दिशाहीन राजनीतिको परिणाम

एक निशस्त्र व्यक्तिले लेनिनवादी र माओवादी जस्ता क्रान्तिकारीलाई बाटो देखाइदिनु आश्चर्य होइन ?

याँ नाई, वाँ नाई, सेठ–सौकार नाई, राजा दरबार नाई,

खोजे पाइने नाई, पाइए चाइने नाई,

के हो ?       

डोटेली भाषामा लेखिएको यो टुक्काको नेपाली अनुवाद हो— यताउता, सेठ, धनी र राजाको दरबारमा समेत नहुने, खोज्दा कतै नपाइने तर पाइए कुनै काम नलाग्ने, त्यो चीज के हो ?

व्यावहारिक रूपले आज लोकतान्त्रिक समाजवादी दलको सरकार संसारका धेरै मुलुकमा छ, तर सैद्धान्तिक रूपले मार्क्सवादी, लेनिनवादी र माओवादीको संसदीय लोकतान्त्रिक सरकार एक दुर्लभ अनुभव हो। मार्क्सवाद राजनीतिक व्यवस्था होइन, तर समाजवाद र वर्गसंघर्ष मार्क्सवादसँग जोडिएका विषय हुन्। मार्क्सले दासप्रथाबाट सामान्तवाद, पुँजीवाद र समाजवाद हुँदै समाजको अन्तिम गन्तव्य साम्यवाद हुनेछ भन्ने मान्यतालाई वैज्ञानिक उद्भवका रूपमा लिएका थिए। पुँजीवादमा श्रमिकको शोषण हुने भएकाले पुँजीवाद एक असफल व्यवस्थाका रूपमा देखिन्छ र श्रमिकको एक स्वाभाविक क्रान्तिमार्फत समाजवादमा र अन्त्यमा साम्यवादमा पुगिने मार्क्सको चिन्तन हो। मार्क्सवादलाई विज्ञानवाद भन्नेहरू पनि छन्। मार्क्सवादमा हिंसाको सहायता लिनुपर्ने कतै उल्लेख भएको देखिँदैन।

मार्क्सवाद एक दर्शन हो, यसमा विमति राख्नु यसको अपमान होइन। यसको व्याख्या संसारमा सबैले आआफ्नै ढंगले गरेका छन्। रूसमा लेनिनले सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हुनुपर्ने र त्यो जसरी प्राप्त भए पनि हुने मान्यता राखे। लेनिनले बुर्जुवा वर्ग नै निर्वाचित हुने निर्वाचनमा जनताको चाहना प्रतिविम्बित नहुने धारणा राखेर निर्वाचित संविधानसभा निर्वाचित भएकै १३ घन्टामै विघटित गरेका थिए, जसमा उनको दल पराजित भएको थियो। सर्वहारा वर्गले क्रान्तिका लागि एक कम्युनिस्ट दलसँग आबद्ध हुनुपर्ने र त्यो दलका नेताले मात्रै उद्देश्य पूरा भए÷नभएको भन्न सक्ने उनको मान्यताले उनलाई गैरलोकतान्त्रिक बनाउँछ। लेनिनवाद लोकतान्त्रिक डक्ट्रिन भएको भए लेनिनका उत्तराधिकारी एक तानाशाह स्टालिनको रूसमा सत्तारोहण हुने नै थिएन।

मार्क्सको मृत्युपछि उनका कृति प्रकाशित गरेका मार्क्सवादी विद्वान् कार्ल काउत्स्कीले रूसमा बोल्सेभिक क्रान्ति हुँदा लेनिनको विरोध गरेका थिए। काउत्स्कीलाई मार्क्सवादका ज्ञाताभन्दा सम्भवतः विवाद नहोला। तिनै काउत्स्कीलाई लेनिनले गद्दारको उपमा दिएर ‘दि प्रोलेटरियट रिभोलुसन एन्ड दि रेनिगेड काउत्स्की (सर्वहारा क्रान्ति र गद्दार काउत्स्की)’ लिखित पर्चामार्फत व्यापक हल्लाबाजी गरेका थिए। नेपालमा आफूसँग असहमतलाई गद्दार भन्ने वामपन्थी सोच त्यही लेनिनको पर्चाबाट सुरु भएको हो। पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने वा नभन्नेमा विभाजित नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता जीवितै छन्। कसैलाई गद्दार हो वा होइन भन्नेमा दिशानिर्देश हुन्छ ? सत्ताले तिनलाई अहिले एकीकृत पनि गरेको छ।

