गुलरिया : लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा कर्मचारीको रूपमा काम गर्दै आइरहेका कर्मचारीहरूले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । श्रमको मूल्यांकन र विद्यालय कर्मचारीहरूको नागरिक हक एवं मानवअधिकार रक्षाको माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी नदिएकाले न्यूनतम पारि श्रमिकमा काम गर्नुपरेको बगलामुखी माध्यमिक विद्यालय गुलरियाका कार्यालय सहायक रामशंकर थारू बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा सेवा गरे पनि हाम्रो सेवासुविधाको कुनै ग्यारेन्टी भएन’, उनले भने, ‘उपदानको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
सरकारले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई हदैसम्म उपेक्षित गरेकाले आन्दोलनमा उत्रनुपरेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् बर्दियाका अध्यक्षसमेत रहेका थारूले बताए । साउन १ देखि सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीलाई विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कर्मचारीको माग छ ।
कर्मचारीहरूले सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउँदा माग सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । माग पूरा नभए भदौ ३ र ४ गते देशैभरका सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गर्ने, भदौ ७ गते काठमाडौंमा राजधानीकेन्द्रित प्रर्दशन गरिने कर्मचारी परिषद्का केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद थारूले जानकारी दिए ।
कार्यालय सहयोगीलाई नेपाल सरकारका श्रेणीविहीन कर्मचारीले पाउने सेवासुविधा, कार्यालय सहायक (खरिदार) लाई प्राथमिक तहका शिक्षक तथा लेखापाल (सुब्बा) लाई निमावि तहको शिक्षकसरह सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने माग कर्मचारीको छ ।
संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्दा ऐनको आठौं संशोधनले गरेको व्यवस्था हटाएर कर्मचारी हितविपरीत मस्यौदा ल्याएको परिषद्का पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रामबहादुर थारूले बताए । शिक्षा ऐनको परिच्छेद १५ दफा ६२ लाई परिमार्जित गर्दै स्थानीय तहले नभई संघीय मन्त्रालयले स्विकृति गरेको बमोजिमको संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
बर्दियामा ४ सय भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी छन् । विद्यालय कर्मचारीहरू मासिक २ देखि ७ हजार ५ सय रुपैयाँ तलबमा काम गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
