काठमाडौं : सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सुझावविपरीत २७ हिमाल आरोहणको राजस्व (रोयल्टी) संकलनको जिम्मा नेपाल पर्वतारोहण संघलाई नै दिएको छ। सरकारले फेरि ५ वर्षका लागि ती हिमालको राजस्व संकलन र प्रवद्र्धनको जिम्मा संघलाई दिएको हो।
महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा संघलाई हिमालको रोयल्टी संकलन गर्न नदिन राष्ट्रपतिसमक्ष सुझाव दिएको थियो। सरकारले महालेखाको सुझावको बेवास्ता गर्दै रोयल्टी संकलनको जिम्मा फेरि संघलाई नै सुम्पिएको हो। महालेखाले वार्षिक बजेट विनियोजनमार्फत नै हिमालको प्रवद्र्धन गर्न सुझाव दिएको थियो। गत असार २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २७ हिमालको जिम्मा फेरि संघलाई नै दिएको हो।
सरकारले पर्यटन ऐन, २०३५ अनुसार ५ हजार ८ सय मिटरभन्दा अग्ला १५ हिमालको राजस्व संकलनको जिम्मा संघलाई दिँदै आएको थियो। सरकारले २०५९ भदौ ३१ मा ५ वर्षका लागि भन्दै सम्झौता गरी थप १२ हिमाल संघलाई जिम्मा दिएको थियो। ती १२ हिमालको सम्झौता गएको असोज ३ मा सकिएको थियो। सरकारले सम्झौताको मिति सकिएको १० महिनापछि फेरि ती सबै हिमालको राजस्व संकलन र प्रवद्र्धनको जिम्मा संघलाई दिने निर्णय गरेको हो।
सोलुखुम्बुको महालंगुर हिमशृंखलाअन्तर्गत पर्ने चोलात्से, क्याजो री, निरेखा, ओम्बीगाइचेन, फारी लाप्चा, लोबुचे पश्चिम, अवि, रसुवा जुगल क्षेत्रको लाङसिसा रि, रसुवाकै लाङटाङ क्षेत्रमा पर्ने युव्रा हिमाल, दोलखाको कञ्चनजंघाअन्तर्गत पर्ने बोक्ता, दोलखाको गौरीशंकर क्षेत्रमा पर्ने चेकिगो र गोरखाको मनास्लुअन्तर्गत पर्ने ल्हारक्या हिमाल सरकारले संघको जिम्मा दिएको छ।
सरकारले महालेखाको सुझावको बेवास्ता गर्दै रोयल्टी संकलनको जिम्मा फेरि संघलाई नै सुम्पिएको हो।
सरकारले ३३ हिमाल जिम्मा दिए पनि ५ हजार ८ सय मिटरभन्दा होचा हिमाल आरोहण गर्न अनुमति लिनु नपर्ने भएकाले २७ हिमालको मात्र संघले जिम्मा पाएको हो। यी हिमालबाट संकलित राजस्वमध्ये सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई २५ र प्रदेश सरकारलाई २५ प्रतिशत बुझाउनु पर्ने गरी सम्झौता नवीकरण भएको नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले जानकारी दिए। पछि संघको जिम्मा लगाइएका १२ हिमालबाट संकलन हुने राजस्वको ५ प्रतिशत नेपाल माउन्टेन एकेडेमीलाई दिनु पर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
संघले संकलन गरेको राजस्वबाट विभिन्न हिमालसम्म पुग्न भौतिक संरचना, बाटो, क्याम्प, प्रचारप्रसारदेखि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा खर्च गर्दै आएको दाबी अध्यक्ष लामाले गरे। सरकारले आरोहणका लागि खोलेका ४ सय ३ वटा हिमालमध्ये संघले २७ को व्यवस्थापन गर्दै आए पनि पहिचान गरी आरोहण खोलेका बाँकी कुनै पनि हिमालमा अझै आरोहण हुन सकेको छैन। आधारशिविरसम्मको बाटो, पानी, क्याम्प र प्रचारप्रसार अभावले हिमाल आरोहण हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायी र आरोहीहरूको भनाइ छ। सरकारले हिमाल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ती हिमालमा आरोहण हुन नसकेकाले केही समय निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर भए पनि विकास गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष लामाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
