गाउँमा विद्यार्थी पाउनै मुस्किल, धमाधम गाभिँदै सामुदायिक

गाउँमा विद्यार्थी पाउनै मुस्किल, धमाधम गाभिँदै सामुदायिक

बुटवल : मुलुकमा २५ हजार ६ सय २३ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये १३ हजार ७ सय ३६ वटा विद्यालयमा १ सयभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। जबकी शिक्षा नियमावलीले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि एउटा कक्षा कोठामा (तराईमा ५० जना, पहाडमा ४५ र हिमाली क्षेत्रमा ४० जना) विद्यार्थी अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दिनप्रतिदिन विद्यार्थी संख्या घट्न थालेपछि सामुदायिक विद्यालय एकापसमा धमाधम गाभिन थालेका छन्। विद्यार्थी अभावमा मासिँदै गएका विद्यालयहरू अधिकांश गाउँका छन्। 

गाउँबाट सहरमा बसाइँसराइ बढेपछि बालबालिकाहरू गाउँको तुलनामा सहरका विद्यालयमा धेरै हुन थालेका छन्। सुविधासम्पन्न सहरका विद्यालय भने विद्यार्थीहरूले भरिभराउ छन्। बुटवलका केही विद्यालय यस्ता छन्, जहाँ छोराछोरी भर्ना गर्नका लागि भनसुन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विद्यालय खोज्दै जाँदा पनि उनीहरूले सजिलै भर्ना पाउँदैनन्। 

हजारौं विद्यालय मापदण्डविपरीत 

शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची ३ (ठ) अनुसार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि एउटा कक्षा कोठामा (तराईमा ५० जना, पहाडमा ४५ र हिमाली क्षेत्रमा ४० जना) विद्यार्थी अनिवार्य हुनुपर्छ। तर, नियमावलीले तोकेअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन्। विद्यार्थी संख्यालाई नै आधार मान्ने हो भने देशभरका हजारौं विद्यालय सञ्चालनका लागि मापदण्डविपरीत छन्। प्रावि तहका गाउँका केही विद्यालयमा तीन/चार जनामात्र विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यार्थी नपाएर कतिपय विद्यालय बन्द गर्ने र माथिल्लो कक्षा घटाउने लहर चलेको छ। 

सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप देखिए पनि गाउँका विद्यालयहरू अस्तित्वको संकटबाट गुज्रिएका छन्। सरकारले शिक्षा ऐन अझै पनि जारी गर्न सकेको छैन। पटक–पटक शिक्षकहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरे पनि ऐन नआउनुले शिक्षाप्रति सरकारको उदासीनता देखिएको शिक्षाप्रेमीहरू गुनासो गर्छन्। 

५० प्रतिशत विद्यालयमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी
मुलुकका आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा १ सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यो संख्या आधारभूत तहको विद्यालयमा हो। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो। मुलुकभर २५ हजार ६ सय २३ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये १३ हजार ७ सय ३६ वटा विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या एकसय भन्दा कम छ। शैक्षिक सत्र २०८१ मा भने १५ हजार २ सय ७३ वटा विद्यालयमा १ सयभन्दा कम विद्यार्थी थिए। विद्यार्थी संख्यामा बर्सेनि गिरावट आउन थालेपछि विद्यालय समायोजन भएका छन्। 

१ सयदेखि ५ सयसम्म विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय १० हजार ८ सय ६९ छ। यो संख्या शैक्षिक सत्र २०८१ मा ९ हजार ७ सय ४ थियो। ५ सय १ देखि १ हजार विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय देशभर १ हजार ६ सय ७० छ। उक्त संख्यामा विद्यालय २०८१ मा १ हजार ६ सय २३ थियो। १ हजार १ देखि १ हजार ५ सयसम्म विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय ४ सय ६७ छ। 

शैक्षिकसत्र ०८१ मा उक्त संख्या ४ सय ४९ थियो। त्यस्तै, १ हजार ५ सय १ देखि २ हजार विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय देशभर १ सय ४० वटा छन्। ०८१ मा यो संख्या १ सय ३६ थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी संख्या थोरै भएका विद्यालयलाई नक्सांकन गरी समायोजन गर्ने नीति ल्याएको छ। null

