लुम्बिनीमा मोनोरेल चलाउन चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता

लुम्बिनीमा मोनोरेल चलाउन चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता

बुटवल : गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रलाई बौद्ध सर्किटबाट जोड्न मोनोरेल सञ्चालनका सम्भाव्यताबारे चिनियाँ रेलवे कम्पनीको टोलीसँग शुक्रबार प्रदेश नं ५ को सरकारले छलफल गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग चाइना रेलवे इन्टरनेशनल ग्रुपको एक टोलीले भेट गरी रामग्राम-लुम्बिनी-कपिलवस्तु बुद्धसर्किटमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनबारे छलफल गरेको हो । 

भेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुद्ध सर्किटमा पर्यटनको सम्भावना प्रचुर रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएकाले काम गर्ने वातावरण तयार भएको दाबी गरे । 

उनले बुद्ध सर्किटमा मोनोरेल सञ्चालन गरी पर्यटक बढाउने सरकारको योजना रहेकाले सम्भाव्यता अध्ययनबारे छलफल गरी अघि बढ्न सकिने बताए । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनबारे लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद ढकाल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश श्रेष्ठ र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव वसन्त अधिकारीसँग छलफल गरी अघि बढ्न चिनियाँ टोलीलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । 

मुख्यमन्त्रीसँगको भेटमा चाइना रेलवे इन्टरनेशनल ग्रुपअन्तर्गतको चाइना ओभरसिज ग्रुपका नेपाल शाखा महाप्रबन्धक वाङ यु श्वे र चाइना रेलवे इन्टरनेशनल ग्रुपका अर्थशास्त्री याङ क्वाङसहितको टोली सहभागी थियो । 

चाइना ओभरसिज गु्रपका नेपाल शाखा महाप्रबन्धक वाङ यु श्वेले बुद्ध सर्किटमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनबारेमा प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्दै अघि बढेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यस अवसरमा चिनियाँ टोलीले मोनोरेलको सम्भावनाबारे प्रस्तुति गरेको थियो । 

मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरी, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी, प्रमुख सचिव तीर्थ ढकाल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश श्रेष्ठ, लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव विष्णु ढकाल र मन्त्रालयका सचिवहरु थिए । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.