सीमा क्षेत्रमा बबई नदीको कटान

सीमा क्षेत्रमा बबई नदीको कटान

गुलरिया : गुलरिया नगरपालिका–१० स्थित नेपाल भारत सीमा नजिकको संवेदनशील क्षेत्रमा बबई नदीले कटान सुरु गरेको छ। केही वर्षअघि नदीले कटान गर्दै सीमा स्तम्भसमेत बगाएको थियो। सोही क्षेत्रमा बबई नदीले पुनः कटानी गर्न थालेपछि द्विदेशीय सिमानामा जोखिम बढेको हो।

रत्नापुर नजिकै पर्ने लट्कनिया क्षेत्रमा विगतदेखि नै कटान समस्या रहँदै आएको गुलरिया नगरपालिका १० का वडाध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए। करिब १ किलोमिटर क्षेत्र कटानको उच्च जोखिममा छ। कटानले रत्नापुर, परसिया आसापुरलगायत गाउँ खतरामा छन्।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा नदीले कटान गरेकाले पनि भविष्यमा सीमा विवाद निम्तिने समस्या बढ्दै गएको छ। सीमा नजिक नदीको बहाव क्षेत्र घुमाउरो भएकाले पनि अधिक कटानको समस्या आएको हो। त्यस क्षेत्रमा केही वर्षअघि नदीले सीमास्तम्भसमेत बगाइसकेको छ। बर्दिया जिल्ला नदी कटानको जोखिममा रहेकोले बबई, भादा, औरही नदी आयोजना कार्यालयले ड्यामको सहायताले बबई नदीको धेरैजसो कटानयोग्य क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले बताए।

 उनले भने, ‘जब्दीघाटलगायत क्षेत्रमा कटानी रोकिए पनि लट्कनिया क्षेत्रमा बबई नदीले क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ।’ आयोजनाले त्यसक्षेत्रको कटानी रोक्न मनसुनपूर्व आपतकालीन विकल्पसँगै स्थायी रोकथामका लागि कार्ययोजना अघि सारेको छ।

गुलरिया नगरपालिकाअन्तर्गत लट्कनिया क्षेत्र नेपाल–भारत सीमामा पर्ने भएकाले संवेदनशील क्षेत्रमा बबई नदीले कटान गरेको बबई, भादा औरही नदी व्यवस्थापन आयोजना प्रमुख नारायणप्रसाद सुवेदीले बताए। मनसुनका बेला अस्थायी उपाय आयोजनाले अवलम्वन गरेको हो। अहिले हुने कटानी रोक्न आपतकालीन उपायका रूपमा आरसीसी कंक्रिट पाइल र बोरामा बालुवा भरेर कटान क्षेत्रमा राखिएको उनले बताए।

बबई नदीले कटान गरे पनि अस्थायी उपायका कारण ठूलो क्षति गर्न नसकेको सुवेदीको भनाइ छ। यसपटक कटान रोकिए स्थायी तटबन्ध हुने भएकाले आगामी वर्षदेखि कटानको समस्या समाधान हुनेमा उनले विश्वस्त पारे। लट्कनिया क्षेत्रमा कटान भइरहेकाले प्रविधि लगाएर काम गरिएको उनले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.