कक्षा १ विद्यार्थी १ !
कुनै बेला २ सय जनासम्म विद्यार्थीले भरिभराउ हुने गरेको प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका–६ स्थित सिद्धप्रावि दहखोलामा हाल एक जना मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन्।

२०५५ सालदेखि कक्षा ५ सम्म पठनपाठन हुने गरेको उक्त विद्यालय ०८२ सालदेखि १ कक्षामा झरेको हो। कक्षा १ मा हाल १ जना मात्र विद्यार्थी भर्ना भएको झिमरुक गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख एवं सहायक शिक्षा अधिकृत पुष्प रानाले जानकारी दिए। ‘अनुगमनमा पुग्दा त्यही एक जना पनि विद्यार्थी भेटिएनन्’,उनले भने, ‘यस विद्यालयमा बालविकास सञ्चालनमा छैन।’ यस विद्यालयमा एक जना शिक्षक र एक जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन्। 

कक्षा १–३, विद्यार्थी शून्य !
झिमरुक गाउँपालिका प्यूठानकै वडा नम्वर ६ मा रहेको भुवनेश्वरी प्राविको अवस्था अझै बेहाल छ। यहाँ बालविकासदेखि कक्षा ३ सम्म विद्यालय सञ्चालनमा छ। तर, विद्यार्थी संख्या १ देखि ३ कक्षासम्म शून्य छ। बालविकासमा ६ जना मात्र बच्चाहरू भर्ना भएको प्रधानाध्यापक सूर्यबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए। ‘२०४९ सालमा स्थापना भएको विद्यालय हो’, उनले भने, ‘सुरुका वर्षमा तीन कक्षासम्म चल्यो। ०६१ मा कक्षा र ०६२ मा ५ कक्षासम्म पुग्यो अहिले फेरि झरेर तीन कक्षासम्म आएको छ। त्यही पनि विद्यार्थी शून्य छन्।’

उनले अघिल्लो वर्षको शैक्षिक सत्रमा कक्षा र ४ र ५ घटुवा भएको जानकारी दिए। यस विद्यालयमा दुई जना शिक्षक, एक जना बालविकास सहजकर्ता र एक जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन्। प्रधानाध्यापक भट्टराईका अनुसार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार राम्रो भए पनि विद्यार्थी अभावले गाउँकै पहिचानको रूपमा रहेका विद्यालयको अस्तित्व संकटमा परेको गुनासो गरे। उनका अनुसार अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा तीन जना विद्यार्थी भर्ना भएपनि यसवर्ष शून्य भयो। 

झिमरुक गाउँपालिका अध्यक्ष पितबहादुर महतरा क्षेत्रीले विद्यार्थी नभएका विद्यालयहरू अर्को विद्यालयमा गाभ्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए। ‘चरणबद्ध छलफलपछि गाउँ शिक्षा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ’, महतरा क्षेत्रीले भने, ‘अवको कार्यपालिकामा त्यसलाई प्रस्तुत गर्छांै र विद्यालय समायोजन गर्छौं। दरबन्दी पनि मिलान हुन्छ।’ उनले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्दा सात जना शिक्षक थपघट हुने जानकारी गराए। उनले पछिल्ला वर्षहरूमा गाउँका प्रावी तहका विद्यालयमा विद्यार्थी पाउनै मुस्किल परिरहेको अनुभव सुनाए। 

कक्षा १–३ विद्यार्थी संख्या १७ !
गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर–२ स्थित ग्वाघाको पीपलडाँडा आधारभूत विद्यालय कक्षा ३ सम्म सञ्चालनमा थियो। तर, बर्सेनि विद्यार्थी घट्दै जान थालेपछि विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भयो। कुनै बेला १ सय ५० जनासम्म विद्यार्थी यही विद्यालयमा भर्ना भएका थिए। तर, अहिले यति धेरै विद्यार्थी हुने कुरा विद्यालयलाई सपनाजस्तै लागेको छ। 

विद्यार्थी अभाव भएपछि सञ्चालन गर्नै कठिनाइ भयो र ३ वर्षअघि २०८० सालमा वडा नम्बर ३ स्थित भेडुवामा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा यो विद्यालय मर्ज भयो। कक्षा १ देखि ३ सम्मका १७ जना विद्यार्थी तितरवितर भए। कोही बुटवल पुगे भने कोही सदरमुकाम तम्घासमा गए। समायोजन भएको सरस्वती मावि भेडुवामा पढ्न जान बालबालिकालाई धेरै कष्ट थियो। 

