संसदीय सुनुवाइको औचित्य

पार्टीगत नियन्त्रणमा न्यायपालिकालाई पारिन्छ भन्ने पूर्वानुमान संविधान बन्दा किन गर्न सकिएन ?

संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ बहुमतले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस उल्टाएर प्रधानन्यायाधीश पदका उम्मेदवार दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकार गर्‍यो। जे जसरी नियुक्ति अस्वीकार गरियो यसले लामो समयसम्म न्यायिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्नेछ, यसमा संशय छैन।

समितिको काम गर्ने शैली

सिफारिसमा परेको व्यक्तिसँग सवाल जवाफ गरेपछि तत्कालै बसेर निर्णय हुँदो हो भने परिणाम अर्कै आउने जानकारहरू बताउँछन्। ‘रात रह्यो अग्राख पलायो’ भन्ने उखान यतिबेला चरितार्थ भएको छ। सत्ताका व्यक्तिहरू र सिफारिस व्यक्तिबीच मोलमोलाइ चलेको विषय काठमाडौं वृत्तमा अनुमानको विषय मात्र रहेन। यो सत्यताको नजिक छ भन्ने किन पनि लाग्छ भने संसदीय सुनुवाइ समितिको सत्तापक्षीय सांसदहरू सरकारको निर्णय उल्टाएको विषयमा बढी केन्द्रित भएर प्रश्नोत्तरमा सामेल थिए भनिन्छ। तर खोजेसम्मको प्रतिवद्धताको अभावमा सिफारिस भएका पदाधिकारीले पद गुमाउनुपरेको हो भने यो साह्रै नराम्रो नजीर हो।

माइतीघर मण्डलालगायत स्थानमा निषेधाज्ञा लगाउने सरकारको आदेश उल्टाउनु, विभिन्न पदमा काम गरिरहेका कर्मचारी/पदाधिकारी हटाउने सरकारी गोश्वारा निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नेलगायतका सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला आदेशहरूले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको जगै हल्लाएको देखिन्छ। तर ‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’ कै पटक भएकाले सरकारको निर्णय र अदालतको आदेशबीचको सम्बन्ध कतै छ भनेर अनुमान नै गरिएछ भने पनि अतिशयोक्ति हुने छैन।

संविधान निर्माण गर्दाको सम्झना

पहिलो संविधानसभामा माओवादीको वर्चस्व थियो। दोस्रो र तेस्रो स्थान पाएका कांग्रेस र एमाले दुवै जोड्दा पनि पहिलो पार्टीको संख्या नाघ्न सकेका थिएनन्। संविधानसभाको न्यायिक समितिमा पंक्तिकारसँगको कुराकानीमा माओवादी सभासद् खुलेर भन्ने गर्थे, सत्ताका दुई मुख्य थलो न्यायपालिका र सेना नभत्काइ छोडदैनौं। त्यसैअनुसार तत्कालीन माओवादीहरू त्यसबेलाको व्यवस्थापिका–संसद्को अधीन न्यायपालिका राख्न व्यग्र थिए। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सभासद् मिलेर न्यायपालिका जोगाउन धेरै पटक फरक मत दर्ज गराउनुपरेको छ। पहिलो संविधानसभा भत्केपछि दोस्रोमा सभासद्को उपस्थितिमा पार्टीगतरूपमा ठूलो अन्तर आयो। कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी पार्टी तेस्रो हुन पुगे। दोस्रो संविधानसभाको अंकगणितले माओवादीको लक्ष्य पूरा हुन सकेन। संविधान जारी हुँदा स्वतन्त्ररूपमा न्यायपालिकाको स्थापना गर्न सक्यौं भन्ने पंक्तिकारसमेतलाई लागेको हो।

चुक कहाँ भयो ?

कुरा त्यस्तो भएन छ। यतिबेला संसदीय सुनुवाइ समितिको कामकारबाही र निर्णयले यो प्रश्न खडा गरेको छ, संसदीय प्रणाली (जहाँ पार्टीद्वारा ह्विप जारी गरिन्छ) संसदीय सुनुवाइ समिति राख्न हुने थियो कि थिएन ? पार्टीगत नियन्त्रणमा न्यायपालिकालाई पारिन्छ भन्ने पूर्वानुमान संविधान बन्दा किन गर्न सकिएन ? चुक यही भयो।

