बर्सेनिको पहिरोले पालमुनि बास
कालिकोट : कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–६ हाउडीमा बर्सेनि पहिरो जाँदा एक सय ७६ घरधुरी विस्थापित भएका छन् । ०७२ सालदेखि बर्सेनि पहिरो खस्दा हाउडीका २२ दलितसहित १ सय ७६ घरधुरी विस्थापित भएका हुन् ।
बर्खा लागेसँगै निरन्तर पहिरो खस्दा हाउडीका स्थानीय एक सय ७६ घरधुरी चौरमा पाल हालेर बास बस्ने गरेका छन् । जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका उनीहरूलाई गाउँपालिकाले चउरमा पाल वितरण गरेर स्थानान्तरण गरेको छ । शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले ०७२ सालदेखि निरन्तर पहिरो खस्दा हालसम्म २२ दलित परिवारका घरसहित २५ वटा घर भत्काएको छ भने २७ जनाको खेतीयोग्य जमिन पूरै पुरिएको जानकारी दिए । उनले बर्सेनि पहिरो खस्दा कोही हाउडी प्रहरी चौकीमा त कोही आफन्तको घरमा सहारा लिइरहेका स्थानीयलाई बुधबार गाउँपालिकाको सहयोगमा पाल वितरण गरी खुला चौरमा बस्ती सारिएको बताए ।
उनका अनुसार निरन्तर वर्षासँगै पहिरो खसिरहेकाले पुरानो बस्ती बस्न सकिने अवस्था छैन । गाउँपालिकाको बजेटले पहिरो रोकथामका लागि सम्भव नरहेकाले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमार्फत हरेक वर्ष केन्द्रमा पहल भइरहेको भए पनि हाउडीका नागरिकको पीडा सम्बोधन नभएको उनले आरोप लगाए । उनले यस वर्ष गाउँपालिकाले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग माग पनि गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिरो निकै ठूलो छ । पहिरो रोकथामका लागि तटबन्ध आवश्यक छ । जुना सानो बजेटले पनि हुनेवाला छैन । यो पहिरोले त्यहाँका स्थानीयको रोजीरोटी नै खोसिदिएको छ ।
पहिरोले घर भत्काइदिएपछि घरबारविहीन भएका स्थानीय सौरे विकले तीन वर्षदेखि न राति निद्रा नत दिनमा भोक भएर बाँच्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘पहिरोले घर भत्काएपछिका तीन वर्ष पहिरोको त्रासमै बित्यो । कोही–कसैले पनि उद्धार गरेन । अहिले गाउँपालिकाले पालसम्म दिएर खुला चौरमा बसालेको छ । यहाँ पनि निकै कष्टकर जीविन बिताइरहेका छांै । अर्का स्थानीय पहिरो पीडित कलशा विकले पहिरो नियन्त्रण गर्न पहिलेका गाविस, जिविस तथा जिल्ला दैवी उद्धार समितिसँग हारगुहार गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताइन् ।
हाउडीका स्थानीय २७ घरधुरीको जमिन सबै पहिरोले पुरिदिएपछि अहिले मजदुरी गरी खाद्यान्न किनेर छाक टारिरहेका छन् । उनीहरू अहिले न गाँस न सुरक्षित बासको समस्या भोगिरहेका छन् । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले आफू भर्खरै सरुवा भएर आएको र त्यसबारे बुझेर सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने बताए ।