‘ठूला मान्छेलाई हिँडेर जानै एक घण्टा लाग्छ, साना बच्चा हिँडेर पढ्न जाने कुरा धेरै समस्या बन्यो’, विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक एवं हाल सरस्वती माविका शिक्षक यामबहादुर महोत्राले भने, ‘अभिभावकहरूले बच्चाहरूलाई बजारमा लगेर पढाउनुभयो।’ 

यो विद्यालय २०३७ सालमा स्थापना भएको थियो। अहिले बालविकासको मात्र पढाइ सञ्चालनमा छ। ८ जना बच्चा बालविकासमा भर्ना भएका छन्। महोत्राको ऊर्जाशील समय यस विद्यालयमा बितेका छन्। २०४६ सालदेखि २०८० सम्म ३४ वर्ष उनले यस विद्यालयमा पढाए। ‘२०८३ सालको भदौमा शिक्षण पेसाबाट अवकाश लिँदैछु’,उनले भने, ‘कुनै बेला गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न आउनेको लर्को हुन्थ्यो। अहिले विद्यार्थी पाउनै मुस्किल भएर विद्यालयको अस्तित्व नै संकटमा छ। यो चिन्ताको विषय हो।’ 

उनले पछिल्लो समय बढ्दै गएको सहर केन्द्रित बसाइँसराइ, थोरै सन्तान जन्माउने चलन र हुर्के बढेका छोराछोरीहरूलाई सहरमा पढाउन लैजाँदा साना बच्चाहरू सहरमा लैजाने प्रचलनले तल्लो तहको कक्षामा विद्यार्थी पाउनै समस्या भइरहेको उनको धारणा छ।

‘बोर्डिङ स्कुलप्रति पनि अभिभावकहरूको आकर्षण देखिएको छ’, उनले भने, ‘धेरै कुराले गर्दा सामुदायिक विद्यालयका तल्लो कक्षामा विद्यार्थीहरू पाउन गाह्रो छ।’ उनले विद्यार्थी अभाव भएका कारण छत्रकोटकै जनचेतना आधारभूत विद्यालय हुँगा र तोल्घाको पीपलपोखरा आधारभूत विद्यालय पनि मर्ज भएको जानकारी गराए। 

बर्सेनि विद्यार्थी घटेपछि ६ विद्यालय समायोजन
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले विद्यार्थी संख्या बर्सेनि घट्दै गएपछि ६ वटा विद्यालयलाई अरू विद्यालयमा समायोजन गरेको छ। औसतमा १५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएपछि चालु आर्थिक वर्षको चैतमा विद्यालय मर्ज गरिएको नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत धनीप्रसाद शर्माले जानकारी गराए। ‘भविष्यमा पनि विद्यार्थी संख्या बढ्ने कुनै आधार नदेखिएपछि ६ वटा विद्यालय अरूमै समायोजन गरिएको छ’, उनले भने, ‘विद्यार्थी घट्नुमा धेरै कारणहरू छन्, त्यसमध्ये एउटा प्रमुख कारण संस्थागत विद्यालयप्रतिको आकर्षण हो।’ 

नगरपालिकाको वडा नम्बर १६ मा सञ्चालनमा रहेका बोहिया आधारभूत विद्यालय कोटहीमाई मिसुजु आधारभूत विद्यालयमा गाभिएको छ। वडा नम्बर १२ मा रहेको कोटियामाई आधारभूत विद्यालय सोही वडाको सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा समायोजन भएको छ। वडा नम्बर ६ मा रहेको मेदिनी आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर ५ मा रहेको शान्ति नमुना माविमा समायोजन भएको छ। 

त्यस्तै, वडा नम्बर १४ मा रहेको नमुना महिला आधारभूत विद्यालय समायोजन भएर सोही वडाको टिकुलीगढ माविमा गएको छ। वडा नम्बर ११ मा रहेको नवज्योति शंकरमान आधारभूत विद्यालय सोही वडाको अर्को विद्यालय भुल्के माध्यमिक विद्यालयमा समायोजन भएको छ। वडा नम्बर १३ मा रहेको सेमरी आधारभूत विद्यालय समायोजन भई उक्त वडामा रहेको जनता माविमा गएको शिक्षा अधिकृत शर्माले जानकारी गराए। 