पार्टी लाइनमा सुनुवाइ समितिका सांसदहरू लाग्नुपर्ने, पार्टीका नेताहरूको निर्देश कुर्नुपर्ने, सिफारिस पदाधिकारीले शक्तिकेन्द्रका ढोका–ढोका चहार्नुपर्ने र निष्ठा बन्धक राख्नुपर्ने अन्यथा सिफारिस बदर हुनेसम्मका वर्तमान अवस्थाले सुनुवाइ समितिको वजन पक्कै घटाएको छ। सँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको, प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत सहभागी रहेको संवैधानिक परिषद्समेतको विश्वसनीयता धरापमा परेको छ।

जे कारणले होस् कांग्रेस र एमाले मिलेर न्यायालयको स्वतन्त्रता जोगाउन लागि पर्‍यौं, तत्कालिन माओवादीको अभीष्ट पूरा गर्न दिएनौ। तर, माओवादी र एमालेको मिलनपश्चात एकीकृत बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुरानो माओवादी लाइनमा हिँडेको देख्दा त्यो पार्टीको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता सन्देहको घेरामा परेको छ।

समिति निर्माणको कथा

अन्तरिम संविधान बन्दैको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समिति हुनुपर्छ, हुँदैन भन्ने निकै लामो वहस भएको हो। अमेरिकी सिनेटको सुनुवाइ पद्दति अध्ययन गरी फर्केका एमाले नेताको पहलमा यो समिति संविधानमा राख्ने कुरामा ठूलो योगदान रह्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला समेतलाई यसमा स्वीकार्न लगाउनु वहाँको ठूलो सफलता थियो। सुरुमा यसप्रति कोइरालाको अनिच्छा थियो। तर, सर्वसम्मतिवाट सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र संवैधानिक परिषदको सिफारिस उल्टिने तय भएपछि यसमा तत्काल आपत्ति नजनाइएको थियो।

पछि गएर एक प्रकारले सुनुवाइ समिति नाम मात्रको देखियो। सिफारिस भएका व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने र अन्त्यमा सिफारिस हुने गर्दथ्यो। अन्ततः यस्तो सुनुवाइ समिति राख्नुभन्दा नराख्नु बेस भन्ने सम्मको टिप्पणी हुन थाल्यो।

यो पृष्ठभूमिमा संविधान निर्माण हँदा सुनुवाइ समितिलाई प्रभावकारी बनाउने नाममा समितिको दुईतिहाइ सदस्यले सुनवाइ हुने पदाधिकारीको सिफारिस अस्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान राखियो। दोस्रो चुक यही भयो। अनुमान के गर्न सकिएन भने कुनै पनि पार्टीले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सक्छ। संयोग भनौं, दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर गएको निर्वाचन परिणाममा संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ सिट प्राप्त गरे। त्यसको परिणाम पन्ध्र सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा नौजना सदस्य नेकपाको भयो। एक मत आफ्नो पक्षमा थप्नेबित्तिकै राजनीतिक अस्त्रको रूपमा सुनुवाइ समितिलाई प्रयोग गर्न पाइने भयो। यसको पहिलो निशाना न्यायपालिकालाई बनाएर नियन्त्रणमा लिने प्रयोजनका लागि सुनुवाइ समितिको उपयोग गरियो।

संविधानबमोजिम कानुन बनेन

संसदीय सुनुवाइ समिति सञ्चालनका लागि संघीय कानुन आवश्यक पर्छ (धारा २९२) भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ। हालको संसदीय सुनुवाइ समिति संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीबमोजिम सञ्चालनमा छ। संसद्को नियमावली पनि कानुन हो। तर, यो संघीय कानुनको श्रेणीमा पर्दैन। किनभने संविधानबमोजिम संसद्को नियमावली संसद्लाई सञ्चालन गर्ने हेतु बनाइएको हुन्छ (धारा १०४)। सामान्यतः यो नियमावलीबमोजिम भए/गरेको कामकारबाही न्यायीक पुनरावलोकनका लागि ग्राह्य हँदैनन् तर, संघीय कानुन बनाएर संसदीय सुनुवाइ गर्ने हो भने यसको न्यायीक परीक्षण सम्भव छ। दोस्रो, संघीय कानुनको दर्जा प्राप्त गर्न संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर मात्र पुग्दैन, त्यसको प्रमाणिकरण राष्ट्रपतिबाट समेत हुनुपर्छ।

जसले अरूलाई न्याय दिने हो, उसैले न्यायका लागि भिक्षाटन गर्दै चाहर्नुपर्ने भयो भने कल्पना गरिएको लोकतान्त्रिक पाइला नजानेरै हामीले उल्टो हिँडेको ठहर्ने छ।

