छाडा चाैपायाले सकस

छाडा चाैपायाले सकस

नेपालगन्ज/ गुलरिया : छाडा चौपायाका कारण सवारी आवागमन र ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत प्रभावित भइरहेको छ। केही दिनअघि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका छाडा चौपाया बोकेका ४ ट्रकसहित ५ वटा गाडी नियन्त्रणमा लिएर उपमहानगरलाई नै १२ घण्टापछि फिर्ता पठायो। गाडीमा ७५ छाडा चौपाया थिए। उपमहानगरले निकुञ्जलाई लेखेको पत्रमा ‘दाङको लमहीसम्म पठाइदिन’ अनुरोध गरिएको थियो।

खैरीखोला नजिकै गाडीबाट चौपाया झार्दै गरेको अवस्थामा नेपाली उक्त सेनाले नियन्त्रणमा लियो। निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत लालबहादुर भण्डारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘यसअघि पनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाले निकुञ्जमा चौपाया छोडेर गएका थिए। यस पटक भने नियन्त्रण लिएर फिर्ता पठाइयो।’ उनले छाडा चौपायामा रहेको रोग वन्यजन्तुमा नसरोस् भनेर सावधानी अपनाइएको बताए। ‘यो निकुञ्ज बाघ संरक्षणकै लागि स्थापना गरिएको हो। निकुञ्जमा खोरेतलगायत रोग लागेका छाडा चौपायालाई सिकार गर्दा बाघ पनि रोगी हुन्छ’, उनले भने, ‘जंगली जनावरमा मेहेनत गरेर सिकार गर्ने आनुवांशिक गुण हुन्छ। त्यो ह्रास हुने र गाउँमा गाईगोरुको सिकार गर्दै नरभक्षी हुने खतरा भएकाले छाडा चौपाया नियन्त्रण गरिएको हो।’ सो क्षेत्रमा यसअघि छाडिएका गाईगोरु, गधा, खच्चड र घोडाहरू राजमार्ग वरिपरि चरिरहेको देख्न सकिन्छ। चार वटा घोडा त निकुञ्जले पालेरै राखेको छ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले फुल्टेक्रास्थित काञ्जी हाउसबाट उक्त छाडा पशु लगेको थियो। सोही दिन पुरैनी र परसपुरबाट चौपायालाई जंगल कटाएर भारततिर धपाइएको उपमहानगर प्रहरी प्रमुख पवन कनोजियाले बताए।

स्थानीयका चौपाया होलान् भनेर उपमहानगरले केही दिन काञ्जी हाउसमा राखेर सार्वजनिक सूचना जारी गरी चौपाया बुझ्न आग्रह पनि गर्‍यो, तर कोही पनि पशुधनी नआएपछि ती चौपाया भारतबाट आएको पुष्टि भएको उपमहानगरले जनाएको छ। नगर उपप्रमुख उमा थापा मगर नेपालगन्जमा चाँडै आधा बिघा क्षेत्रफलमा ठूलो काञ्जी हाउस र एक बिघा क्षेत्रफलमा गौशाला निर्माण गरेर छाडा चौपायाको दीर्घकालीन समाधान गर्ने बताइन्।

छाडा चौपायाका कारण सवारी आवागमन र ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत प्रभावित भइरहेको छ। छाडा चौपायाका कारण हैरानी भोग्नुपरेको भन्दै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले उपमहानगरलाई पत्राचार गरी समस्या निकाल्न आग्रह गरेको छ। यस्तै समस्या कोहलपुरमा पनि छ। कोहलपुर नगरउपप्रमुख सन्जुकुमारी चौधरी यो वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर छाडा चौपाया नियन्त्रणको थालनी गर्ने बताइन्, ‘कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। कान्जी हाउस वा गौशाला निर्माण वा अन्य विधि के हुन्छ ?        हामी गर्ने सोचमा छौं’, उनले भनिन्। बाँकेमा मात्र गत वर्ष छाडा चौपायाकै कारण ४२ वटा सवारी दुर्घटना भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख हिरेन्द्र रोकायले जानकारी दिए।

छाडा चौपायाको समस्याबाट बर्दियाका स्थानीय तह पनि अछुतो छैन। जिल्लाका आधा दर्जन नगरको साझा समस्या नै छाडा चौपाया भएको छ। भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि मासुजन्य प्रयोजनका लागि अन्य प्रदेशबाट गाई गोरु बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतीय गाईगोरु नेपाल पठाइदिँदा समस्या बढेको स्थानीय तहले जनाएका छन्। यो समस्या सीमावर्ती नेपालका पश्चिम तराईका सबै जिल्लामा छ।

बर्दियाका गुलरिया, मधुवन, बाँसगढी, ठाकुरबाबा, राजापुर, बारबर्दिया नगरपालिकामा छाडा पशु व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ। नेपालमै लोपोन्मुख वन्यजन्तु कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा बेवारिशे पशुहरू भरिएपछि स्थानीयले गौशाला नै सञ्चालन गरेका छन्। जिल्लाका गुलरिया नगरपालिकालगायत विभिन्न स्थानीय तहबाट आएका ५ सय ५० वटा बेवारिसे गाई, बाच्छा, गोरु गौशालामा राखिएको कृष्णसार गौशाला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद सुवेदीले बताए। गुलरिया नगरपालिका र कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र कार्यालयको सहयोगमा गौशाला सञ्चालनमा छ। उनले थपे, ‘यसै वर्ष नगरपालिकामा दुई ठाउँमा गौशाला निर्माण गर्न ५÷५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।’ पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने बाँसगढी नगरपालिका पनि जिल्लामा छाडा चौपायाको धेरै सास्ती भोग्ने सहरमा पर्छ। बेवारिसे पशुले समस्या पारेको स्थानीय व्यापारी युगपति पौडेलले बताए।

ठाकुरबाबा मधुवन र राजापुर नगरपालिकाले पनि गौशाला निर्माण गरी छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ। बाँके, बर्दियालगायत जिल्लाबाट गाईगोरु संकलन गरी तस्करहरूले पूर्वी नेपालको बाटो हुँदै बंगलादेश लैजाने गरेका थिए। प्रहरीले कडाइ गर्न थालेपछि भने यहाँका सहरमा छाडा चौपायाको बिगबिगी झनै बढेको हो। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डीएसपी राजेन्द्र अर्याल दाबी गर्छन्, ‘पछिल्लो समय गोरु तस्करीको जालो तोडिएको छ।’

भारतबाट आउने छाडा चौपायाको सम्बन्धमा नेपाल–भारत सीमापार बैठकमा कुरा उठाइएको र समस्या समाधानका लागि भारतीय अधिकारीहरूसँग कुरा पनि गरिएको बताए।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १२ भृकुटीनगरको सडकमा छाडा चौपाया। तस्बिर :  शंकरप्रसाद खनाल

 

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.