‘ठूला र नमुना विद्यालयहरूप्रति पनि अभिभावकहरूको आकर्षण देखिएको छ’, शर्माले भने, ‘तराईका जिल्लाका पनि ग्रामीण भेगका विद्यालयमा धेरैजसो विद्यार्थी अभाव हुने समस्या छ। कतिपय विद्यालयमा यातायातको सुविधाले गर्दा पनि यो समस्या देखिएको हो।’ उनले विद्यार्थी संख्या कम हुने विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूको पनि चासोमा कमी देखिएको प्रतिक्रिया दिए। नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर विद्यालय समायोजन गरेको हो। नगरपालिकाको ७ वटा विद्यालयमा तह मिलानसमेत गरिएको शिक्षा अधिकृत शर्माले जानकारी गराए। 

नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, नगर शिक्षा नियमावली, २०७४ तथा सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरूलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गर्न वा स्थान परिवर्तन गर्न वा तह तथा कक्षा घटाउन वा बढाउन सक्ने समायोजनको आधार बनाएको थियो। धार्मिक विद्यालयबाहेक अन्य विद्यालयमा निश्चित मापदण्ड तोकी विद्यार्थी संख्या कायम नरहेमा र भविष्यमा पनि विद्यार्थी संख्या पुग्ने पर्याप्त आधार नदेखिएका विद्यालयहरूलाई एक अर्कोमा समायोजन गरिएको छ। 

कक्षा १ देखि ५ सम्म न्यूनतम विद्यार्थी संख्या ७५ जना, कक्षा ६ देखि ८ सम्म ४५ जना, कक्षा ९ देखि १० सम्म ३० जना र कक्षा ११ देखि १२ सम्म ४० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने नगरपालिकाले मापदण्ड बनाएको छ। 

रुपन्देहीकै देवदह नगरपालिकाले पनि पाँचवटा विद्यालयलाई समायोजन गरेको छ। मुख्य बजार केन्द्रदेखि भित्र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरू विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै कम भएपछि मर्ज गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधुकृष्ण पौड्यालले जानकारी गराए। बालविकासलाई सोही विद्यालयमै कायम राखेर अरू कक्षाका विद्यार्थीलाई समायोजन गरी अरू विद्यालयमा पठाइएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि उक्त निर्णय गरिएको पौड्यालले बताए। विद्यालय समायोजनले विद्यार्थी अन्यत्रै विद्यालयमा पढ्न गए पनि नगरपालिकाको आर्थिक चापमा भने कुनै फरक नपरेको उनले अनुुभव सुनाए। 

‘अब छात्रावासको मोडलमा जानुपर्छ’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी निमप्रकाश सिंह राठौरले बस्तीस्तरमा छात्रावास सञ्चालन गरेर विद्यार्थी पढाउनुपर्ने अवस्था देशभरका विद्यालयमा देखिएको जानकारी गराए। ‘हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा हरेक वर्ष विद्यार्थी अपुग भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि अब विद्यालयमा विद्यार्थी पठाएरभन्दा पनि बस्तीस्तरमा छात्रावास सञ्चालन गरेर छरिएर रहेका विद्यार्थीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ। तबमात्र विद्यालय सञ्चालन हुन सक्छन्।’ 

बालविकासदेखि तीन कक्षासम्म विद्यालय र माथिल्लो तहको कक्षालाई मात्र छात्रावासको माध्यमबाट पठनपाठन गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘हिमाली भेगका केही जिल्लाहरूमा छात्रावासको मोडल सञ्चालनमा पनि आएको छ’, उनले भने, ‘अब क्रमशः पहाडी जिल्लाहरूमा पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सुझाव दिएका छौं।’ उनले स्थानीय तहहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। थोरै विद्यार्थी मात्र अपुग भएका पहाडी जिल्लाका विद्यालयमा यातायातको सुविधा दिएर पनि विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न सकिने उनले धारणा राखे। 

‘हरेक वर्ष विद्यार्थी घट्दै जाने र जन्मदर पनि नबढ्ने भएपछि पहाडी भेगका विद्यालयहरू बर्सेनि सयौं संख्यामा गाभिँदै गएका छन्’, उनी भन्छन्, ‘शिक्षा नियमावलीअनुसार सञ्चालन गर्ने हो भने देशभरका धेरै विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न योग्य छैनन्।’ बसाइँसराइ पनि विद्यार्थी अपुगको प्रमुख कारण बनिरहेको उनको अनुभव छ। 