संवैधानिक परिषद्बाट भएको सिफारिसपश्चात कुनै व्यक्तिको कुनै पद सम्हाल्ने स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसतो सिफारिस इन्कार गर्न सुनुवाइ समितिको अगाडि वस्तुगत आधार चाहिन्छ। कारण र आधार आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था संघीय कानुनमा राख्न सकिन्छ। अन्यथा संवैधानिक परिषद्ले कानुनबमोजिम परीक्षण गरेर पठाएको सिफारिस सुनुवाइ समितिका सदस्यद्वारा आत्मगत आधारमा मन नपरेकै भरमा अस्वीकृत गर्न पाउने छुट हुन जाने भयो।

यो पनि स्मरणीय छ, अमेरिकी सिनेटबाट राष्ट्रपतिको मनोनयन अस्वीकार गर्दा त्यहाँ सिनेटरहरू व्यक्तिगतरूपमा उत्तरदायी हुन्छन्। ती पार्टीका तर्फबाट चुनाव जितेर आए पनि नेताको मुख ताकेर, निर्देशन कुरेर बस्दैनन्। मनोनयनको पक्ष र विपक्षमा राष्ट्रपतिको आफ्नो पार्टी र प्रतिपक्षी पार्टीका सदस्यहरूले मत हालिरहेका हुन्छन्। त्यहाँको लामो परम्परा छ सिनेट सुनुवाइका कुरा गर्दा अमेरिकाको व्यवहार गर्दा संसदीय प्रणालीको, अनि ह्विपको।

त्यसैले यस पटकको अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखेर संविधानबमोजिम संघीय कानुन बनाउन जरुरी छ–संसदीय सुनुवाइको सम्बन्धमा। अब यथाशीघ्र कानुन निम्ति विधेयक ल्याउन जरुरी छ। अन्यथा प्रत्येक पटक संसदीय सुनुवाइ संविधानबमोजिम नभएको ठहर्नेछ।

न्यायपालिकामा त्रास र आश

संसदीय सुनुवाइ अरू पदको पनि हुन्छ। राजदूतको हुन्छ, संवैधानिक आयोगहरूको पदाधिकारीको हुन्छ। तर, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश र अरू पदाधिकारीबीच एउटा मूल मान्यतामा अन्तर छ। राजदूत वा अन्य संवैधानिक पदाधिकारीहरू प्रत्यक्षः कार्यकारिणीकै अधिकार (जुन संविधानले प्रदान गरेको छ) प्रयोग गर्दछन्। तर, न्यायपालिकाले कार्यकारिणीको अधिकार प्रयोग गर्दैन। यसले संविधानबमोजिम न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दछ। राज्यका तीन अंगमध्ये यो एक अंग हो।

व्यक्ति–व्यक्तिबीच, व्यक्ति–राज्यबीच, राज्यका विभिन्न सरकारबीच, एवं राज्य र निकायबीच, निकाय–निकायबीचका विवादमा न्याय निरूपण गर्ने यो अंग हो। यस्तो अंगको विश्वसनीयतामा ह्रास आयो भने कालान्तरमा राज्य सञ्चालन गर्ने राजकीय सत्तामै प्रतिकूल प्रभाव पर्छ। निष्पक्ष, स्वतन्त्र न्यायपालिका सबैको आवश्यकता हो।

मानसिकरूपमा त्रास र आशको भावना संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पैदा हुन दिँदा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। सुनुवाइ सकिएको दश दिन निर्णय हुन किन लाग्यो भन्ने विषयको चित्तबुझ्दो उत्तर संसदीय सुनुवाइ समितिले दिन सक्नुपर्छ। जसले अरूलाई न्याय दिने हो, उसैले न्यायका लागि भिक्षाटन गर्दै चाहर्नुपर्ने भयो भने कल्पना गरिएको लोकतान्त्रिक पाइला नजानेरै हामीले उल्टो हिँडेको ठहर्ने छ।

पाँच आरोप

संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गर्दा पाँच कारण उल्लेख गरेको छ। मूलतः न्यायालय सुधारका ठोस कार्यायोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, सन्तोषजनक उत्तर दिन नसकेको, शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको जस्ता कारण उल्लिखित छ। ती कारणहरू मनोगत छन् र परीक्षण गर्न नसकिने प्रकृतिका छन्। परीक्षण गर्न सकिने शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे समेत परीक्षण गरिएन। मात्र यस्ता फितलो आधारमा अस्वीकृत गर्नु थियो भने त्यसको साटो यो हाम्रो राजनीतिक निर्णय हो, हामीले कारण र आधार दिन आवश्यक छैन भने पर्याप्त हुने थियो। इमान्दार भनाइ पनि हुने थियो। राजनीतिक आधारमा अस्वीकृत गर्ने तर त्यसलाई छोप्न आत्मनिष्ठ कारण उल्लेख गर्ने कार्यले सुनुवाइ समितिको पहिलो काम नै आलोचित बन्ने निश्चित छ।

