ‘डिभिजन बनाएर कार्यकर्ता र सेवानिवृत्त वनका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कसरत भएको छ, यसले नेपालको वन रहँदैन’, उनले भने। मुलुकभर २२ हजार २ सय ६६ वन उपभोक्ता समितिले २२ लाख ३६ हजार हेक्टर वन संरक्षण गरेको महासंघले जनाएको छ। महासंघका प्रदेश संयोजक मोहम्मद फर खाँले वन जोगाउने, परिचालन गर्ने र उपभोग गर्ने जिम्मा समुदायलाई नै छाड्नुपर्ने माग गरे। सरकारले वन उपभोक्ताको माग नसुने आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिइएको छ। पछिल्लो दशक वन ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक छ।

रूपन्देहीको लुम्बिनी साझेदारी वनको रूख नापजाँच गर्दै कर्मचारी। फाइल तस्बिर