माओले मार्क्सवादको प्रयोग झन् कठोर किसिमले गरे। माओले सत्ता प्राप्ति बलका आधारमा गरे पनि हुने मान्यता लिए। उनले वर्ग शत्रुको विनाश गरेर वर्गहीन समाज कल्पना गरे, जुन असफल भएपछि मात्रै चीनले उन्नति गरेको तथ्य छ। क्रान्तिपछि माओले विश्वको करिब एकचौथाइ जनतामाथि पूर्णसत्ता कायम राखेको समयमा चीनमा करिब सात करोड मानिस मारिएको एक ऐतिहासिक दस्ताबेज छ (स्रोत : ‘माओ, दि अननोन स्टोरी’)। माओले आफ्नो क्रान्तिलाई ‘जनवाद’ भनेपछि नेपालमा पनि जनवादको प्रचार गरियो। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादमा पाइने एक प्रमुख समानता हो साम्यवादको अवधारणा। यी सबैको ‘क्षमताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारको माम’ मा एकमत छ। तर समतावादी समाज निर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा यिनमा व्यापक भिन्नता छ। त्यही भिन्नतामा लोकतन्त्र लुकेको छ।

राजनीतिमा जातिवादको हल्लाबाजी गर्ने, सफाया, शत्रु, दुस्मनजस्ता घृणायुक्त शब्द प्रयोग गर्ने भट्टराई अहिले भ्रातृत्वसहित पुँजीवाद र समाजवादको सन्तुलन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको लेख्दैछन्।

मार्क्सवाद लोकतन्त्रभित्र मज्जाले अटाउँछ, तर लेनिन र माओको डक्ट्रिनलाई आजको जस्तो मानवाधिकारको युगबाट हेर्दा परिवर्तनकारी भन्न मिल्छ, लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन। अहिलेको सरकारलाई अधिनायकवादीको आरोप लाग्नुको प्रमुख कारण यही हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि कतिपय मार्क्सवादी–लेनिनवादीले बहुदलीय पद्धतिमा विश्वास गरेर निर्वाचनमार्फत सत्ता प्राप्त गरेका संसारमा थुप्रै उदाहरण छन्। नेपालमा मदन भण्डारीले प्रतिपादित गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद यसकै उदाहरण हो। एमालेले राजतन्त्रसमेत स्विकारेको थियो र सम्मानजनक जनमत पटकपटक प्राप्त गरेको थियो। माओवादी युद्ध अपराधका विषयमा एक चर्को आवाज बुलन्द गर्ने दल पनि एमाले नै हो। सैद्धान्तिकरूपले माओवाद र लेनिनवादमा व्यापक भिन्नता छ। त्यसैले एमाले र माओवादी एकीकरणमा कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक विधिद्वारा परास्त गर्ने एक रणनीतिसिवाय केही लुकेको उद्देश्य हुन सक्नेमा कांग्रेस सशंकित देखिन्छ, जुन स्वाभाविक छ।

वितरणमा दुईतिहाइको राजनीति गर्न सकिन्छ, तर उत्पादन एक प्राविधिक विषय हो, यो बलपूर्वक हुँदैन। वितरण गर्नुभन्दा पहिले उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार प्राविधिक विषयमा समेत दुईतिहाइको तर्क राख्दैछ। उत्पादन र बजार स्वतन्त्र नरही सरकारको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनुपर्ने र सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको हुनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता कम्युनिस्ट दलहरूको हो। अहिलेलाई सिद्धान्तः यसको नेतृत्व नेकपाले गरेको छ। अहिले संघर्षरत समाज सुधारक डा. गोविन्द केसीको अभियान समाजवादसम्मत छ, सर्वहारा वर्गको हितमा छ। लेनिनवादी र माओवादीको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको पक्षमा उभिनु दिशाहीनताको उत्कृष्ट उदाहरण हो।

चिकित्सक बन्न विद्यार्थी जेहेनदार हुनुपर्छ, अवसरसम्म पहुँच हुनुपर्छ र करिब ३० वर्षसम्म कडा तपस्या गर्नुपर्छ। उसले जाँचेका प्रत्येक रोगीहरू र कतिपय मृत शरीरको समेत योगदानले ऊ परिपक्व हुन्छ। यसरी उत्पादन भएको एउटा चिकित्सक अत्यधिक तालिमप्राप्त जनशक्ति भएकाले संसारका जुनसुकै देशमा उसलाई रोजगारको अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसमा पनि निष्ठा, इमानदारी र त्यागका लागि संसारमा कुनै विश्वविद्यालय बनेको छैन। संस्कार र संगतले वा पुर्पुरोमै लेखेर कसैले त्यो ल्याएको हुन्छ। जनताका लागि केवल आफ्नो भौतिक क्षति हुने गरी आन्दोलन गर्ने त्यस्ता व्यक्तिको जन्म एक युगमा एकपटक हुन्छ। उदाहरणका लागि डा. केसी। यस्तो निष्ठावान्को नियतमाथि प्रश्न गर्ने सरकारको समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने नारा एक दिशाहीन यात्रा हो।

छापाले उच्च स्थान दिएको र सार्वजनिक बहससमेत यथेष्ट भइसकेको मुद्दामा डा. केसीले पन्ध्रौंपटक अनशन गरे। डा. केसीका मागमा केवल प्रधानमन्त्री र सरकार अनभिज्ञ थिए भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। यो डा. केसीलाई गलाउने योजना व्यापक जनदबाबले सफल हुन सकेन। झापामा टाउको काट्ने विद्रोह र १७ हजारको ज्यान जाने माओवादी युद्ध लडेका योद्धाको दुईतिहाइको मजबुत सरकार एक निशस्त्र व्यक्तिसँग पराजित भयो। किन ? निष्ठा आवश्यक रहेछ। एक निशस्त्र व्यक्तिले लेनिनवादी र माओवादी जस्ता क्रान्तिकारीलाई बाटो देखाइदिनु आश्चर्य होइन ?

