सरकारसँग बिच्कियो निजीक्षेत्र, आर्थिक आन्दोलनको चेतावनी

सरकारसँग बिच्कियो निजीक्षेत्र, आर्थिक आन्दोलनको चेतावनी

वीरगन्ज: सरकारले उद्योगी व्यपारीलाई आतंकित पार्ने काम गरिरहेको आरोप निजी क्षेत्रले लगाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वीरगन्जमा मङगलवार आयोजना गरेको जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उद्योगीहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्ने निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले सरकारको दृष्टिकोणमा सुधार नआएकाले निजी क्षेत्र आतंकित जनाएका हुन् । 

मुलुक संघीय संचनामा गइसकेपछि बनेको तीन तहको सरकारबाट कर दर र दायरा दुवै बृद्धि गरिएको, बजार अनुगमनका नाममा उद्योगी व्यपारीलाई प्रताडित गरिएको, ब्याजदरमा बृद्धि र लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएकाले निजी क्षेत्र सरकारबाटै आतंकित बनेको महासंघको ठहर छ । 

दुईतिहाइ बहुमत पाएको वर्तमान सरकारलाई अहिलेसम्मकै स्थिर र मजबुत भनिए पनि यो सरकार बनेको आठ महिना बितिसक्दा स्थायित्वको अनुभूति गर्न नपाएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । 

राज्यले निजी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन आतंकित पार्ने काम रोकेन भने मुलुकमा आर्थिक आन्दोलन हुने र त्यसको नेतृत्व पनि आफूले नै गर्ने चेतावनी समेत महासंघले दिएको छ ।

‘निजी क्षेत्र आन्दोलन र बन्द हड्ताल गर्ने पक्षमा छैन । यो हाम्रो काम पनि होइन तर यदि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्दैन’, भेलामा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘उद्योग व्यपारलाई धराशायी बनाउने काम मात्र गरिरह्यो भने अब मुलुकमा आर्थिक आन्दोलन हुन्छ र त्यसको नेतृत्व महासंघले नै गर्छ ।

आर्थिक समृद्धिको नारा मन्त्री–नेताले भाषणले मात्रै नहुने बताउँदै अध्यक्ष राणाले भनिन् ,‘निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य र समन्वय गरे मात्र आर्थिक समृद्धि हाँसिल हुन्छ, त्यसका लागि नीजी क्षेत्र तयार छ ।’

अहिले नेपालको व्यापार घाटा वार्षिक रुपमा २५ प्रतिशतले बढ्दै गएको भन्दै अध्यक्ष राणाले व्यपार घाटा कम गर्न कृषि जन्य र निर्यात जन्य उद्योगहरुलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नु पर्ने बताइन् । ‘समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र बनाउन सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि सरकारसँग हामी आग्रह पनि गर्छौँ ।’

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण र रवैयाका कारण मनोबल गिर्दै गइरहेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष राणाले  राज्यको नजरमा सुधारको खाँचो रहेको बताइन् । 

राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा एकद्वार प्रणालीबाट वितरण नभएका कारण उद्योगी व्यपारीले अनेक झन्झट भोग्नु परेको महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले बताए । ‘यदि एकद्वार प्रणालीबट राज्यले दिने सेवा सुविधा प्रदान गरियो भने त्यसले निजी क्षेत्रलाइ धेरै राहत हुन्छ’, उनले भने ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानले तीन तहको सरकार बनेपछि एउटै मालवस्तुको तीन तीन पटक कर तिर्नु परिरहेकाले उद्योगी व्यपारी सबैभन्दा बढी मारमा परेको बताए । 

उनले सरकारले कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्दै कृषि जन्य उद्योगहरुलाइ प्रोत्साहित गर्नसके अबको १० वर्ष भित्रमा नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गरे । मुलुकका रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापनका लागि सरकारले विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.