न्यायालयको विसंगति र संसदीय सुनुवाइ

न्यायालयभित्र विसंगति छन्, विकृति छ, विचौलिया छन्, न्यायको खरिदबिक्री हुन्छ, आदि आरोप लगाइएको छ। यी छन् भने यिनलाई रोक्नुपर्छ, पूरा रोक्न नसके घटाउनुपर्छ। तर भनिएका विसंगति, विकृति, विचौलिया प्रवृत्ति आदि रोक्ने ठाउँ कुन हो ?

न्यायाधीशकै कुरा गर्दा न्यायाधीशको नियुक्ति वा सिफारिस गर्ने थलो भनेको न्यायपरिषद् हो। न्यायपरिषद् किन विवादित बनेको छ ? सोचेका छौं ? न्यायपरिषद्मा पाँचमध्ये तीन राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका व्यक्ति छन्। अनि अपजश न्यायाधीशलाई दिने वा नियुक्ति गर्नेलाई ? यस विषयमा गम्भीर रूपमा सोचौं र निर्णय लिऊँ। आवश्यक ठानिन्छ भने संविधानसमेत संशोधन गरौं।

दोस्रो, न्यायपरिषद् वा संवैधानिक परिषद् कोसँग उत्तरदायी संस्था हो। त्यहाँ ठूला पदाधिकारी होलान्–तिनको सामूहिक निर्णय पनि होला। तर, नियुक्ति सिफारिस गर्नेले त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? हालकै प्रसंगको कुरा गरौं। तीनजना योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्ये दीपकराज जोशी एउटा प्रस्तावित उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। तीनमध्ये जेष्ठतामा दीपकराज जोशी भए पनि उहाँको प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता, सामाजिक प्रतिष्ठा, उहाँप्रतिको जनविश्वास, चरित्र, काम गर्ने क्षमता र शैली परीक्षण कानुनले संवैधानिक परिषद्लाई जिम्मा लगाएको हैन ? आफूले नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिको जिम्मेवारी आफूले लिनुपर्ने नैतिक दायित्व वहन गर्नु पर्दैन ? तर यतिबेला त्यसको जिम्मेवारी लिन संवैधानिक आयोग सिंगोमा असमर्थ भएको छ। दोष यहाँनेर छ।

तेस्रो, न्यायापालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ, यसमा सन्देह छैन। तर, भ्रष्टाचार समाप्तिको थालनी कहाँबाट सुरु गर्ने हो ? यसमा स्पष्ट होउँ। सिंहदरबार वा सिंहदरबार हाँक्ने कार्यकारी प्रमुखले कथनी र करनीमा मेल खाने गरी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता देखाउने हो भने न्यायपालिका स्वतः स्वच्छ हुन थाल्छ।

२००७ सालपछिको लामो आरोह/अवरोहपश्चात पनि न्यायपालिकाले समाजमा एउटा प्रतिष्ठाको स्थान बनाएको छ। ४३ वर्षको संगतले न्यापालिकाका सबै पाटासँग धेरैथोर पंक्तिकार परिचित छ। न्यायपालिका निर्धाहरूको मित्र हो। स्वतन्त्र न्यायपालिका हुँदैनथ्यो भने र यसले मानव अधिकारको रक्षा गर्दैनथ्यो भने आजका धेरै माओवादी नेताहरू मारिएका माओवादी सशस्त्र युद्धको बेला १७ हजार व्यक्तिको सूचीमा पर्थे भन्नेमा म विश्वस्त छु। त्यतिमात्र हैन २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बेलाको दुई दृष्टान्त स्मरण गराउँछु। पहिलो, राजाले लगाएको सञ्चारमाध्यममाथिको सेन्सर, सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। दोस्रो, राजाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरेन भनेर खडा गरेको शाही आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। यी दुई निर्णय राजतन्त्र गलाउ समग्र जनआन्दोलन वा माओवादी सशस्त्र युद्धभन्दा बढी निर्णायकसिद्ध भयो।

त्यसैले संक्रमण नसकिएको बेला, राज्यको भर्खरै पुनरर्संरचनासम्म भएको तर थिति बसिनसकेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समितिले जेजसरी निर्णय गर्‍यो यसमा सुधार आवश्यक छ। यति भन्दा आपत्ति नहुनुपर्ने हो।