देशभरका हिमाली र पहाडी जिल्लामा हरेक वर्ष विद्यार्थी संख्या घट्दो छ। अब छरिएर रहेका विद्यार्थीलाई एकीकृत गर्न बस्तीस्तरमा छात्रावास सञ्चालन गर्नुपर्छ। बालविकासदेखि कक्षा ३ सम्म गाउँकै विद्यालय र माथिल्लो तहलाई छात्रावास मोडलमा पढाउनुको विकल्प छैन। 
निमप्रकाश सिंह राठौर - निर्देशक तथा सूचना अधिकारी, नेपाल सरकार, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

विद्यार्थी अभाव भएका विद्यालयहरूलाई अर्को विद्यालयमा गाभ्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर विद्यालय समायोजन र शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम चाँडै सम्पन्न गर्छौं।
पितबहादुर महतरा क्षेत्री - अध्यक्ष, झिमरुक गाउँपालिका प्यूठान

औसतमा १५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएपछि हामीले ६ वटा विद्यालय मर्ज गरिसकेका छौँ। संस्थागत र ठूला नमुना विद्यालयप्रतिको आकर्षणका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटेका हुन्। 
धनीप्रसाद शर्मा - शिक्षा अधिकृत, तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देही

कुनै समय १ सय ५० जनासम्म विद्यार्थी पढ्ने यस विद्यालयमा बर्सेनि संख्या घटेपछि सञ्चालन गर्नै कठिन भयो। अन्ततः ३ वर्षअघि यो विद्यालय छिमेकी सरस्वती माविमा मर्ज भयो। विद्यालय बन्द भएपछि कक्षा ३ सम्मका बाँकी १७ जना विद्यार्थी पनि बुटवल र तम्घासतिर तितरवितर भए।
यामबहादुर महोत्रा -पूर्वप्रधानाध्यापक, पीपलडाँडा आधारभूत विद्यालय, छत्रकोट–२ ग्वाघा

सहरका विद्यालयमा खचाखच छन्, विद्यार्थी

अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई पढाउनका लागि सहर झर्न थालेपछि गाउँको तुलनामा सहरका विद्यालयमा विद्यार्थीहरू खचाखच हुन थालेका छन्। विद्यार्थी संख्या देशभरमै सबैभन्दा धेरै हुने अग्रणी जिल्लाको रूपमा चिनिएको छ, रूपन्देही।

बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित कालिका मानवज्ञान माविमा हाल ८ हजार २ सय ३९ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। हरेक शैक्षिक सत्रमा यस विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि तँछाडमछाड चल्छ। बिहानीको प्रार्थना विशाल सभाजस्तै देखिन्छ। 

बुटवल आफैंमा देशकै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा परिचित छ। लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रोल्पा, दाङका विद्यार्थीहरूको अध्ययन गर्ने प्रमुख थलो नै बुटवल हो। कपिलवस्तु, पूर्वी र पश्चिम नवलपरासी र छिमेकी प्रदेश गण्डकीका केही जिल्लाका विद्यार्थीहरू समेत पढ्न झर्ने प्रमुख थलो बुटवल हो। 

बुटवलको कालिका मात्र होइन विद्यार्थी संख्याका हिसाबले देशकै अग्रणी अरू तीन विद्यालय पनि छन्। रुपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको शान्ति नमुना माविमा ७ हजार १ सय २० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। त्यस्तै, कान्ति मावि बुटवलमा ६ हजार ३४ जना र नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविमा ५ हजार ३ सय ४० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 

त्यस्तै, धनुषाको विदेह नगरपालिकामा रहेको जनता नमुना माविमा ६ हजार ३ सय ६६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको ज्ञानोदय माविमा ४ हजार ७ सय ४६ जना, काठमाडौंकै विश्वनिकेतन माविमा ४ हजार ३ सय १ जना, भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकामा रहेको वागिश्वरी माविमा ४ हजार १ सय ८५ जना र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको नेपाल आदर्श माविमा ४ हजार १ सय १४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 

विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी र गुणस्तर वृद्धिका लागि भएका विभिन्न प्रयासका कारण यी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण देखिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.