उद्योग ग्रामका लागि पाँच स्थान सिफारिस

उद्योग ग्रामका लागि पाँच स्थान सिफारिस

बेसीसहर : लमजुङको बेसीसहर नगरपालिकाले नगरभित्रका पाँच स्थानलाई सम्भावित उद्योग ग्रामका रूपमा छनोट गरेको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ र ९ को बीचमा पर्ने विम्दाबेसीदेखी पुवा खोला क्षेत्र, वडा नम्बर २ को बोहराबेसी–देवीस्थान क्षेत्र, वडा नम्बर–३ को तिलवारी र वडा नम्बर ११ को रामचोक बेसी क्षेत्रलाई सम्भावित उद्योग ग्रामका रूपमा छनोट गरी प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो। छनोट भएका यी स्थानमध्ये प्रदेश सरकारले कुनै पनि छनोट गरेर उद्योग ग्राम घोषणा गर्न सक्ने नगरपालिकाकाले जनाएको छ।

गण्डकी प्रदेशको ‘एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम’ क्षेत्र बनाउने नीतिअनुसार यी पाँचवटा मध्ये कुनै एक छनोट गर्न सकिने भन्दै नगरपालिकाले सिफारिस गरेको नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले बताए।

सडक, विद्युत्, पर्याप्त पानी उपलब्ध हुने र करिब पाँच सय रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गालाई स्थानीय तहमा उद्योग ग्रामका रूपमा विकास गर्न सकिने भन्दै प्रदेश सरकारले पत्रचार गरेको थियो।

बेसीसहर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका योजनाको समयसीमा तोकेको छ। आगामी भदौ मसान्तभित्रमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, असोज १५ भित्रमा सबै योजनाको सम्झौता गर्ने र चैत मसान्तसम्ममा योजना सम्पन्न गर्ने कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए।

प्रत्येक वर्ष बर्खाको समयमा योजनाको हतार हतारमा काम हुने र बर्खा लागेपछि हुने काम गुणस्तरीय नहुने भन्दै समयमै काम सक्न समयसिमा तोकिएको बेसीसहर नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी अधिकारीले बताइन्। नगरपालिकासँग चालु वर्षका लागि करिब तीन सय ५० वटा योजना रहेका छन्। गत वर्ष ६ सय १९ वटा योजना रहेकोमा यस वर्ष नगपालिकाले टुक्रे योजना घटाएको हो।

कार्यपालिकाको बैठकले प्रमुख गुमानसिंह अर्यालको संयोजकत्वमा नगर शिक्षा समिति, कृषि विकास समिति र नगरस्तरीय विप्द व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरेको छ। यस्तै नगर खेलकुद समिति गठन गर्ने प्रक्रिया समेत बैठकले अघि बढाएको छ। गाइखुरे झरनाको डीपीआर बनाउने, नगरभित्र विद्युतीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनेलगाय निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.