सुर्खेत : गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दिएको तथ्यांकले गत वर्षमात्रै कर्णालीलाई १८ हजार चार सय सात मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको देखाएको हो।
तथ्यांकअनुसार, यस प्रदेशका रुकुम, सल्यान र सुर्खेतबाहेक अन्य सातवटै जिल्लामा वार्षिक खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयका प्राविधिक सहायक दीपेन्द्र श्रीवास्तवले जानकारी दिए। ‘गतवर्ष रुकुमले धान गहुँ, मकैलगायतका उत्पादित बाली आफूले खाएर दुई हजार छ सय ६४ मेट्रिक टन सञ्चित गरेको छ भने सुर्खेतले पाँच हजार चार सय पाँच मेट्रिक टन खाद्यान्न सञ्चित गर्न सकेको छ’, उनले भने।
सबैभन्दा बढी सल्यान जिल्लाले १३ हजार छ सय ३० मेट्रिक टन खाद्यबाली सञ्चित गरेको थियो। गतवर्षमै दैलेखमा एक हजार पाँच सय ३०, डोल्पामा दुई हजार छ सय ६६, जाजरकोमा तीन हजार पाँच सय ९४, जुम्लामा चार हजार एक सय ६६, मुगुमा पाँच हजार एक सय दुई र हुम्लामा आठ हजार चार सय १५ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको उनको भनाई छ।
प्राविधिक सहायक श्रीवास्तवका अनुसार सो वर्ष सबैभन्दा बढी कालीकोटमा १४ हजार छ सय ३३ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको थियो। यसलाई केलाउँदा साविकका कर्णाली आयातीत खाद्यान्नमा बढी निर्भर देखिन्छ। साविकको कर्णालीका नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति एक सय ९१ किलो र रुकुम सल्यान, सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटलाई दुई सय एक किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ।
पहाडी तथा मध्य पहाडी जिल्ला भन्दा हिमाली जिल्लामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक खाद्यान्न दर कम निर्धारण गरिनुमा काम गराई र खाद्यान्न उपलब्धता भएको बताइएको छ। कर्णालीमा खाद्यान्न आयातको अवस्थाबाट मुक्त हुन नसक्नुमा पछिल्लो समयमा विदेशिने युवाको संख्या बढ्नु, कृषि पेशालाई घृणाका रुपमा हेरिनु, वर्षा कम हुनु, बसाइँसराइँ, अव्यस्थित सहरीकरण र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हो’, मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत पूर्णबहादुर थापा भन्छन्।
२०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार १३ लाख २५ हजार जनसंख्या रहेको यो प्रदेशमा वृद्धि भएर २०७४ सालसम्म १८ लाख चार हजार सात सय २० जनसंख्या पुगेको अनुमानित तथ्यांक मन्त्रालयसँग छ। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