नेपालमा समाजवादको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नाम आउँछ। कांग्रेस स्वतन्त्र बजारमा विश्वास गर्ने दल भएकाले त्यसलाई पुँजीवादी पक्षधर पनि भनिन्छ, तर कांग्रेसको सैद्धान्तिक लाइन लोकतान्त्रिक समाजवाद हो। कांग्रेस राजतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक समाजवादका पक्षधर भएको बेला विसं २०४८ सालमै कांग्रेसले खोजेको सैद्धान्तिक वातावरण र बहुमत उसलाई प्राप्त भएको थियो। एक दुर्घटनामा देशलाई त्यसबेला कांग्रेसले नपारेको भए सम्भवतः नेपालको आजको अवस्था फरक हुने थियो। जनताले दिएको दोस्रो अवसर पनि कांग्रेसले सदुपयोग गर्न सकेन। लोकतान्त्रिक समाजवादका विभिन्न मोडेलहरूमा कांग्रेस स्पष्ट छैन। अहिले कांग्रेस बीपीले मात्रै कम्युनिस्टलाई चिनेको भन्नेमा पुगेको छ। पुष्पकमल दाहालसँग गरेको सहकार्य र बाह्रबुँदेसमेतमा समीक्षा नगरी केवल अधिनायकवादको डम्फू बजाउनु पनि कांग्रेसको एक दिशाविहीनता हो।

औद्योगिक क्रान्तिदेखि अहिलेसम्मको विश्वको प्रगतिको विवरण जोहन नोबर्गको पुस्तक ‘प्रोग्रेस’ र स्टिभन पिंकरको पुस्तक ‘इन्लाइटमेन्ट नाव’ मा छरपस्ट गरिएको छ। यी पुस्तक प्रगतिशील जोकोहीले पनि पढ्नैपर्ने पुस्तक हुन्। उन्नतिसँगै असमानता बढ्ने भन्ने तथ्य दुवै लेखकले पेस गरेका छन्। त्यसैले बलपूर्वक समानता लाद्न सकिन्न। कुनै समयमा माओवादीको जनसरकार प्रमुख रहेका डा. बाबुराम भट्टराई अहिले पिंकरको पुस्तक ‘इन्लाइटमेन्ट नाउँ’ पढ्दैछन् भन्ने उनका पछिल्ला लेखले जनाउँछ। हिंसात्मक आन्दोलनमा विश्वास गर्ने भट्टराईले उक्त पुस्तक पढ्नु नै एक उपलब्धिको कुरा हो। कुनै दिन भट्टराईले लेनिनवाद र माओवाद लोकतन्त्रसम्मत होइनन् भनेछन् भने आश्चर्य हुने छैन। भट्टराई अहिले भ्रातृत्व, समानता र स्वतन्त्रतामा जोड दिएर आधुनिक समुन्नत समाजवादको वकालत गर्दै बौद्धिक लेखहरूमार्फत जनसमक्ष पुग्दैछन्। राजनीतिमा जातिवादको हल्लाबाजी गर्ने, सफाया, शत्रु, दुस्मनजस्ता घृणायुक्त शब्द प्रयोग गर्ने भट्टराई अहिले भ्रातृत्वसहित पुँजीवाद र समाजवादको सन्तुलन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको लेख्दैछन्। अर्थात् उनी बजार अर्थतन्त्रका हिमायती भएर सैद्धान्तिक रूपले कांग्रेसको बाटोमा उभिएका छन्। भट्टराईको हकमा यो ‘सौ चुहे खा के बिल्ली हजको चली’ भनेजस्तै दिशाविहीनता नै हो।

अन्त्यमा, उपरोक्त डोटेली टुक्काको जवाफ हो ‘गलगाँड’। डा. केसी प्रकरणमा ओली सरकारले निर्वस्त्र भएर आफ्नो परिचय दियो। यो सरकार एक गलगाँडमा परिणत भयो भने त्यसको मूल्य लोकतन्त्रले चुकाउनुपर्नेछ। पाँच वर्षमा साम्यवादमा पुग्न सकिँदैन। त्यसैले अहिलेको पाँच वर्षको बाटो, दिशा र लक्ष्य के हो, सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ। पाकिस्तानमा हालै भएको निर्वाचनमा पारम्परिक दलहरू मुस्लिम लिग र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीलाई पराजित गरेर सेनाको सहयोग रहेको मानिएको एक खेलाडी इमरान खानको दल विजय भएको छ। पाकिस्तानमा राजनीतिक खिचातानीले सेना एक हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहेको इतिहास छ। दिशाविहीनताले नेपाल पाकिस्तानको जस्तो स्थितिमा उन्मुख हुनुअगावै सबैले बुझ्न र सचेत हुन जरुरी छ।