बुटवल : प्रदेश नाम र राजधानी तोक्न सुझाव समिति गठन गर्दै प्रदेश ५ को बर्खे (दोस्रो) अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । सरकारको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुख उमाकान्त झाले संसद् अधिवेशन अन्त्यको पत्र संसद्लाई पठाएका हुन । संसद्मा दर्ता भएका सबै विधेयक पारित भएपछि संसद् बिजनेसविहीन भएको थियो । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाको पत्र पढ्दै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए ।
बिजनेस दिन नसकेको सरकारले सबै शक्ति बजेट कार्यान्वयनमा लगाउने योजनासहित संसद्को अन्त्य गरिएको दाबी गरेको छ । संसद्ले अहिलेसम्म १४ वटा विधेयक पारित गरेको छ भने प्रादेशिक लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक छलफलकै क्रममा छ । संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको प्रदेश कानुन आयोगले जनाएको छ । दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम बैठकले प्रदेश नामाकरणका विषयमा चौतर्फी माग र सदनसमेत अवरुद्ध भएपछि सुझाव समिति गठन गरेको थियो । १५ सदस्यीय समितिमा नौ जिल्लाका सांसदहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् । समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने सभामुख घर्तीले सदनलाई जानकारी गराए ।
समितिमा राजपाकी कल्पना पाण्डे, नेकपाका चेतनारायण आचार्य, तुल्सीप्रसाद चौधरी, दिनेश पन्थी, विष्णु पन्थी, सरस्वती गौतम, नारायणप्रसाद आचार्य, दीपेन्द्रकुमार पुन, दिपेश थारू, कांग्रेका भुवनेश्वर चौधरी, वीरबहादुर राना, रमा अर्याल, निर्मला क्षत्री, फोरमका सहसराम यादव, जनमोर्चाकी तारा जिसी रहेका छन् । सदस्यमध्ये अर्घाखाँचीका ३, पाल्पा, कपिलवस्तु, बर्दिया र रूपन्देहीका २÷२ सांसद छन् । त्यस्तै दाङ, प्युठान, गुल्मी र रोल्पाका एक÷एक सदस्य समितिमा राखिएको छ ।
प्रदेश नामाकरण र राजधानीको विषयमा सांसदहरू विभाजित हुँदा यो काम कठिनपूर्ण देखिएको छ । प्रदेश राजधानी बुटवल र दाङ हुनुपर्ने तीव्र माग छ भने कपिलवस्तुका सांसदले सोही जिल्लामा हुनुपर्ने माग राखेका छन् । नाम भने लुम्बिनी र बुद्धभूमिमध्ये एक हुने सम्भावना देखिएको छ ।
बिहीबार प्रदेशसभामा विशेष सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश नामाकरण र राजधानी तोक्ने काम जनता विभाजन नहुने गरी गर्न समितिलाई सुझाव दिएका छन् । अहिले रहेको आञ्चलिक मनोविज्ञान हटाउँदै प्रदेशको विकास गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले आग्रह पूर्वाग्रहमा नरही नाम र राजधानी टुंगो लगाउनमा उनले जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार जुटेको समेत संसद्लाई जानकारी गराएका छन् । बजेट कार्यान्वय इकाइहरूको विषयमा संघीय सरकारबाट साउनभित्रै निर्णय हुने भन्दै नभए प्रदेश बजेट कार्यान्वयनमा जुट्ने उनले बताए । ‘आफ्नो इकाइ नभएको अवस्थामा सेवा करारमै भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार जान्छ’, उनले भने । प्रदेशको पूर्वाधार विकासको काम भदौबाट सुरु हुने भन्दै प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम गरेर देखाउने मुख्यमन्त्रीले पोखरेलले बताए ।
तीन तहको सरकार बनेपछि करका विषयमा प्रदेश गम्भीर रहेको भन्दै प्रदेश ५ मा कुनै पनि कर वृद्धि नभएको र स्थानीय तहलाई समेत अनुचित कर संकलन नगर्न आग्रह गरिएको उनले बताए । ‘जनतामाथि कर थप्ने विषय राम्रो होइन, हाम्रो प्रदेशमा कुनै कर बढेको छैन, बरु जिससले लिने कर घटाएका छौं’, उनले भने । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट विनियोजनको विषयमा सांसदहरूले गुनासो गर्न नपर्ने भन्दै मापदण्ड बनाएर काम गरिएको उनले बताए । उनले चालु वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका विषयमा सरकारले लिएको भन्दै तत्कालै अर्काे अधिवेशन आह्वान गरिने जानकारीसमेत गराए ।
बिहिबारको प्रदेश सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद सन्तोष पाण्डेले प्रदेश नामाकरण लुम्बिनीको विषयमा हुनुपर्ने, प्रदेशको एउटा मन्त्रालय भैरहवामा लैजानुपर्ने, साना दलको भूमिकालाई पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा कुरा उठाएका थिए । प्रदेश ५ सभाले विशेषाधिकार समितिको नामसमेत टुंगो लगाएको छ । विशेषाधिकार समितिमा अमरबहादुर डाँगी, अष्टभुजा पाठक, कमलराज श्रेष्ठ, कल्पना पाण्डे, तारा जिसी, तेजबहादुर वली, पार्वती पुन, फखरुद्दिन खान, बाबुराम गौतम, सन्तोषकुमार पाण्डे, हरि रिजाल रहेका छन् । यसअघि संसद्मा ६ वटा संसदीय समिति निर्माण गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
